स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत लातूर जिल्ह्याचा प्रगतीचा
 जिल्हाधिकारी यांच्याकडून आढावा


लातूर दि.06:- निलंगा नगर परिषद व शिरुर अनंतपाळ नगर पंचायतीस जिल्हाधिकारी पांडुरंग पोले यांनी भेट देवून स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान अंतर्गत शौचालय बांधकामाचा आढावा घेतला व प्रत्यक्ष स्थळ पहाणी करुन याबाबत देण्यात आलेले उद्दिष्ट शिघ्रगतीने मुदतीत पुर्ण करण्याबाबत संबंधित मुख्याधिकारी व पदाधिकारी यांना सुचना  दिल्या.
तसेच नगर परिषद अंतर्गत प्रभाग निहाय जास्तीत जास्त कमी वेळेत हगंणदारी मुक्त होणा-या प्रभागास शासनामार्फत रुपये 10 लाख बक्षीस स्वरुपात देण्यात येणार आहेत. दिनांक 1 मे 2017 पासून शासनाने जी शहरे हगणंदारी मुक्त होणार नाहीत अशा शहरांना विकास निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही   असे आदेश दिले आहेत. त्याच धर्तीवर जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत विकास निधीही रोखुन धरण्यात येणार आहे व यापुढे नागरीकांना रेशनकार्डावरील धान्य व तसेच कोणत्याही शासकीय लाभ शौचालय नसल्यास दिले जाणार नाहीत  जिल्हाधिकारी  पोले यांनी  स्पष्ट केले आहे.
केंद्र शासनाच्या स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) च्या धरतीवर महाराष्ट्र शासन, नगर विकास विभाग शासन निर्णय दिनांक 15 मे 2015 नुसार राज्यामध्ये स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) ची अंमलबजावणी सुरु करण्यात आल्या पासून लातूर जिल्ह्यातील स्थानिक नागरी संस्थेने शहरे हगनदारी मुक्त करण्यासाठी मिशन मोड पध्दतीने कार्यवाही सुरु करुन लातूर जिल्ह्यातील औसा, उदगीर, अहमदपूर, ही शहरे हगणदारी मुक्त केल्याचे नगर परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेने ठराव पारीत करुन घोषीत केले आहे.  नगर परिषद निलंगा, 15 एप्रिल 2017 तर  सर्व पाच नगर पंचायती हे दिनाक 30 एप्रिल 2017 पर्यंत हगंणदारी मुक्त करण्याचे नियोजीत करण्यात आलेले आहे. औसा नगर परिषद 3 हजार 484, निलंगा परिषदेस 1 हजार 851,अहमदपूर परिषदेस 2 हजार 370,उदगीर परिषदेस 4 हजार 859 असे एकूण 12 हजार 294 शौचालयाचे उद्दिष्ट असून त्यापैकी  8 हजार 063 शौचालये पुर्ण झाली आहेत व पाच नगर पंचायतीचे एकूण 7 हजार 087 शौचालयाचे उद्दिष्ट असून त्यापैकी 632 शौचालये पूर्ण झाली आहेत.
नगर परिषद औसा, अहमदपूर, उदगीर यांनी नगर परिषद अंतर्गत येणारे सर्व ओ.डी.स्पॉट निष्कासित केलेले आहेत. सर्व लाभार्थ्यांना योजनेतील सर्व हप्ते वितरीत करुन बांधकामाची गती वाढवणे, गुड मॉर्निंग पथकाद्वारे लोकांना मार्गदर्शन करणे , जनजागृती करणे, तसेच सतत उघड्यावर शौचालयास जाणा-या नागरिकावर फौजदारी स्वरुपाची गुन्हे दाखल करणे, सामाजीक संस्थेचा सहभाग वाढविणे, सार्वजनिक शौचालयाची संख्या वाढविणे इत्यादी बाबीमुळे शासनाने निर्धारित केलेल्या कालावधित सदरील शहरे हगंणदारी मुक्त करण्यात आलेली आहेत.
नगर परिषद निलंगा दिनांक 15 एप्रिल 2017 रोजी व सर्व पाच नगर पंचायती हे दिनांक 30 एप्रिल 2017 पर्यंत हगंणदारी मुक्त करण्याचे नियोजित करण्यात आलेले असून शासनाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली नगर परिषद,नगर पंचायतीतील सर्व अध्यक्ष , उपाध्यक्ष, समिती अध्यक्ष, सर्व सदस्य , मुख्याधिकारी व अधिकारी कर्मचारी व पोलीस प्रशासन लातूर जिल्हा 100 टक्के हगंणदारी मुक्त करण्याचे अथक प्रयत्न  करण्यात येत आहेत.

*****

Comments

Popular posts from this blog

‘नाफेड’मार्फत मूग,उडीद व सोयाबीन खरेदीसाठी नोंदणी सुरु

शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांचा सर्वंकष माहितीकोष 2024 करिता माहिती सादर करण्याचे आवाहन

महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य प्रा. डॉ. गोविंद काळे आणि लक्ष्मण सोपान हाके यांचा दौरा