जिल्हा माहिती कार्यालय, लातूर

विशेष लेख महाकर्जमुक्तीच्या पलीकडचा विचार महाराष्ट्राच्या कृषी इतिहासात काही निर्णय हे केवळ प्रशासकीय निर्णय म्हणून नोंदले जात नाहीत, तर ते शासनाच्या व्यापक दृष्टिकोनाचे प्रतीक ठरतात. राज्य शासनाने नुकतीच जाहीर केलेली ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ ही अशाच प्रकारची योजना आहे. ही योजना केवळ कर्जमाफी देणारी योजना नसून शेतकऱ्याला आर्थिक स्थैर्य, नव्याने पतपुरवठा आणि शाश्वत शेतीच्या दिशेने नेणारा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा म्हणून पाहिली जात आहे. 2014 मध्ये राज्याचे मुख्यमंत्रीपद भूषवल्यापासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शाश्वत शेतीचा पुरस्कार केला आहे. महाराष्ट्रातील शेती आजही मोठ्या प्रमाणावर निसर्गावर अवलंबून आहे. दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, महापूर, हवामानातील अनिश्चितता आणि उत्पादन खर्चातील वाढ या अनेक कारणांमुळे शेतकरी वारंवार आर्थिक संकटात सापडतो. अशा परिस्थितीत कर्ज हा शेतीचा अविभाज्य भाग बनतो. परंतु जेव्हा हे कर्ज परतफेडीच्या क्षमतेपलीकडे जाते, तेव्हा त्याचे रूप आर्थिक विवंचनेत बदलते. त्यामुळे शेतकऱ्याला दिलासा देण्यासाठी शासनाने यापूर्वीही ...

वारकऱ्यांच्या 'चरण सेवेला' प्रारंभ • मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचा भक्ती विठोबाची, सेवा आरोग्याची उपक्रम* मुंबई, दि. २९: आषाढी वारीच्या निमित्ताने पंढरपूरकडे पायी मार्गस्थ होणाऱ्या लाखो वारकऱ्यांच्या सेवेसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षातर्फे 'चरण सेवा' उपक्रम यंदाही राबविण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून सुरू करण्यात आलेल्या या उपक्रमांतर्गत जिल्हा प्रशासन, शासकीय व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये, विविध आरोग्य संस्था, सेवाभावी संघटना तसेच स्वयंसेवक यांच्या समन्वयातून पालखी मार्गावरील मुक्कामाच्या ठिकाणी वारकऱ्यांच्या चरणसेवेला प्रारंभ झाला आहे. त्यात आरोग्य तपासणी, प्राथमिक उपचार आणि आरोग्य जनजागृतीच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. चरण सेवेकरिता समन्वय वारकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या 'चरण सेवा' उपक्रमात सातारा, पुणे, सोलापूर, नाशिक, बुलढाणा, अकोला, जालना, बीड, नांदेड, धाराशिव आणि छत्रपती संभाजीनगर या ११ प्रमुख जिल्ह्यांचा समावेश आहे. पालखी मार्गावरील सुमारे ४०० विश्रांती व मुक्काम स्थळी ...

लातूर जिल्ह्यात अनधिकृत होर्डिंग्ज आणि बॅनर्सविरोधात तीव्र मोहीम लातूर, दि. २९ : जिल्ह्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागांत विनापरवाना लावण्यात येणाऱ्या अनधिकृत होर्डिंग्ज, पोस्टर्स आणि बॅनर्स विरोधात जिल्हा प्रशासन, महानगरपालिका व पोलीस प्रशासनाने संयुक्तपणे तीव्र मोहीम हाती घेतली आहे. माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे आणि निर्देशांचे तंतोतंत पालन करण्यासाठी ही कडक पावले उचलण्यात येत असल्याची माहिती अधिकृत प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे देण्यात आली आहे. गुन्हे दाखल व दंड वसुली लातूर महानगरपालिका क्षेत्रात विनापरवाना अनधिकृत होर्डिंग लावणाऱ्यांवर प्रशासनाने कायदेशीर बडगा उगारला आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात आतापर्यंत १६ एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आले असून, अनधिकृत बॅनर लावणाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात दंड देखील वसूल करण्यात आला आहे. प्रिंटिंग एजन्सींना कडक सूचना महानगरपालिकेची रीतसर परवानगी न घेता कोणत्याही प्रकारचे होर्डिंग किंवा बॅनर छपाई केल्यास संबंधित प्रिंटिंग एजन्सींवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, अशी स्पष्ट नोटीस प्रशासनातर्फे बजावण्यात आली आहे. माननीय उच्च न्यायालयात दाखल जनहित ...

लातूर जिल्ह्यात चोवीस तासांत सरासरी १३.९ मिलीमीटर पावसाची नोंद लातूर, दि. २९ (जिमाका) : जिल्ह्यात २९ जून रोजी सकाळी आठ वाजता संपलेल्या चोवीस तासांत सरासरी १३.९ मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. यामध्ये रेणापूर तालुक्यात सर्वाधिक २९.७ मिलीमीटर, तर देवणी तालुक्यात सर्वात कमी १.२ मिलीमीटर पाऊस झाला आहे. तालुकानिहाय पावसाची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे आहे- लातूर- २१.७, औसा- ६.०, अहमदपूर- १४.४, निलंगा- १.९, उदगीर- १६.२, चाकूर- २१.०, रेणापूर- २९.७, देवणी- १.२, शिरूर अनंतपाळ- १३.३ आणि जळकोट- १५.७ मिलीमीटर. **

लातूर , दि. २७ : महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ चा लाभ घेण्यासाठी सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी आपला आधार क्रमांक चालू मोबाईल क्रमांकाशी संलग्न करून अॅग्रीस्टॅक पोर्टलवर नोंदणी पूर्ण करावी , असे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था विष्णू पोतंगले यांनी केले आहे. नैसर्गिक आपत्ती , दुष्काळ आणि अतिवृष्टीमुळे पीक कर्जाची वेळेत परतफेड करू न शकलेल्या शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन राज्य शासनाने ही कर्जमुक्ती योजना लागू केली आहे. या योजनेअंतर्गत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत वितरित झालेल्या आणि ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाचा विचार करण्यात येणार आहे. योजनेनुसार पात्र शेतकऱ्यांना प्रति शेतकरी कमाल २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. यापूर्वीच्या कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना कमाल ५० हजार रुपयांपर्यंत कर्जमुक्ती दिली जाणार आहे. तसेच सन २०२२-२३ , २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षांत पीक कर्जाची उचल कर...

  भारत हा कृषिप्रधान देश असून देशाच्या अर्थव्यवस्थेत शेती क्षेत्राचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. शेती हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेतील एक महत्वाचा घटक आहे. महाराष्ट्रात आणि महाराष्ट्राबाहेर राहणाऱ्यांना उपजीविका देण्याचे काम हा महत्वपूर्ण घटक करतो. म्हणूनच शेती हा घटक अन्न सुरक्षा , रोजगार आणि ग्रामीण विकासामध्ये महत्वाची भूमिका बजावतो.     मात्र गेल्या काही वर्षांपासून सतत होणारे हवामान बदल ,   जमीन आणि पाण्याची टंचाई ,   बियाणे आणि खतांवरील वाढता खर्च आणि बाजारपेठेतील अनिश्चितता यामुळे शेतीसमोर अनेक आव्हाने दिवसेंदिवस वाढत आहेत. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी राज्य शासन अनेक उपाययोजना करत असते जसे की ,   शेतीचे उत्पादन वाढविणे ,   हवामान बदलास अनुकूल आणि शाश्वत शेतीला चालना देणे ,   सिंचन व्यवस्था आणि जलसंधारणात सुधारणा करणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे. याशिवाय शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी प्रोत्साहित करणे ,   शेतकरी गटांना बळकट करणे आणि बाजारपेठ उपलब्धतेत सुधारणा आणणे यासारखेही प्रयत्न केले जात आहेत.   मात्र आपल्या...