Posts

सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांची विशेष मुलाखत माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘जय महाराष्ट्र’ आणि ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमांमधून प्रसारित होणार आहे.

Image
राज्यातील लाखो शेतकरी कुटुंबांच्या आशा-आकांक्षांना नवी उमेद देणाऱ्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ या महत्त्वपूर्ण निर्णयाविषयी सविस्तर माहिती देणारी सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांची विशेष मुलाखत माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘जय महाराष्ट्र’ आणि ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमांमधून प्रसारित होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या सहकार्याने शासनाने शेतकरीहिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ जाहीर केली आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जाचा भार कमी करून त्यांना नव्या उमेदीने शेती करण्यासाठी सक्षम करणे, आर्थिक स्थैर्य प्रदान करणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देणे, हा या योजनेमागील मुख्य उद्देश आहे. ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत दि. २७ व २८ जुलै २०२६ रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून; तसेच ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर प्रसारित होणार आहे. ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमामध्ये ही व...

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना एकही पात्र शेतकरी लाभापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी-पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना एकही पात्र शेतकरी लाभापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी-पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले लातूर, दि. २३ : राज्य शासनाच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीस सुरुवात झाली आहे. पहिल्या टप्प्यात लातूर जिल्ह्यातील १३३ शेतकऱ्यांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला या योजनेचा लाभ मिळावा, एकही पात्र शेतकरी वंचित राहू नये, यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी. तसेच पात्र शेतकऱ्यांच्या यादीत नाव आल्यानंतर शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणीकरण करण्याबाबत आवश्यक मार्गदर्शन करण्याच्या सूचना राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा लातूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी आज येथे दिल्या. लातूर येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित बैठकीत पालकमंत्री श्री. भोसले यांनी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेच्या लातूर जिल्ह्यातील अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. जिल्हाधिकारी डॉ. भारत बास्टेवाड, पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था व्ही. एल. पोतंगले यांच्यासह संबंधित अ...

लातूर येथे २७ जुलै रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबीर

लातूर येथे २७ जुलै रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबीर • महसूल सेवा, आरोग्य शिबीर, विविध शासकीय योजनांचा लाभ एकाच ठिकाणी लातूर, दि. २३ : राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार महसूल विभाग अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक व गतिमान करण्याच्या उद्देशाने राज्यभरात २२ जुलै २०२६ ते ०२ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत लातूर शहर विधानसभा मतदारसंघासाठी सोमवार, २७ जुलै २०२६ रोजी लातूर येथील पार्वती मंगल कार्यालयात छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबीर आयोजित करण्यात आले आहे. या शिबिरामध्ये एकाच ठिकाणी नागरिकांना विविध शासकीय सेवा व योजनांचा लाभ उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. या शिबिरामध्ये महसूल विभागाच्या विविध सेवा 'एक खिडकी प्रणाली'द्वारे उपलब्ध करून दिल्या जाणार असून, यामध्ये सातबारा व फेरफार दुरुस्ती, डिजिटल सातबारा सेवा, विविध प्रकारची दाखले व प्रमाणपत्रे वितरण, महिलांना शेतकरी दर्जा प्रमाणपत्र, गावठाण स्वामित्व सनद, फार्मर आयडी, महिलांचे नाव अधिकार अभिलेखात समाविष्ट करणे, पात्र निव...

महाराष्ट्र मोटार वाहन (स्कूल बसकरिता विनियम) नियम २०२६ ची जिल्ह्यात कडक अंमलबजावणी; लातूर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाची माहिती

महाराष्ट्र मोटार वाहन (स्कूल बसकरिता विनियम) नियम २०२६ ची जिल्ह्यात कडक अंमलबजावणी; लातूर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाची माहिती लातूर, दि. २३ : राज्य शासनाच्या गृह (परिवहन) विभागाद्वारे १६ जुलै २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार महाराष्ट्र मोटार वाहन (स्कूल बसकरिता विनियम) (पहिली सुधारणा) नियम, २०२६ राज्यभरात लागू करण्यात आला आहे. लातूर जिल्ह्यात या नवीन नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाणार असल्याची माहिती प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विनोद चव्हाण यांनी दिली आहे. नवीन नियमावलीनुसार शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. स्कूल बसचे किमान भाडेदर आता प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाकडून (आरटीए) निश्चित केले जाणार असून प्रत्यक्ष दर हे निश्चित दरापेक्षा १० टक्के कमी किंवा जास्त राहू शकतील. तसेच शाळांमधील शालेय परिवहन समितीने दर तिमाहीला पालक व वाहतूकदारांची बैठक घेऊन त्याचा अहवाल जिल्हा स्कूल बस समितीस सादर करणे बंधनकारक आहे. स्कूल बसमधील चालक, महिला सहवर्ती व इतर कर्मचाऱ्यांची नेमणूक शाळा व्यवस्थापन किंवा वाहनधारकाकडून लेखी पत्राद्वार...

लातूर जिल्ह्यात चोवीस तासांत सरासरी 8.8 मिलीमीटर पावसाची नोंद

लातूर जिल्ह्यात चोवीस तासांत सरासरी 8.8 मिलीमीटर पावसाची नोंद लातूर, दि. 22 (जिमाका) : जिल्ह्यात 22 जुलै 2026 रोजी सकाळी आठ वाजता संपलेल्या चोवीस तासात सरासरी 8.8 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. यामध्ये लातूर तालुक्यात सर्वाधिक 12 मिलीमीटर, तर निलंगा तालुक्यात सर्वात कमी 3.8 मिलीमीटर पाऊस झाला आहे. तालुकानिहाय पावसाची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे आहे : लातूर- 12, औसा- 9.8, अहमदपूर- 11.3, निलंगा- 3.8, उदगीर-9, चाकूर- 8.3, रेणापूर- 8.3, देवणी- 8.4, शिरूर अनंतपाळ- 11.03 आणि जळकोट- 8.5 मिलीमीटर. ****

राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानच्या योजनांसाठी २१ ऑगस्टपर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानच्या योजनांसाठी २१ ऑगस्टपर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन लातूर, दि. २० (जिमाका) : भारत सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत कोलकाता येथील राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानच्या समान व असमान निधी योजनेअंतर्गत राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाकरिता विविध योजनांचे प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. इच्छुकांनी २१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत आपले अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन ग्रंथालय संचालनालयाचे प्रभारी संचालक अशोक मा. गाडेकर यांनी केले आहे. समान निधी योजनेअंतर्गत इमारत बांधकाम व विस्तारासाठी २५ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जात असून, इतर योजनांचा लाभ केंद्रीय पद्धतीने दिला जात असल्याने त्याकरिता स्वतंत्र प्रस्ताव पाठवू नयेत. असमान निधी योजनेअंतर्गत ग्रंथालय सेवा देणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना ग्रंथ, साधनसामग्री व फर्निचर खरेदीसाठी ४ लाख रुपये तर इमारत बांधकामासाठी १० ते १५ लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य दिले जाते. याशिवाय ज्ञान कोपरा विकासासाठी २.५० लाख रुपये, आधुनिकीकरणासाठी २ लाख रुपय...

एचएसआरपी न बसविलेल्या वाहनांवर दंडात्मक कारवाई सुरु; वाहनांच्या पुनर्नोंदणीसह सर्व कामकाज थांबविले

एचएसआरपी न बसविलेल्या वाहनांवर दंडात्मक कारवाई सुरु; वाहनांच्या पुनर्नोंदणीसह सर्व कामकाज थांबविले लातूर, दि. २० (जिमाका) : १ एप्रिल, २०१९ पूर्वी नोंदणी झालेल्या सर्व वाहनांना उच्च सुरक्षा नोंदणी पाटी (एचएसआरपी) बसविण्याची अंतिम मुदत ३० जून, २०२६ पर्यंत देण्यात आली होती. ही मुदत संपल्यानंतर आता १ जुलै, २०२६ पासून एचएसआरपी न बसविलेल्या वाहनांवर मोटार वाहन कायद्यानुसार दंडात्मक कारवाई सुरु करण्यात आली आहे. अशा वाहनांचे पुनर्नोंदणीसह सर्व कामकाज थांबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती लातूरचे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी अमरसिंह गवारे यांनी दिली आहे. केंद्रीय मोटार वाहन नियम १९८९ च्या नियम ५० नुसार वाहनांना एचएसआरपी पाटी बसविणे बंधनकारक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार १ एप्रिल, २०१९ पूर्वीच्या वाहनांना पाटी बसविण्यासाठी ३० जून, २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. या कालावधीत पाटी न बसविलेल्या वाहनांचे हस्तांतरण, पत्ता बदलणे, कर्जबोजा चढविणे यांसारख्या सेवांवर आधीच निर्बंध लादण्यात आले होते. यापुढे एचएसआरपी न बसविलेल्या वाहनांची पुनर्नोंदणी, वाहनात बदल करणे, परवाना नूत...