‘नाफेड’मार्फत मूग,उडीद व सोयाबीन खरेदीसाठी नोंदणी सुरु

बँकांनी सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवून प्राधान्यक्रम क्षेत्राला कर्ज पुरवठा करावा

                                         -जिल्हाधिकारी पांडुरंग पोले

 लातूर,दि. 14: जिल्ह्यातील सर्व प्रकारच्या बँकांनी शासनाने ठरवून दिलेल्या प्राधान्यक्रम क्षेत्रास (कृषी व संलग्न,शैक्षणिक गृहकर्ज व शासन पुरस्कृत योजना) वेळेत व उद्दिष्टाप्रमाणे कर्जपुरवठा करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे सर्व बँकांनी सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवून प्राधान्यक्रम क्षेत्रास कर्ज पुरवठा करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी पांडुरंग पोले यांनी जिल्हास्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत दिले.

  जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित बैठकीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी माणिक गुरसळ,आरबीआयचे प्रतिनिधी मोहन सांगवीकर, जिल्हा अग्रणी बँक अधिकारी अरुण महाजन, नाबार्डचे डीडीएम एस.बी. पाचपिंडे, जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक श्री. पाटील यांच्यासह सर्व बँकांचे अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी पोले म्हणाले की, सन 2016-17 या आर्थिक वर्षात सप्टेबर 2016 अखेरच्या तिमाहीत बँकांनी ठरवून दिलेल्या उद्दिष्टांच्या अनुषंगाने समाधानकारक काम केलेले नाही. तरि सर्व बँकांनी जिल्ह्यातील शेतक-यांना पीककर्ज वाटप वेळेवर करणे गरजेचे होते. त्याप्रमाणेच गृहकर्ज,शैक्षणिक कर्ज व शासन पुरस्कृत योजनांना अर्थसहाय्य प्रकरणे वेळेत मंजूर करणे बंधनकारक आहे, याची नोंद घेऊन गांभीर्यपुर्वक काम  करावे, असे त्यांनी सांगितले.

जिल्ह्यातील बहुतांश बँकांचा सीडी रेषो चांगला असल्याचे निर्देशनास येत आहे. परंतु या बँका प्राधान्यक्रम क्षेत्रास कर्ज पुरवठा करत नाहीत अथवा संबंधीत प्रकरणे प्रलंबीत ठेवत आहेत. तरि सर्व बँकांनी प्रलंबित प्रकरणे त्वरित निकाली काढुन गरजू लोकांना कर्जपुरवठा करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी पोले यांनी दिले.

यापुढे बँकांनी फायनान्सशियल लिटरसी कॅम्प अंतर्गत ग्रामीण भागात मेळावे घेत असतांना तेथील नागरिकांना कॅशलेस व्यवहार करण्याबाबतचे मार्गदर्शन करुन कॅशलेस व्यवहारासाठी आवश्यक असलेले सर्व प्रशिक्षण देण्याची सुचना श्री पोले यांनी केली. त्याप्रमाणेच ‘कॅशलेस महाराष्ट्र, कॅशलेस इंडिया’ योजनेंतर्गत सर्व बँकांनी आपला पथदर्शक अहवाल तीन दिवसात प्रशासनाला सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. तसेच सर्व बँकांनी पंतप्रधान जनधन योजनेंतर्गत माहिती उद्याच प्रशासनाला सादर करावी अन्यथा संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असे श्री. पोले यांनी सांगितले.

               जिल्हा आग्रणी बँक अधिकारी श्री. महाजन यांनी जिल्हास्तरीय बँकर समीतीच्या बैठकीत आजचे विषय मांडून मागील बैठकीच्या इतिवृत्ताची माहिती दिली.  तसेच या वर्षात नोव्हेंबर 2016 अखेर एकुण 64 टक्के पीक कर्ज वाटप झाले असून यात खरीप पीकासाठी  74 टक्के तर रब्बी पिकांसाठी 26 टक्के पीक कर्ज वाटपाचा समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच   जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने 1 हजार 918 बचत गटांना अर्थसहाय्य देण्याबाबतचे प्रस्ताव विविध बँकांना  सादर केलेले होते. त्यातील 681 प्रस्तावांनाच मंजुरी मिळाली असून उर्वरीत  सर्व प्रस्तावांना बँकांनी त्वरीत मंजुरी देण्याची सुचना श्री.

  महाजन यांनी केली.

          तसेच मुद्रा योजनेतंर्गत जिल्हयातील सर्व बॅकांनी 9 हजार 361 लाभार्थ्यांना 85 कोटी 85 लाख 24 हजाराचे कर्ज वाटप केलेले असून शिशु योजनेतंर्गत 5 हजार 963 लाभार्थ्यांना 16 कोटी 71  लाख 71 हजार, किशोर योजनेतंर्गत  2 हजार 869 लाभार्थ्यांना 43 कोटी 44 लाख 75 हजार तर  तरूण योजनेतंर्गत  529 लाभार्थ्यांना 25 कोटी 68 लाख 78 हजारांचे कर्ज वाटप  केल्याची  माहिती महाजन यांनी दिली.

          यावेळी जिल्हाधिकारी पोले यांनी पीक कर्ज वाटप, शैक्षणीक कर्ज, गृहकर्ज, शासन पुरस्कृत योजनांना कर्ज वाटप महामंडळाकडील योजनांना अर्थसहाय्य, स्टँडअप इंडिया, जिल्हा उद्योग केंद्र,  पंतप्रधान जनधन योजना, कॅशलेस व्यवहार आदिबाबत सविस्तर आढावा घेऊन मार्गदर्शक सुचना दिल्या.

*****