कारागृहातील प्रत्येक बंदी मोफत विधी सेवा मिळविण्यास पात्र

 

कारागृहातील प्रत्येक बंदी

मोफत विधी सेवा मिळविण्यास पात्र

लातूर,दि.22,(जिमाका):- कारागृहातील प्रत्येक बंदी मोफत विधी सेवा मिळविण्यास पात्र आहे. प्रत्येक कैद्याला त्याच्यावरील आरोपाबाबत स्वत:चा बचाव करण्याकरीता न्यायालयात त्याची बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, लातूर यांच्या मार्फत जिल्हा कारागृह, लातूर येथे विधी सल्ला केंद्रात कैद्यांना मोफत कायदेविषयक सहाय्य करण्यासाठी एक अधिवक्ता तसेच एक विधी स्वयंसेवकाची नियुक्ती करण्यात आली असल्याचे  सचिव  जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, लातूर यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे केले आहे.

महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या निर्देशानूसार तसेच प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणच्या  अध्यक्षा सुरेखा कोसमकर यांच्या मार्गदर्शनानुसार जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, लातूर व जिल्हा कारागृह, लातूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने 18 फेब्रुवारी रोजी जिल्हा कारागृह, लातूर येथे सचिव जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणच्या श्रीमती एस.डी. अवसेकर यांनी कैद्यांना मार्गदर्शन केले.

ज्या आरोपींना त्यांची बाजू मांडण्याकरीता अधिवक्त्यांची गरज असल्यास अशा कैद्यांना त्यांच्या प्रकरणात पैरवीकरिता जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अधिवक्त्याची नियूक्ती करते. महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांचे अधिसुचनेनुसार विधी सल्ला कंद्राला भेट देणारे अधिवक्त्यांना जिल्हा विधी सेवा प्रिाधकरणाकडून मानधनापोटी प्रत्येक भेटीसाठी 750/- रुपये दिले जातात. तर विधी स्वयंसेवकाला प्रत्येक भेटीकरिता रक्कम रुपये 500/- इतके मानधन दिले जाते.

तसेच महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांचे कार्यालयीन आदेशानुसार कैद्यांच्या प्रकरणात पैरवीकरिता नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिवक्त्यांना प्रत्येक सुनावणीसाठी 750/- रुपये प्रती दिवस व एका प्रकरणात जास्तीत जास्त 7500/- रुपये दिले जातात. अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

                                           0000

 

 

 

 

Comments

Popular posts from this blog

मत्स्यव्यवसाय योजनांच्या लाभासाठी एन.एफ.डी.पी. पोर्टलवर नोंदणी करण्याचे आवाहन

सहकारी संस्थांच्या लेखापरिक्षकांसाठी नामतालिका तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू; ६ एप्रिलपासून ऑनलाईन अर्जांचे आवाहन

सहकारी गृहनिर्माण संस्था निवडणूक निर्णय अधिकारी पॅनेलसाठी अर्ज करावेत