जिल्हा माहिती कार्यालय, लातूर

लातूर महापालिका निवडणूक निर्भय, मुक्त व पारदर्शकपणे पार पाडावी                                                  - राज्य निवडणूक आयुक्त ज.स. सहारिया           लातूर, दि. 13:  लातूर शहर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2017 करिता दिनांक 19 एप्रिल 2017 रोजी मतदान होत आहे. सदरची निवडणूक प्रशासनाने निर्भय, मुक्त व पारदर्शकपणे पार पाडावी, असे निर्देश राज्य निवडणूक आयुक्त ज.स. सहारिया यांनी दिले.               लातूर शासकीय विश्रामगृहातील सभागृहात लातूर महापालिका निवडणूक कामाच्या आढावा बैठकीत श्री. सहारिया बोलत होते.  यावेळी राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव शेखर चन्ने, पोलीस अधिक्षक शिवाजी राठोड, अपर जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक निरीक्षक पु...

“ मतदार जागृतीचा….. सेल्फी पॉईंट ”      लातूर शहर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2017 साठी दिनांक 19 एप्रिल 2017 रोजी मतदान होणार आहे. याकरिता प्रशासनाची जय्यत तयारी सुरू असून या निवडणूकीसाठी  एकुण 2 लाख 77  हजार 775 मतदार मतदान करणार आहेत.            त्यामुळे प्रशासनाकडून दिनांक 19 एप्रिल 2017 रोजीच्या मतदान प्रक्रियेत जास्तीत जास्त मतदारांनी सहभाग नोंदवून लोकशाही प्रणाली  बळकट करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मतदार जनजागृती अभियान राबविले जात आहे.             राज्य निवडणूक आयोग व जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी पांडूरंग  पोले यांच्या मार्गदर्शनाखाली मनपा आयुक्त रमेश पवार व प्रशासन मतदार जनजागृतीसाठी मोहिम राबवित असून या मोहिमेस  मतदारांकडून ही चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.               होय, मी मतदान करणारच,  तुम्ही पण मतदान करा, व  सेल्फी पॉईंट--- य...

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत लातूर जिल्ह्याचा प्रगतीचा  जिल्हाधिकारी यांच्याकडून आढावा लातूर दि.06:- निलंगा नगर परिषद व शिरुर अनंतपाळ नगर पंचायतीस जिल्हाधिकारी पांडुरंग पोले यांनी भेट देवून स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान अंतर्गत शौचालय बांधकामाचा आढावा घेतला व प्रत्यक्ष स्थळ पहाणी करुन याबाबत देण्यात आलेले उद्दिष्ट शिघ्रगतीने मुदतीत पुर्ण करण्याबाबत संबंधित मुख्याधिकारी व पदाधिकारी यांना सुचना  दिल्या. तसेच नगर परिषद अंतर्गत प्रभाग निहाय जास्तीत जास्त कमी वेळेत हगंणदारी मुक्त होणा-या प्रभागास शासनामार्फत रुपये 10 लाख बक्षीस स्वरुपात देण्यात येणार आहेत. दिनांक 1 मे 2017 पासून शासनाने जी शहरे हगणंदारी मुक्त होणार नाहीत अशा शहरांना विकास निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही   असे आदेश दिले आहेत. त्याच धर्तीवर जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत विकास निधीही रोखुन धरण्यात येणार आहे व यापुढे नागरीकांना रेशनकार्डावरील धान्य व तसेच कोणत्याही शासकीय लाभ शौचालय नसल्यास दिले जाणार नाहीत  जिल्हाधिकारी  पोले यांनी  स्पष्ट केले आहे. केंद्र शासनाच्या स्वच्छ...