प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेतून जिल्ह्यात 7 कोटी 47 लाखांच्या 108 प्रकल्पांना मंजुरी

 

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेतून जिल्ह्यात 7 कोटी 47 लाखांच्या 108 प्रकल्पांना मंजुरी

 

•             योजनेतून 2 कोटी 2 लाख रुपयांचे अनुदान

•       शेतमालास चांगला दर मिळण्यास होणार मदत

•       बेरोजगार युवकांना स्वतःचा उद्योग उभारण्याची संधी

 

लातूर, दि. 24 (जिमाका) :  कृषि विभागामार्फत आत्मनिर्भर भारत पॅकेजअंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना सन 2020-21 ते 2024-25 या पाच वर्षांच्या कालावधीत राज्य व केंद्र शासनाच्या सहकार्याने राबविण्यात येत आहे. सध्या कार्यरत असलेल्या सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांचा विस्तार करण्यास प्रोत्साहन देण्यासोबतच नवीन सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग सुरु करण्यासाठी या योजनेंतर्गत अर्थसहाय्य दिले जात आहे. लातूर जिल्ह्यात सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात 108 सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी या योजनेतून मंजुरी देण्यात आली असून त्यांची एकूण प्रकल्प किंमत 7 कोटी 47 लाख 32 हजार रुपये आहे.

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना राज्यातील 36 जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येते आहे. पारंपारिक, स्थानिक उत्पादनांना या योजनेतून प्रोत्साहन देण्यात येत असून नाशवंत फळपिके, कोरडवाहू पिके, भाजीपाला, अन्नधान्ये, तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया, मसाला पिके इत्यादीवर आधारित उत्पादने, दुग्ध व पशु उत्पादने, सागरी उत्पादने, मांस उत्पादने, वन उत्पादने इत्यादी उत्पादनांचा यामध्ये समावेश आहे. वैयक्तिक लाभार्थी, बेरोजगार युवक-युवती, महिला, स्वयंसाह्यता गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी, सहकारी संस्था, अशासकीय संस्था या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

अशी आहे अनुदानाची मर्यादा

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेतून वैयक्तिक लाभार्थ्यांना प्रकल्प किंमतीच्या 35 टक्के किंवा जास्तीत जास्त 10 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. तसेच  ग्रामीण व शहरी भागातील सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगातील शेतकरी उत्पादक गट, कंपनी, संस्था, स्वयंसहाय्यता गट, उत्पादक सहकारी संस्था यांना सामान्य पायाभूत सुविधा व भांडवली गुंतवणुकीसाठी बँक कर्जाशी निगडीत एकूण पात्र प्रकल्प खर्चाच्या 35 टक्के किंवा जास्तीत जास्त 3 कोटी अनुदान दिले जाते. या अंतर्गत कृषि उत्पादनाची वर्गवारी, प्रतवारी, साठवणूक करण्यासाठी जागा व इमारत तसेच शेती क्षेत्राच्या जवळ शीतगृहाची उभारणी करणे, एक जिल्हा एक उत्पादन धोरणानुसार निश्चित केलेल्या उत्पादनाच्या प्रक्रियेसाठी सामाईक प्रक्रिया सुविधा उपलब्ध करणे आदी बाबींचा समावेश आहे.

इनक्युबेशन सेंटरसाठी शासकीय संस्थेला शंभर टक्के निधी देण्यात येतो, तर खाजगी संस्थेला  50 टक्के निधी दिला जातो. तसेच ब्रँडिंग व मार्केटिंगसाठी मदत करण्यासाठी उत्पादनाचे सामाईक ब्रँड व सामाईक पॅकेजिंग निर्माण करणे व उत्पादनाचे प्रमाणिकरण करून उत्पादित मालाची विक्री करण्याच्या उद्योगासाठी एकूण खर्चाच्या 50 टक्के रक्कम अनुदान देण्यात येत आहे.

लातूर जिल्ह्यातील सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी 2 कोटी 2 लाखांचे अनुदान

वैयक्तिक मालकीच्या सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी 108 प्रकरणांना मंजूर देण्यात आली आहे. या सर्व प्रकल्पांची एकूण किंमत 7 कोटी 47 लाख 32 हजार 705 रुपये आहे. यामध्ये बँकांकडून 5 कोटी 44 लाख 53 हजार 31 रुपये कर्ज स्वरुपात उपलब्ध करून देण्यात आले असून प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेतून 2 कोटी 2 लाख 77 हजार 490 रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. या माध्यमातून लसून, आद्रक पेस्ट, चिप्स, मसाले, डाळ, तेलघाना, पापड, शेवया, दुग्धजन्य पदार्थ निर्मिती, गुळ उद्योग इत्यादी सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग जिल्ह्यात उभारण्यात आले आहेत.

शेतकऱ्यांसोबतच बेरोजगार युवकांसाठीही फायदेशीर योजना

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेतून उभारण्यात येणाऱ्या उद्योगांमुळे शेतकऱ्यांनी मेहनतीने पिकवलेल्या शेतमालाला रास्त भाव मिळण्यास मदत होणार आहे. त्यासोबतच या योजनेचा लाभ घेवून बेरोजगार युवक-युवतींना स्वतःचा व्यवसाय उभारण्याची संधी मिळाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसोबतच बेरोजगार युवक-युवतींच्या आर्थिक संपन्नतेसाठी ही योजना उपयुक्त ठरणार आहे.

 

                                                     ****