मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेत महत्त्वपूर्ण बदल

 मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेत महत्त्वपूर्ण बदल

·         वयोमर्यादेची अट हटवली, प्रकल्प किंमत मर्यादा वाढवली

·         नवीन उद्योगानाचा योजनेत समावेश

लातूर, दि. 06 (जिमाका): राज्य सरकारने सुशिक्षित बेरोजगारांना व्यवसायासाठी आर्थिक मदत देणाऱ्या मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमात महत्त्वाचे बदल केले असून, सुधारित शासन निर्णय बुधवारी जारी करण्यात आला. योजनेत सेवा उद्योग, कृषि पूरक व्यवसाय, ई-वाहतूक, ब्रँड आधारित विक्री केंद्रे, फिरते विक्री केंद्रे, खाद्यपदार्थ केंद्रे, कुक्कुटपालन, मधुमक्षिकापालन, मत्स्यपालन, रेशीम उद्योग, हॉटेल, ढाबा, होम स्टे, क्लाऊड किचन, जलक्रीडा आणि प्रवासी वाहतुकीसाठी बोट व्यवसाय यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

यापूर्वी अनुसूचित जाती-जमातींसाठी 50 वर्षे आणि इतर प्रवर्गासाठी 45 वर्षे असलेली वयोमर्यादा आता पूर्णपणे हटवण्यात आली आहे. प्रकल्पाची कमाल किंमत सेवा आणि कृषि पूरक उद्योगांसाठी 20 लाखांवरून 50 लाख रुपये, तर उत्पादन उद्योगांसाठी 50 लाखांवरून 1 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती-जमातीच्या लाभार्थ्यांना सेवा उद्योगासाठी शहरी भागात 25 टक्के (कमाल 5 लाख) आणि ग्रामीण भागात 35 टक्के (कमाल 7 लाख) अनुदान मिळेल. उत्पादन उद्योगासाठी 25 टक्के (कमाल 12.5 लाख) आणि 35 टक्के (कमाल 17.5 लाख) अनुदान मिळेल. इतर प्रवर्गांसाठी सेवा उद्योगात शहरी भागात 15 टक्के (कमाल 3 लाख) आणि ग्रामीण भागात 25 टक्के  (कमाल 5 लाख), तर उत्पादन उद्योगासाठी शहरी भागात 15 टक्के (कमाल 7.5 लाख) आणि ग्रामीण भागात 25 टक्के (कमाल 12.5 लाख) अनुदान मिळेल.

कर्ज मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांना सेवा आणि कृषि पूरक उद्योगांसाठी 1 आठवडा, तर उत्पादन उद्योगांसाठी 2 आठवड्यांचे उद्योजकीय प्रशिक्षण अनिवार्य आहे. प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण करणाऱ्यांनाच कर्ज आणि अनुदान मिळेल. लाभार्थ्यांना ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन प्रशिक्षण आणि प्रशिक्षण केंद्र निवडण्याची मुभा आहे. लातूर जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक यांनी या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे.

*****