स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणासाठी समर्पित आयोग स्थापन, नागरिकांच्या सूचनासाठी आवाहन

 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणासाठी

समर्पित आयोग स्थापन, नागरिकांच्या सूचनासाठी आवाहन

      

         लातूर,दि.26 (जिमाका):- सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिका क्र.980/2019 मध्ये दिनांक 4 मार्च 2021 रोजीच्या आदेशातील परिक्ष्छेद क्र. 12 मध्ये, राज्यातील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या बाबतीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय राजकीय मागासलेपणाच्या स्वरुपाची व परिणामांची समकालीन अनुभवधिष्ठीत सखोल चौकशी करण्यासाठी समर्पित आयोग स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

        या निर्देशानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या ग्राम विकास विभागाने दि. 11 मार्च 2022 रोजीच्या अधिसूचनेव्दारे “महाराष्ट्र  राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरीकांच्या मागास प्रवर्गास आरक्षणासाठी समर्पित आयोग ”  घटित केलेला आहे. हा आयोग, दिलेल्या कार्यकक्षेप्रमाणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय राजकीय मागासलेपणाच्या स्वरुपाची व परिणामांची समकालीन अनुभवधिष्ठीत सखोल चौकशी करण्याच्या अनुषंगाने नागरीकांकडून, संस्थांकडून, संघटनांकडून व नोंदणीकृत राजकीय पक्षांकडून अभिवेदन / सूचना मागवित आहे.

           आपले अभिवेदन / सूचना लेखी स्वरुपात पूढील प्रमाणे ई-मेल / WhatsApp क्र. / पत्त्यावर दिनांक 10 मे 2022 पर्यंत पाठविण्यात याव्यात असे जिल्हाधिकारी लातूर यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे कळविले आहे.

          ई-मेल dcbccmh@gmail.com    WhatsApp क्र.+912224062121 , आयोगाचा पत्ता – क.क्र. 115, पहिला माळा, ए 1 इमारत, वडाळा टर्मिनल, वडाळा आर टी ओ जवळ, वडाळा, मुंबई - 400037 असा आहे.