शेती सुधारणा आणि शेतघरासाठी गौण खनिजांच्या वापरावर आता रॉयल्टी आणि दंडाची कारवाई नाही!
* विशेष वृत्त : 449* शेती सुधारणा आणि शेतघरासाठी गौण खनिजांच्या वापरावर आता रॉयल्टी आणि दंडाची कारवाई नाही! लातूर, दि. ०२ : ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि जमिनीची सुपीकता नैसर्गिकरीत्या टिकवून ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने शेती सुधारणा, शेतरस्त्यांची दुरुस्ती, विहीर किंवा शेतघर आणि जनावरांचा गोठा बांधण्यासाठी लागणाऱ्या गाळ, माती आणि मुरुमासारख्या गौण खनिजांच्या वापरावर आकारले जाणारे स्वामित्वधन (रॉयल्टी) पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय, या कामांसाठी गौण खनिजांची वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टर किंवा बैलगाड्यांवर यापुढे कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही. याबाबतचा शासन निर्णय महसूल व वन विभागाने आज निर्गमित केला आहे. मात्र, माती किंवा मुरुमाचा वापर जर व्यावसायिक किंवा वाणिज्यिक उद्देशासाठी केला जात असेल, तर त्यावर नियमानुसार दंडात्मक कारवाई सुरूच राहील. गेल्या काही वर्षांत सततचा दुष्काळ, हवामान बदल आणि रासायनिक खतांच्या अतिवापरामुळे शेतजमिनीची सुपीकता खालावत चालली आहे. दुसरीकडे, जलसंपदा व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीतील गावतळी, शेततळी, प...