योजना ‘सारथी’च्या... ‘सारथी’कडून मिळते संघ लोकसेवा आयोग परीक्षेचे मोफत प्रशिक्षण

पालकमंत्री श्री. निलंगेकर यांच्याकडून जिल्ह्यातील

विविध विकास कामांचा आढावा

         लातूर,दि. 4: जिल्हा वार्षिक योजना सन 2016-17 अंतर्गत अखर्चित निधी, सन 2017-18 चा प्रारुप आराखडा व वाढीव मागणी नियोजन, जलयुक्त शिवार अभियानातील कामे, रस्ते विकास, तूर खरेदी, पीक विमा योजना, संभाव्य टंचाई, आरोग्य सेवा, कृषि, ग्रामपंचायत, जिल्हा प्रशासनातील रिक्त पदे आदिंचा सविस्तर आढावा कौशल्य विकास व कामगार कल्याणमंत्री तथा पालकमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी घेऊन संबंधीत यंत्रणांना मार्गदर्शक सूचना दिल्या.

            जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित या आढावा बैठकीस खासदार डॉ. सुनील गायकवाड, आमदार सुधाकर भालेराव, जिल्हाधिकारी पांडुरंग पोले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेशकुमार मेघमाळे, अपर जिल्हाधिकारी पुरुषोत्तम पाटोदकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनंत गव्हाणे, जिल्हा नियोजन अधिकारी संजय कोलगणे, यांच्यासह सर्व उपविभागीय अधिकारी व यंत्रणाप्रमुख उपस्थित होते.

अखर्चित निधी

            जिल्हा वार्षिक योजना सन 2016-17 अंतर्गत 200 कोटीचा निधी मंजूर असून 169 कोटी निधी वितरीत केलेला आहे. परंतु फेब्रुवारी 2017 अखेर पर्यंत फक्त 78 कोटी (39.10%) निधी खर्च झालेला दिसत आहे. तरी सर्व संबंधित यंत्रणांनी प्राप्त तरतूद व्यपगत होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा संबंधीत अधिका-यांवर जबाबदारी निश्चित करुन कारवाई करण्यात येईल, असे निर्देश पालकमंत्री श्री. निलंगेकर यांनी दिले.

सन 2017-18 चा प्रारुप आराखडा

             लातूर जिल्ह्याची वार्षिक योजना सन 2017-18 चा नियमित प्रारुप आराखडा 162 कोटी 95 लाखाचा असून प्रशासनाने शासनाकडे 198 कोटीची वाढीव मागणी केलेली असून मा. वित्तमंत्री यांनी वाढीव निधी जिल्ह्याला देणार असल्याची ग्वाही दिल्याची माहिती श्री. निलंगेकर यांनी दिली.  त्याप्रमाणे संबंधीत यंत्रणांना वाढीव निधीतून विकासकामे प्रस्तावीत करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

रेशीम लागवडीस प्रोत्साहन

              लातूर जिल्ह्यात रेशीम कार्यालयाने जास्तीत जास्त शेतक-यांना रेशीमचे उत्पादन घेण्यासाठी प्रोत्साहीत करावे. त्याकरिता विविध प्रशिक्षणाचे आयोजन करुन रेशीम लागवडीचे तंत्रज्ञान व यामध्ये असलेल्या फायद्याची माहिती शेतक-यांपर्यंत पोहचवावी याकरिता भरीव निधी देण्यात येईल, असे श्री. निलंगेकर यांनी सांगितले.

आय. टी. आय. चा विकास

            जिल्ह्यातील सर्व शासकीय औद्योगीक प्रशिक्षण संस्थांची एकत्रीत माहिती घेऊन या सर्व आय.टी.आय. चा चांगला विकास करुन दर्जेदार अभ्यासक्रम यामधून राबविण्यासाठी प्रस्ताव द्यावेत. त्यामुळे लातूर जिल्ह्यातील बेरोजगार तरुणांना रोजगार कुशल बनविता येईल. त्याकरिता मोठ्या प्रमाणावर निधी दिला जाईल, असे श्री. निलंगेकर यांनी स्पष्ट केले.

ओपन जीम

          जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात किमान 25 शाळा / ग्रामपंचायत परिसरात ओपन जीम (खुल्या व्यायामशाळा) निर्माण करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने अहवाल तयार करुन प्रस्ताव सादर करावेत,  अशी सूचना श्री. निलंगेकर यांनी केली.

जलयुक्त शिवार अखर्चित निधी

           जलयुक्त शिवार अभियान सन 2016-17 अंतर्गत सर्व संबंधित यंत्रणांना 58 कोटी 33 लाखाचा निधी मंजूर असून 40 कोटी 63 लाखाचा निधी वितरीत केलेला आहे. मात्र यंत्रणांनी फक्त 7 कोटी 63 लाखाचा निधी खर्च केलेला आहे. शासनाकडून हा निधी खर्च करण्याची मुदत मार्च 2017 अखेरपर्यंत वाढवून घेऊनही निधी खर्च झालेला नाही, असे पालकमंत्री निलंगेकर यांनी सांगितले. त्यामुळे जलयुक्तचा निधी वेळेत खर्च न करणा-या विभागप्रमुखांवर जबाबदारी निश्चित करुन कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

रिक्त पदे

           जिल्हा प्रशासनातील विविध यंत्रणांकडे रिक्त असलेल्या पदांची सविस्तर माहिती द्यावी. त्यामुळे त्या त्या विभागाकडे पाठपुरावा करून पदे भरण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, असे श्री. निलंगेकर यांनी सांगितले.

टंचाई आराखडा

             जिल्हयातील पाणी प्रकल्पांमध्ये शिल्लक असलेल्या पाणी साठ्यांचे योग्य नियोजन करून पावसाळा सुरू होईपर्यंत पाणी पुरेल याबाबत दक्षता घेण्याची सुचना श्री. निलंगेकर यांनी करून या प्रकल्पांमधून पाण्याचे बाष्पीभवन कमी प्रमाणात होण्यासाठी संबंधीत यंत्रणांनी कार्यवाही करावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

                  पुढील तीन महिन्यांचा विचार करून प्रशासनाने संभाव्य टंचाई कृती आराखडा  तयार करून विविध उपाय योजना प्रस्तावीत  कराव्यात. तसेच टंचाई जाणवणाऱ्या गावांसाठी पाण्याचा स्त्रोतांची माहिती घेऊन त्या गावांना त्वरीत पाणी पुरवठा करता येईल, याबाबत खबरदारी घेण्याचे निर्देश श्री. निलंगेकर यांनी दिले.

पीक विमा योजना

             पीक विमा योजनेत समाविष्ठ शेतकऱ्यांना पीक विम्याची 100 टक्के रक्कम मिळणार आहे. तसेच या योजनेत समाविष्ट नसलेल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसानीच्या किमान 50 टक्के रक्कम देण्याचे नियोजन असल्याचे श्री. निलंगेकर यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय महामार्ग व ग्रामीण रस्ते

                 जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्गाची कामे वेळेत होण्यासाठी संबंधीत यंत्रणांनी नियोजन करावे. तसेच जिल्हा परिषदेकडे ओडीआर मध्ये असलेले किमान 500 किलो मीटर पर्यंतचे रस्ते पहिल्या टप्प्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरित करून रस्त्याची कामे पूर्ण करण्याबाबत संबंधीत यंत्रणांनी अहवाल सादर करावा, अशी सुचना श्री. निलंगेकर यांनी केली

तूर खरेदी/बारदाना

            सहकार विभाग व मार्केटींग फेडरेशनच्या  अधिकाऱ्यांनी तुर खरेदी बाबतचा आवश्यक बारदाना त्वरीत मिळवून तूर खरेदीची कार्यवाही 15 मार्च पर्यंत सुरू ठेवावी. तसेच वेअर हाऊस  उपलब्धते करिता तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश श्री. निलंगेकर यांनी दिले त्याकरिता जिल्हाधिकारी यांनी  सहकार विभाग व मार्केटींग फेडरेशनच्या अधिकाऱ्यांची  बैठक  घेऊन त्यांचे सर्व प्रश्न  मार्गी लावून शेतकऱ्यांना न्याय दयावा, असे त्यानी सांगितले.

कृषि विभाग

           कृषि विभागाने पीक पध्दतीत बदल करण्यासाठी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे. तसेच हवामानातील बदलांची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत त्वरीत पोहोचविण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश श्री. निलंगेकर यांनी दिले.

               यावेळी खासदार डॉ. गायकवाड, आमदार श्री. भालेराव व जिल्हाधिकारी पांडूरंग पोले यांनी ही संबंधीत विभागांना मार्गदर्शक सुचना दिल्या.

****