‘नाफेड’मार्फत मूग,उडीद व सोयाबीन खरेदीसाठी नोंदणी सुरु

निलंगा उपविभागात जलयुक्तची कामे मोठ्या प्रमाणावर प्रस्तावीत करावीत

-         पालकमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर

         लातूर,दि. 03: निलंगा उपविभागातील सर्व तालुक्यांमध्ये जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत जलसंधारणाची व पूर्वीच्या स्ट्रकरच्या  दुरुस्तीची कामे मोठ्या प्रमाणावर प्रस्तावित करुन ही कामे याच वर्षी पूर्ण करावीत. सर्व यंत्रणांनी या भागातील नागरिकांना पुढील काळात टंचाईच्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी, असे निर्देश कौशल्य विकास, कामगार कल्याण, भूकंप पुर्नवसन मंत्री तथा पालकमंत्री श्री. संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी दिले.

             निलंगा उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात आयोजित निलंगा उपविभागातील तालुका आढावा बैठकीत पालकमंत्री श्री. निलंगेकर बोलत होते. यावेळी नागपूर पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार अनिल सोले, उपविभागीय अधिकारी भवानजी आगे, तहसिलदार श्री. देशमुख, श्री. कांबळे , नगराध्यक्ष बाळासाहेब शिंगाडे, अरविंद पाटील, उपविभागीय कृषि अधिकारी आर. टी. मोरे, निम्न तेरणा प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता श्री. चिस्ती यांच्यासह सर्व तालुका यंत्रणाप्रमुख उपस्थित होते.

            पालकमंत्री निलंगेकर पुढे म्हणाले की, जलयुक्त शिवार अभियानात लातूर जिल्ह्याचे व निलंगा उपविभागाचे काम चांगले आहे. परंतु पुढील काळात निलंगा उपविभागाच्या कोणत्याही तालुक्यात टंचाई निर्माण होणार नाही याकरिता जलसंधारणाची व दुरुस्तीची कामे मोठ्या प्रमाणावर यंत्रणांनी घ्यावीत. या कामांसाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

            यावर्षी जलपुर्नभरणाची कामे मोठ्या प्रमाणावर प्रस्तावीत करावीत. तसेच जलयुक्तच्या प्रस्तावित कामांच्या परवानग्या मार्च 2017 अखेर पर्यंत घेऊन ही कामे पावसाळा सुरु होण्यापूर्वी पूर्ण करण्याचे निर्देश श्री. निलंगेकर यांनी दिले. महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीच्या अधिका-यांनी पाणीपुरवठा योजना व शेती पंपाच्या वीज जोडण्या तोडू नयेत, असे ही त्यांनी सांगितले.

              निलंगा विभागातील आरोग्य विभागाचे काम असमाधानकारक आहे. ग्रामीण भागातील गरजू व गोर गरीब रुग्णांना शासनाच्या आरोग्य सेवेचा लाभ चांगल्या प्रकारे मिळणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आरोग्य विभागाच्या अधिका-यांनी पुढील तीन महिन्यात त्यांच्या कार्यपध्दतीत सुधारणा करुन गरजू रुग्णांना चांगल्या व दर्जेदार आरोग्य सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश पालकमंत्री निलंगेकर यांनी दिले.

            आरोग्य विभागाने मुख्यमंत्री ग्राम आरोग्य योजनेची माहिती तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचवून त्यांना या योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा. तसेच वैद्यकीय अधिका-यांनी मुख्यालयी राहण्याबरोबरच जास्तीत जास्त रुग्णांनी शासकीय आरोग्य सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी चांगली सेवा देण्याचे निर्देश श्री. निलंगेकर यांनी दिले.

             कृषि विभागाने बदलत्या वातावरणाची माहिती सर्वसामान्य शेतक-यांपर्यंत पोहोचवून त्यांना वातावरणाशी संलग्न असणा-या पीकांचे उत्पादन घेण्याबाबत मार्गदर्शन व प्रशिक्षण देण्याबाबत दक्षता घ्यावी. तसेच या विभागात जास्तीत जास्त शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची स्थापना करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी सूचना श्री. निलंगेकर यांनी केली. कृषि क्षेत्रात नव्याने येत असलेले आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती येथील शेतक-यांना देऊन त्यांच्या उत्पादनात वाढ करण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहित करावे. याकरिता बाहेरील तज्ञ मार्गदर्शक बोलावून शेतक-यांचे प्रशिक्षण घ्यावे, असे ही श्री. निलंगेकर यांनी सांगितले.

             जिल्हातील सर्व ग्रामीण रस्त्याची कामे सन 2018 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. त्याप्रमाणेच निलंगा विभागातील मागील तीन वर्षात न झालेल्या रस्त्यांच्या कामांची यादी तयार करुन त्याप्रमाणे संबंधित यंत्रणांनी प्राधांन्याने ती कामे त्वरित पूर्ण करुन सर्वसामान्य नागरिकांना दळणवळणाच्या चांगल्या सुविधा देण्याचे निर्देश श्री. निलंगेकर यांनी दिले .

             उपविभागीय अधिकारी श्री. आगे यांनी उपविभागाचा संभाव्य टंचाई कृती आराखडा तयार करण्यात आला असून मागील वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी चांगली परिस्थिती असल्याचे सांगितले. तसेच निलंगा विभागातील शेतक-यांना शासनाकडून प्राप्त झालेले गारपीट अनुदान, पीक विमा , नुकसान भरपाई अनुदान वितरीत केल्याची माहिती दिली. यावेळी कृषि, आरोग्य, वीज वितरण कंपनी, लघु पाटबंधारे, निम्न तेरणा प्रकल्प, पशुसंवर्धन विभाग आदि विभागातील अधिका-यांनी पॉवर पॉईंट प्रझेन्टेशन द्वारे तालुकानिहाय माहिती बैठकीत सादर केली.

हरित सेना प्रमाणपत्र :-

    वनविभागाने महाराष्ट्र हरित सेना अभियानांतर्गत सदस्य नोंदणी मोहीम सुरु केलेली असून याअंतर्गत पालकमंत्री श्री. निलंगेकर यांनी नोंदणी केलेली असून त्याबाबतचे सदस्यत्व प्रमाणपत्र उपविभागीय अधिकारी श्री. आगे यांच्या हस्ते श्री. निलंगेकर यांना देण्यात आले.

    या अभियानाअंतर्गत लातूर जिल्ह्याला 60 हजार सदस्य नोंदणी करण्याचे उद्दिष्ट वन विभागाने दिलेले असून आजपावेतो 39 हजार 285 इतके सदस्य झालेले आहेत. लातूर जिल्हा याबाबत राज्यात आघाडीवर असून दिनांक 1 मार्च 2017 रोजी औरंगाबाद येथे झालेल्या नियोजन समितीच्या राज्यस्तरीय बैठकीत वित्त, नियोजन व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी लातूर जिल्हा प्रशासनाचे कौतुक केले होते.

.

****