‘नाफेड’मार्फत मूग,उडीद व सोयाबीन खरेदीसाठी नोंदणी सुरु

लातूर विभागांतर्गत शिष्यवृत्तीची प्रलंबित सर्व प्रकरणे त्वरीत निकाली काढावीत

                                                    -सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले

         लातूर,दि. 29: शासनकडून मिळणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ घेऊन मागासवर्गीय समाजातील विद्यार्थी शिक्षणपूर्ण करत असतात. परंतू सन 2016-17 या शैक्षणिक  वर्षात लातूर विभागाच्या चारही जिल्हयात शिष्यवृत्ती व शिक्षण फी शुल्क माफी योजनांचे अर्ज मोठया प्रमाणावर प्रलंबित असल्याचे दिसून येत आहे. तरि सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी  प्रलंबीत शिष्यवृत्ती अर्जावर  त्वरीत कार्यवाही करून जानेवारी 2017 अखेरपर्यंत सर्व प्रकरणे निकाली काढण्याचे निर्देश सामाजिक न्याय  आणि विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिले.

      शासकीय विश्रामगृहाच्या सभागृहात आयोजित सामाजिक न्याय विभागांच्या विविध योजनांचा आढावा बैठकीत सामाजिक न्यायमंत्री श्री. बडोले बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी पांडुरंग पोले, समाजकल्याण प्रादेशिक उपायुक्त एल.आय. वाघमारे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेशकुमार मेघमाळे, उपजिल्हाधिकारी (सा.प्र.) अनंत गव्हाणे, डीआरडीचे प्रकल्प संचालक एस. डी. पाटील,  सहाय्यक आयुक्त बी.जी. अरावत, पदाधिकारी मोहन माने, शैलश लाहोटी, समाज कल्याणचे सर्व अधिकारी, महामंडळाचे व्यवस्थापक, तहसिलदार उपस्थित होते.

      सामाजिक न्यायमंत्री बडोले पुढे म्हणाले की, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ  वेळेत मिळणे गरजेचे असून त्याकरिता संबंधीत महाविद्यांकडून वेळेत कार्यवाही करून घेणे  व समाज कल्याण कार्यालयाकडे ऑनलाईन पध्दतीने आलेल्या  अर्जावर अधिक गतीने  काम होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

       विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्याशी आधार क्रमांक लिंक करण्याच्या कामात दिरंगाई होत असेल तर संबंधित जिल्हाधिकारी व जिल्हा अग्रणी बँकेच्या व्यवस्थापकांशी समन्वय साधून समाज कल्याण  सहाय्यक आयुक्तांनी प्रलंबित असलेले शिष्यवृत्तीचे अर्ज निकाली काढण्याबाबत दक्षता घेण्याचे निर्देश श्री. बडोले यांनी दिले. तसेच अशा प्रकरणांमध्ये संबंधीत विद्यार्थ्याशी  वैयक्तीक संपर्क साधून आधार क्रमांक बँक खात्याशी संलग्न करण्याबाबत. व  मागील वर्षातील ही सर्व शिष्यवृत्ती प्रकरणे त्वरीत मंजुर करण्याबाबत कार्यवाही करावी  असे त्यांनी स्पष्ट केले.

      सन 2019 पर्यंत पंतप्रधान आवास योजनेतंर्गत सर्व बेघरांना घर देण्याची शासनाची योजना असून याअंतर्गत जिल्हयातील एक ही पात्र लाभार्थी वंचित राहु नये याबाबत जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने लक्ष द्यावे, असे श्री. बडोले यांनी सुचित केले. तसेच घरकुल योजनेतंर्गत निधीत वाढ करण्याचा राज्य मंत्रीमंडळाने निर्णय घेतला असून त्याप्रमाणे कार्यवाही व्हावी असे ही त्यांनी स्पष्ट केले.

     समाज कल्याण विभागाकडून जिल्हा परिषदेला देण्यात येणाऱ्या निधीतून 3 टक्के निधी अपंग पुर्नवसनाबाबतच्या योजनांवर खर्च झाला पाहिजे. तसेच सदरचा निधी इतर योजनांवर हस्तांतरीत होणार नाही अथवा व्यपगत ही होणार नाही याची काळजी संबंधितांनी घेण्याचे निर्देश श्री.बडोले यांनी दिले.

     जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने त्यांच्याकडे प्रलंबीत असलेल्या सर्व जात वैद्यता प्रमाणपत्राबाबत वेळेत कार्यवाही करावी. याबाबत कोणत्याही तक्रारी येत कामा नयेत, असे श्री. बडोले यांनी सांगितले. तसेच सर्व महामंडळाच्या व्यवस्थापकांनी पात्र लाभर्थ्यापर्यंत योजनांचा लाभ  पोहोचविण्यासाठी अधिक कार्यक्षमपणे काम करणे गरजेचे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.

     समाजकल्याणच्या लातूर प्रादेशिक कार्यलयाचे विविध योजनांवर खर्चाचे प्रमाण 81 टक्के असले तर अदयापर्यंत अनेक योजनांवर  निधी खर्च केला नसल्याचे दिसत आहे. तरि याबाबत दक्षता घेऊन काम करण्याचे निर्देश श्री. बडोले यांनी दिली.

      रमाई घरकुल योजना (नागरी) अंतर्गत  विविध नगर पालिका क्षेत्रात जागा उपलब्ध करून दिलेली असून सदया परिस्थीतीमध्ये  12 एकर जागा देण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला असल्याचे जिल्हाधिकारी पोले यांनी सांगितले. तसेच संजय गांधी निराधार योजनेतंर्गत लाभार्थ्यांचे उत्पन्न 21 हजार असल्याचे  अट असून यामध्ये किमान पाच पट वाढ  होऊन  उत्पन्न  मर्यादा  1 लाखापर्यंत व्हावी, असे श्री. पोले यांनी सांगितले.

           सन 2016-17 या शैक्षणिक वर्षात लातूर, उस्मानाबाद, हिंगोली व नांदेड या चार जिल्हयात एकुण 41 हजार 493 शिष्यवृत्तीचे अर्ज प्राप्त झाले असून यातील 2 हजार 83 अर्ज निकाली काढण्यात आले आहेत. तर प्रलंबित अर्जात महाविद्यालय स्तरावर 31 हजार 824 अर्ज  तर समाज कल्याणकडे 8 हजार 674 अर्ज प्रलंबित असल्याची माहिती  प्रादेशिक उपायुक्त श्री. वाघमारे यांनी देऊन सदरचे अर्ज त्वरीत निकाली काढुन विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ दिला जाईल असे सांगितले. तसेच प्रादेशिक कार्यालयास विविध  योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी प्राप्त निधीच्या 80.49 टक्के निधी विविध योजनेवर खर्च झाला असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

         या वेळी सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले  यांनी सामाजीक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागांच्या विविध योजनांचा जिल्हानिहाय आढावा घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांनी वेळेत व कार्यक्षमपणे काम करून मागासवर्गीय लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ मिळवून देण्याबाबत मार्गदर्शक सुचना दिल्या.

लातूर वसतिगृह

                       लातूर जिल्हा हा शैक्षणिक दृष्टया अदर्शवत जिल्हा असून येथील शासकीय वसतिगृहे ही चांगली आहेत. त्यामुळे मागील कालावधीत विद्यार्थ्यांचा जेवणाबाबत घडलेली घटना अत्यंत वाईट  असून अशी घटना पुन्हा होणार नाही याची संबंधितांनी काळजी घ्यावी, असे निर्देश श्री. बडोले यांनी दिले.

*****