‘नाफेड’मार्फत मूग,उडीद व सोयाबीन खरेदीसाठी नोंदणी सुरु

लातूर जिल्हयाचा मानव विकास निर्देशांक सुधारण्यासाठी

नियोजन समितीच्या माध्यामातून प्रयत्न करणार

                       -पालकमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर

 लातूर,दि. 30: लातूर जिल्हयाचे मानव विकास निर्देशकांत फारच खालचे स्थान आहे. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यामातून शिक्षण, आरोग्य व दरडोई उत्पन्न्‍ या तीन बाबींवर अधिक लक्ष केंद्रीत करून लातूर जिल्हयाचा सर्वांगीण विकास करण्याबरोबरच मानव विकास निर्देशांक सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे प्रतिपादन कौशल्य विकास, कामागार कल्याण मंत्री तथा पालकमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांनी केले.

मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीमधील नियोजन समिती सभागृहात आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री निलंगेकर बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा प्रतिभा पाटील-कव्हेकर, आमदार सर्वश्री सुधाकर भालेराव, विनायक पाटील, ॲड. त्र्यंबक भिसे, जिल्हाधिकारी पांडूरंग पोले, मुख्यकार्यकारी अधिकारी माणिक गुरसळ, पोलीस अधिक्षक शिवाजी राठोड, महापालिका आयुक्त रमेश पवार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेशकुमार मेघनाळे, जिल्हा नियोजन अधिकारी एस. बी. कोलगणे, सहाय्यक नियोजन अधिकारी अरूण राजुरकर यांच्यासह सर्व समिती सदस्य व शासकीय  विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

पालकमंत्री निलंगेकर म्हणाले की, मानव विकास निर्देशांक चांगला असेल तर त्या जिल्हयास निधी ही मोठया प्रमाणावर प्राप्त होत असतो. लातूर जिल्हयाचा मानव विकास निर्देशांक राबवुन चौथा क्रमांक आहे. त्यामुळे यापुढील काळात शिक्षण, आरोग्य व नागरिकांचे दरडोई उत्पन्नात वाढ करणे बाबत अधिक चांगल्या पध्दतीने काम करून यात सुधारणा करण्याचे नियोजन असेल,असे त्यांनी सांगितले

जिल्हयाच्या ग्रामीण भागातील रस्त्यांची दुरावस्था झालेली  असून सन 2017-18 च्या प्रारूप आराखडयात प्रस्तावीत केलेल्या 8 कोटी निधी ऐवजी 15 कोटीची तरतूद करण्यात येऊन ग्रामीण भागातील रस्ते चांगले करण्यात येतील असे श्री. निलंगेकर यांनी सांगितले तर जिल्हा परिषदच्या शाळांना दुरूस्तीकरिता मोठा निधी आवश्यक असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी नियोजन विभागाच्या राज्यस्तरीय बैठकीत प्रस्ताव सादर करावेत असे त्यांनी सुचित केले.

महाराष्ट्रातील वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी जिल्हयातील शेतकऱ्यांना अखंडीतपणे वीज पुरवठा होईल याकरिता दक्षता घ्यावी यावर्षी चांगले पर्जन्यमान झाले असून बहुतांश ठिकाणी सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध आहे. त्यामुळे वीज कंपनीने रोहीत्र  दुरुस्ती त्वरीत करण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश श्री. निलंगेकर यांनी दिले. तसेच वीज कंपनीला लाईन शिफटींग व दुरूस्ती करिता यावर्षी अधिक निधी देण्यात येईल,असे त्यांनी स्पष्ट केले.

जिल्हयातील सर्व नगर पालिकांना शहराच्या सुरक्षेकरिता सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे बसविण्याचे नियोजन असून याचे नियंत्रण पोलीस विभागाकडे देण्यात येणार असल्याचे श्री. निलंगेकर यांनी सांगून लातूर महापालिकेला शहरात ठिकठिकाणी शौचालये बांधण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यामातून प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी विद्यार्थ्यासाठी स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे व इतर विद्यार्थ्यांसाठी ई-ग्रंथालयाची स्थापना करण्यात येणार  असून त्याकरिता प्रत्येकी 15 लाखाचा निधी उपलब्ध केला जाईल असे श्री. निलंगेकर यांनी सांगून जिल्हयातील सर्व गावांमध्ये सर्व समाजासाठी स्वतंत्र स्मशान भूमीसाठी प्रस्ताव मागविण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

सन 2016-17 या वर्षासाठी नियोजन समितीने मंजुर केलेला निधी मोठया प्रमणावर अखर्चित असल्याचे दिसून येत आहे.त्यामुळे सर्व संबंधित विभागांनी सदरचा निधी वेळेत खर्च करावा.निधी खर्च न होणे ही गंभीर बाब असून जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित विभागाप्रमुखावर कारवाई प्रस्तावीत करावी, असे पालकमंत्री निलंगेकर यांनी सुचित केले.

             यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्षा, आमदार व सर्व समिती सदस्यांनी ग्रामीण रस्ते, वीज पुरवठा, कृषि योजना, निर्माण भारत, जलयुक्त शिवार अभियान, नगरपालिकांचा विकास, घरकूल योजना, तीर्थक्षेत्रे व शाळा दुरुस्ती अखर्चित निधी याबाबत संबंधित विभागांनी त्वरित कार्यवाही करण्याच्या सुचना केल्या. तसेच उपरोक्त बाबींवर वाढीव निधीची मागणी ही लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात आली.

             जिल्हा नियोजन अधिकारी श्री. कोलगणे यांनी जिल्हा वार्षीक योजना (सर्वसाधारण) सन 2017-18 साठी 162 कोटी 95 लाखांचा प्रारुप आराखडा समितीसमोर विभागनिहाय मांडला. सन 2016-17 अंतर्गत माहे नोव्हेंबर अखेर खर्चाची माहिती देऊन पुर्ननियोजनाचा प्रस्ताव ही समितीसमोर मांडला. या सर्व प्रस्तावास पालकमंत्री व सर्व समिती सदस्यांनी मान्यता दिली. तसेच समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त बी.जी. अरावत यांनी विशेष घटक योजना सन 2017-18 च्या 121 कोटी 85 लाखाचा तर श्री. कुट्टरवार यांनी ओ.टी.एस.पी. अंतर्गत 2017-18 च्या 3 कोटी 54 लाखाच्या प्रारुप आराखड्यास ही समितीने मान्यता दिली.

*****