लातूर जिल्ह्यात ‘सुरक्षित बचपन अभियान’ अंतर्गत शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये बालसुरक्षा व बालहक्काबाबत प्रबोधन

लातूर जिल्ह्यात ‘सुरक्षित बचपन अभियान’ अंतर्गत शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये बालसुरक्षा व बालहक्काबाबत प्रबोधन लातूर, दि. ०३ : महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणच्या निर्देशानुसार आणि लातूरचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे अध्यक्ष संजय भारुका यांच्या मार्गदर्शनाखाली बालकांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण, बालहक्कांची जाणीव आणि सुरक्षिततेविषयी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी लातूर जिल्ह्यात 'सुरक्षित बचपन अभियान' अंतर्गत 'बचपन बचाव' अभियान राबविण्यात आले. लातूर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, शिक्षण विभाग आणि जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने २६ ते ३१ ऑक्टोबर दरम्यान आयोजित या अभियानाची सुरुवात दिनांक २८ ऑक्टोबर रोजी पोद्दार इंटरनॅशनल स्कूल लातूर येथे कायदेविषयक शिक्षण शिबिराने झाली. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या देशव्यापी सुरक्षित बचपन अभियानाच्या अनुषंगाने आणि 'जागरूकता, सुरक्षा आणि संरक्षण-हर बच्चे का अधिकार' या मुख्य संकल्पनेवर आधारित हा उपक्रम राबविण्यात आला. जिल्ह्यातील विविध शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना बालसुरक्षा व बालहक्कांचे मार्गदर्शन करण्यात आले. या शिबिरादरम्यान विद्यार्थ्यांना योग्य आणि अयोग्य स्पर्श ओळखणे, स्वतःचे संरक्षण करणे, अनोळखी व्यक्तींपासून सतर्क राहणे तसेच अडचणीच्या प्रसंगी पालक, शिक्षक आणि संबंधित यंत्रणांची मदत घेणे याविषयी सविस्तर माहिती देण्यात आली. बालकांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण करणाऱ्या पॉक्सो कायद्याची माहिती देतानाच विद्यार्थ्यांसाठी भयमुक्त व सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्याचे महत्त्व अधोरेखित करून विद्यार्थ्यांच्या शंकांचे निरसन करण्यात आले तसेच बालसुरक्षेबाबत पालक व शिक्षकांमध्ये संवेदनशीलता वाढविण्यावरही विशेष भर देण्यात आला. या प्रसंगी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सचिव व्ही. एन. गिरवलकर, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी पी. एम. शिंदे, जिल्हा वकील मंडळ लातूरचे अध्यक्ष ॲड. शिवकुमार जाधव, पॉक्सो विशेष न्यायालयाचे साहाय्यक सरकारी वकील मंगेश महिंद्रकर, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी विकास कुकडे, गट शिक्षणाधिकारी सी. आर. शेख, परिविक्षा अधिकारी आर. एस. मोहिते, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी धम्मानंद कांबळे, बाल संरक्षण अधिकारी सिताराम कांबळे, पॅनेल अधिवक्ता ॲड. सुमेधा शिंदे, ॲड. सुदर्शन तांदळे, ॲड. अंजली जोशी, ॲड. उमाकांत राऊत, बाल न्याय मंडळाच्या सदस्या ॲड. छाया मलवाडे व ॲड. छाया अकाते, आणि अधिकारमित्र पार्वती सोमवंशी, रेखा काळदाते, सुनिता वाघचौरे आदी मान्यवर उपस्थित होते. या अभियानांतर्गत पोद्दार इंटरनॅशनल स्कूल, सुमित इंटरनॅशनल स्कूल, श्री देशिकेंद्र माध्यमिक विद्यालय, मारवाडी राजस्थान विद्यालय, जिल्हा परिषद केंद्र प्राथमिक शाळा एकुरगा आणि जिल्हा परिषद केंद्र प्राथमिक शाळा पारूनगर मुरूड या शाळांमधील विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदविला. बालकांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून देणे आणि सुरक्षिततेसाठी योग्य वेळी मदत मागण्याचा आत्मविश्वास त्यांच्यात निर्माण करणे हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश होता. यावेळी मार्गदर्शन करताना जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव श्री. गिरवलकर यांनी बालकांच्या सुरक्षित आणि निर्भय बालपणाचे महत्त्व अधोरेखित केले. तसेच पोक्सो कायद्याबाबत मार्गदर्शन केले. १८ वर्षांखालील बालकांच्या संरक्षणासाठी असलेल्या या कायद्याची माहिती विद्यार्थ्यांना देताना त्यांनी डिजिटल जगतातील सावधगिरी, स्वतःच्या सुरक्षेबाबत जागरूक राहणे आणि चुकीच्या वर्तनाविरुद्ध न घाबरता आवाज उठवण्याचे आवाहन केले. बालकाला गप्प बसवण्यापेक्षा त्याचा आवाज ऐकणे आणि त्याला विश्वासाचे वातावरण देणे ही पालक व शिक्षकांची जबाबदारी आहे. तसेच, आपत्कालीन मदतीसाठी ११२ किंवा चाइल्ड हेल्पलाइन क्रमांक १०९८ वर संपर्क साधण्याचे आवाहन करून, "बालक सुरक्षित तर देश सुरक्षित" हा संदेश देत उपस्थितांना बालकांच्या सुरक्षेसाठी कटिबद्ध राहण्याचा संकल्प करावा, असे आवाहन श्री. गिरवलकर यांनी केले. ****