लातूर जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रातील आदिवासी लाभार्थ्यांनी अर्ज करण्याचे आवाहन-एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पचे प्रकल्प अधिकारी

 

 

लातूर जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रातील आदिवासी लाभार्थ्यांनी

अर्ज करण्याचे आवाहन

-         एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पचे प्रकल्प अधिकारी

लातूर,दि.25 (जिमाका):- भुमीहीन दारिद्रयरेषेखालील आदिवासींचे सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत दारिद्रयरेषेखालील भूमीहीन आदिवासी कुटुंबाना चार एकर जिरायती (कोरडवाहु) किंवा दोन एकर (ओलीताखालील) जमीन देण्याबाबत प्रस्तावीत आहे. सदर योजना आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय दिनांक. 28 जुलै 2021 या शासन निर्णयान्वये शंभर टक्के अनुदानित आहे.

या योजनेंतर्गत निवडावयाच्या लाभार्थ्यांमध्ये प्राधान्य देण्यात येणारे घटक खालीलप्रमाणे दारिद्रयरेषेखालील भूमीहीन आदिवासी परितक्त्या स्त्रिया, दारिद्रयरेषेखालील भूमीहीन आदिवासी विधवा स्त्रिया, भूमिहीन कुमारी माता, भूमीहीन आदिम जमाती  व भूमीहीन पारधी.

अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे पूढील प्रमाणे आहे :- लाभार्थ्यांचे जात प्रमाणपत्र, लाभार्थ्यांचे दारिद्रयरेषेखालील प्रमाणपत्र (ग्रामसेवकाचे), लाभार्थ्याचे किमान वय 18 व कमाल 60 इतके असावे, लाभार्थी त्या गावचा रहिवासी असावा (ग्रामसेवक व सरपंच एकत्रित दाखला), दारिद्रयरेषेखालील यादीमध्ये त्यांच्या नावाची नोंद असावी, शाळा सोडल्याचा दाखला / वयाचा दाखला / आधारकार्ड व  उत्पन्नाचा दाखला असावा.    

       वरीलप्रमाणे पात्र लाभार्थ्यांनी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प औरंगाबाद ,महानगर पालिका व्यापारी गाळे,तिसरा मजला, रिलायन्स मॉलजवळ,राधाकृष्ण मंगल कार्यालयासमोर, गजानर मंदिर रोड,गारखेडा परिसर,औरंगाबाद (दुरध्वनी क्रं. 0240-2486069) या कार्यालयातून फॉर्म घेवून जावेत व परिपुर्ण भरलेले अर्ज कागदपत्रासह या कार्यालयाकडे  दिनांक 03 मार्च 2022 पर्यंत सादर करावेत, असे आवाहन औरंगाबाद एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प प्रकल्प अधिकारी यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे केले आहे.

      भूमीहीन दारिद्रयरेषेखालील आदिवासींचे सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय दिनांक.28 जुलै 2021 या शासन निर्णयानुसार जमीन विक्रीसाठी इच्छूक बिगर आदिवासी जमीन मालकांनी प्रस्ताव सातबारा व नमुना आठ अ कागदपत्र जोडुन परीपुर्ण प्रस्ताव या कार्यालयात दिनांक  03 मार्च 2022 पर्यंत सादर करण्यात यावेत. तसेच यावपुर्वी या कार्यालयात प्रस्ताव सादर केलेल्या शेत विक्रेत्यांनी शासन निर्णय दि.28 जूलै 2021 नुसार शेती विक्री करण्यास तयार असल्याचे संमतीपत्र (बॉण्डपेपरवर नोटरीसह) व चालु वर्षाचे सातबारा सादर करावे.   

 

                                                     0000