तृतीयपंथीय विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र शासनाची विशेष शिष्यवृत्ती आणि स्वयंरोजगारासाठी बीज भांडवल योजना

तृतीयपंथीय विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र शासनाची विशेष शिष्यवृत्ती आणि स्वयंरोजगारासाठी बीज भांडवल योजना लातूर, दि. २ : भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाच्या वतीने तृतीयपंथीय व्यक्तींच्या कल्याणासाठी 'SMILE' (Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise) या केंद्रीय क्षेत्र योजनेअंतर्गत विशेष उपयोजना सुरू करण्यात आली आहे. ही योजना केंद्र शासनाच्या https://transgender.dosje.gov.in/ या राष्ट्रीय पोर्टलवरून राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत शासनमान्य किंवा खासगी शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये इयत्ता नववी ते पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण घेणाऱ्या व भारताचे नागरिक असलेल्या तृतीयपंथीय विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्ष १३ हजार ५०० रुपये इतकी मॅट्रिकपूर्व (प्रि-मॅट्रिक) व मॅट्रिकोत्तर (पोस्ट-मॅट्रिक) शिष्यवृत्ती अनुज्ञेय राहील. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्याकडे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय पोर्टलवरून जारी केलेले तृतीयपंथीय ओळखपत्र असणे आणि त्यांचे बँक खाते आधार संलग्न असणे आवश्यक आहे. ही शिष्यवृत्ती मर्यादित स्वरूपात असल्याने लाभार्थ्यांची निवड मागील शैक्षणिक वर्षातील गुणांच्या आधारे केली जाईल, तसेच केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या इतर कोणत्याही शिष्यवृत्तीचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती देय राहणार नाही; त्यामुळे पात्र उमेदवारांनी राष्ट्रीय पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज सादर करावा. या शैक्षणिक सुविधेशोबतच, राज्यातील तृतीयपंथीयांना स्वयंरोजगार व व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध करून देऊन त्यांचा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक विकास घडवून आणण्यासाठी 'बीज भांडवल योजना' राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्यात किमान १० वर्षे वास्तव्य असलेल्या १८ ते ५० वयोगटातील व्यवसाय करण्यास सक्षम अशा अप्रशिक्षित किंवा प्रशिक्षित तृतीयपंथीय व्यक्तींना व्यवसायाचे प्रशिक्षण देऊन आवश्यक साधन संच (टूल किट) व कर्जाची सुविधा दिली जाणार आहे. योजनेअंतर्गत उमेदवारांना २५ हजार रुपयांपर्यंत लघु कर्ज, ५० हजार रुपयांपर्यंत मध्यम कर्ज आणि २ लाख रुपयांपर्यंत दीर्घ कर्ज यांपैकी कोणतेही एक कर्ज अनुज्ञेय राहील, ज्यामध्ये लाभार्थ्याचा हिस्सा ५ टक्के, शासन अनुदान ४५ टक्के आणि उर्वरित ५० टक्के रक्कम राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत कर्ज स्वरूपात उपलब्ध करून दिली जाईल. तसेच या योजनेअंतर्गत नियमित कर्ज फेडणाऱ्या लाभार्थ्यांना व्याजावर ३ टक्के सूट (रिबेट) दिली जाणार आहे. इच्छुक उमेदवारांनी व्यवसायासाठीचा परवाना, यंत्रसामुग्रीचे कोटेशन किंवा बिले, जागेचा ७/१२ उतारा अथवा भाडेकरारनामा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे ना हरकत प्रमाणपत्र यांसह शासनाने विहित केलेल्या नमुन्यातील अर्ज संबंधित जिल्ह्याच्या समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्तांकडे सादर करणे आवश्यक आहे. या योजनांच्या अधिक माहितीसाठी पात्र लाभार्थ्यांनी सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, लातूर यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन लातूर येथील समाज कल्याण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे. ****