कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियानांतर्गत प्रक्रिया युनिट उभारणीसाठी २५ लाखांपर्यंत अनुदान

कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियानांतर्गत प्रक्रिया युनिट उभारणीसाठी २५ लाखांपर्यंत अनुदान लातूर, दि. ०४ : कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान २०२६-२७ अंतर्गत कडधान्य पिकांच्या मूल्यवर्धनाला चालना देऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या उद्देशाने कडधान्य प्रक्रिया युनिट स्थापन करण्यासाठी पात्र शेतकरी, शेतकरी उत्पादक संस्था, क्लस्टर स्तर महासंघ, प्राथमिक कृषी पतसंस्था, वैयक्तिक अर्जदार तसेच कोणत्याही अधिनियमांतर्गत नोंदणीकृत इतर संबंधित संस्थांना २५ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार असून पात्र घटकांनी या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन लातूर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी केले आहे. या योजनेनुसार पात्र प्रकल्प खर्चाच्या ३३ टक्के किंवा कमाल २५ लाख रुपये, यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढे अनुदान प्रति प्रक्रिया युनिटसाठी देय राहणार असून, संबंधित प्रक्रिया युनिटची किमान क्षमता ३०० किलोग्रॅम प्रतितास असणे आवश्यक आहे. या अनुदानामध्ये यंत्रसामग्री खरेदीसह इमारत, गोदाम आणि साठवणुकीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांच्या बांधकामाचा समावेश आहे. यंत्रसामग्रीच्या प्रकारानुसार ठरवून दिलेल्या मर्यादेत ३०० किलो प्रतितास क्षमतेच्या मिनी डाळ मिलसाठी यंत्रसामग्री व बांधकामासहित कमाल १ लाख ९३ हजार २८६ रुपये, ५०० किलो प्रतितास मिनी डाळ क्षमतेसाठी ५ लाख ३० हजार ३५७ रुपये, १ टन प्रतितास क्षमतेच्या अर्धस्वयंचलित डाळ मिलसाठी १३ लाख २० हजार रुपये, २ टन प्रतितास क्षमतेसाठी २४ लाख ५१ हजार ४२९ रुपये, तर १ टन व ३ ते ४ टन प्रतितास क्षमतेच्या पूर्ण स्वयंचलित डाळ मिलसाठी कमाल २५ लाख रुपयांपर्यंत अनुदानाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. केवळ यंत्रसामग्री खरेदीसाठी देय अनुदानाची रक्कम ही संबंधित यंत्रसामग्रीच्या निर्धारित मर्यादेनुसार राहील. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदारांना विहित नमुन्यातील अर्ज, सविस्तर प्रकल्प अहवाल, आवश्यक यंत्रसामग्रीचे दरपत्रक, पॅन कार्ड, मूळ सातबारा व आठ-अ उतारा किंवा किमान १० वर्षांचा नोंदणीकृत भाडेपट्टा करारनामा आणि बांधकामाचा समावेश असल्यास बांधकामाचा आराखडा व अंदाजपत्रक सादर करणे अनिवार्य आहे. योजनेच्या अटी व शर्तींनुसार राष्ट्रीयीकृत, व्यापारी किंवा इतर मान्यताप्राप्त बँकांकडून कर्ज मंजूर असलेले प्रकल्पच या अनुदानासाठी पात्र ठरतील, तसेच या अनुदानाचे वितरण 'क्रेडिट लिंक्ड बॅक-एंडेड सबसिडी' तत्त्वावर केले जाणार आहे. लाभार्थ्यांनी एकूण प्रकल्प खर्चाच्या किमान १५ टक्के रक्कम स्वनिधी किंवा मार्जिन मनी म्हणून उभारणे आवश्यक असून, यंत्रसामग्रीची उभारणी व भौतिक पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर मंजूर अनुदानाच्या ५० टक्के रक्कम वितरित केली जाईल आणि उर्वरित ५० टक्के अनुदान प्रकल्प यशस्वीरीत्या पूर्ण होऊन पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यानंतर दिले जाईल. शासकीय नियमानुसार एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला किंवा घटकाला या योजनेचा लाभ घेता येईल. या योजनेबाबत अधिक माहिती मिळवण्यासाठी आणि अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी इच्छुक व पात्र घटकांनी आपल्या नजीकच्या तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी किंवा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय, लातूर येथे त्वरित संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. ****