शेती सुधारणा आणि शेतघरासाठी गौण खनिजांच्या वापरावर आता रॉयल्टी आणि दंडाची कारवाई नाही!
* विशेष वृत्त : 449*
शेती सुधारणा आणि शेतघरासाठी गौण खनिजांच्या वापरावर आता रॉयल्टी आणि दंडाची कारवाई नाही!
लातूर, दि. ०२ : ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि जमिनीची सुपीकता नैसर्गिकरीत्या टिकवून ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने शेती सुधारणा, शेतरस्त्यांची दुरुस्ती, विहीर किंवा शेतघर आणि जनावरांचा गोठा बांधण्यासाठी लागणाऱ्या गाळ, माती आणि मुरुमासारख्या गौण खनिजांच्या वापरावर आकारले जाणारे स्वामित्वधन (रॉयल्टी) पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय, या कामांसाठी गौण खनिजांची वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टर किंवा बैलगाड्यांवर यापुढे कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही. याबाबतचा शासन निर्णय महसूल व वन विभागाने आज निर्गमित केला आहे. मात्र, माती किंवा मुरुमाचा वापर जर व्यावसायिक किंवा वाणिज्यिक उद्देशासाठी केला जात असेल, तर त्यावर नियमानुसार दंडात्मक कारवाई सुरूच राहील.
गेल्या काही वर्षांत सततचा दुष्काळ, हवामान बदल आणि रासायनिक खतांच्या अतिवापरामुळे शेतजमिनीची सुपीकता खालावत चालली आहे. दुसरीकडे, जलसंपदा व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीतील गावतळी, शेततळी, पाझर तलाव आणि महसुली नाल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गाळ साचल्यामुळे त्यांची पाणी साठवण क्षमता कमी झाली आहे. या जलकुंभांमधील गाळ अत्यंत पोषक आणि सुपीक असतो. हा गाळ शेतकऱ्यांना मोफत मिळाल्यास जमिनीची सुपीकता वाढेल, रासायनिक खतांचा खर्च कमी होईल आणि जलकुंभांची साठवण क्षमता वाढून भूजल पातळीत सुधारणा होईल, या उद्देशाने महसूल व वन विभागाने हा निर्णय घेतला आहे.
स्वामित्वधनातून (रॉयल्टी) सूट
शेती सुधारणा, शेतरस्ते दुरुस्ती, पावसाळ्यात झालेले खड्डे/चिखल बुजवणे, विहीर, शेतघर आणि जनावरांचा गोठा या कामांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या गाळ, माती आणि मुरुमासाठी आता कोणतेही स्वामित्वधन द्यावे लागणार नाही. हा वापर व्यावसायिक स्वरूपाचा नसल्यामुळे, रीतसर परवानगी घेऊन ट्रॅक्टर किंवा बैलगाडीद्वारे वाहतूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६९ मधील तरतुदींनुसार कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही. पोलीस आणि तहसीलदार प्रशासनाला अशा वाहनांवर कारवाई न करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सक्षम अधिकाऱ्यांची ना-हरकत, तलाठी यांची परवानगी आवश्यक
या गौण खनिजांची वाहतूक करण्यासाठी संबंधित क्षेत्राच्या तलाठ्यांची (ग्राम महसूल अधिकारी) लेखी परवानगी घेणे बंधनकारक असेल. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर तलाठ्यांना १५ दिवसांच्या आत छाननी करून ही परवानगी देणे आवश्यक राहील. गावातील रहिवासी व शेतकऱ्यांना जलसंधारण, जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायतीच्या मालकीचे तलाव किंवा महसुली नाल्यांमधून माती, दगड, खडक किंवा मुरूम काढता येईल, परंतु यासाठी संबंधित विभागाच्या सक्षम अधिकाऱ्यांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक राहील.
****
Comments
Post a Comment