ऊर्जा समृद्धीच्या दिशेने--डॉ. नितीन राऊत मंत्री, ऊर्जा

 

ऊर्जा समृद्धीच्या दिशेने

 

विजेशिवाय सर्वांगीण विकास शक्य नाही. त्या अनुषंगाने गेल्या दोन वर्षात ऊर्जा विभागाने देदीप्यमान कामगिरी केली. राज्यात विजेची मागणी लक्षात घेता नव्या पर्यायांचा विचार करून विभागाने कृषी पंप वीज जोडणी धोरण, अपारंपरिक ऊर्जा धोरण, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जीवन प्रकाश योजना, सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण आदी योजनांच्या माध्यमातून ऊर्जा समृद्धीच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे.

डॉ. नितीन राऊत

मंत्री, ऊर्जा

राज्यातील कृषिक्षेत्रात विकासामध्ये ऊर्जा क्षेत्राचा मोठा वाटा असून कृषिग्राहकांना नवीन वीज जोडणी देणे व त्यांच्या वीजबिलाच्या थकबाकीचा प्रश्न सोडवण्याकरिता राज्य शासनाने महत्त्वाकांक्षी असे अभिनव कृषी पंप वीज जोडणी धोरण 2020 जाहीर केले.

या कृषी धोरण 2020 नुसार 30 मीटरच्या आत सर्व कृषी ग्राहकांना तत्काळ वीज जोडणी मिळणार आहे. ज्या कृषिपंप अर्जदाराचे अंतर लघुदाब वाहिनीच्या 200 मीटरच्या आत आहे व रोहित्रावर पर्याप्त क्षमता उपलब्थ आहे, अशा नवीन कृषी पंप ग्राहकांना एरियल बंच केबलद्वारे तीन महिन्यात नवीन वीज जोडणी मिळणार आहे. वरील वीज जोडणीकरिता आवश्यक असणारी लघुदाब वाहिनी एरियल बंच केबल स्वतःच्या खर्चाने उभारायची असून, त्यासाठी झालेल्या खर्चाचा 100% परतावा त्या ग्राहकांच्या वीज बिलामधून केला जाणार आहे. जर अर्जदार आर्थिक कारणामुळे खर्च करण्यास सक्षम नसेल, तर त्याला अर्जदारांच्या क्रमवारीनुसार व निधीच्या उपलब्धतेनुसार वीज जोडणी देण्यात येईल.

200 ते 600 मीटरच्या आत असलेल्या कृषी ग्राहकांना उच्चदाब वितरण प्रणालीचा (एचव्हीडीएस) पर्याय तसेच पारेषणविरहित सौर ऊर्जेवरील पंपाचा पर्याय उपलब्ध राहणार आहे. जुन्या थकबाकीवर 5 वर्षांपूर्वीच्या म्हणजेच सप्टेंबर 2015 पूर्वीच्या थकबाकीवरील विलंब आकार व व्याज माफ करण्यात येत आहे. तसेच 5 वर्षापर्यंतच्या म्हणजेच सप्टेंबर 2015 पर्यंतच्या थकबाकीवरील विलंब आकार व व्याज आयोगाने ठरवलेल्या भांडवलावरील व्याजदरानुसार सुधारित थकबाकी संगणकात निश्चित करून चालू बिल वेळेत भरल्यास थकबाकी 3 वर्षांत भरण्याची मुभा राज्यातील सर्व कृषी ग्राहकांना देण्यात आली आहे.

अपारंपरिक ऊर्जा धोरण

राज्याचे नवीन अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीला चालना देण्यासाठी अपारंपरिक ऊर्जा धोरण - 2020 तयार करण्यात आले आहे. या धोरणांतर्गत राज्यात विजेची वाढती मागणी विचारात घेता पुढील पाच वर्षात 17,360 मेगावॅट इतकी पर्यावरणपूरक वीज क्षमतावृद्धीचे नवीन अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प आस्थापित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

जीवन प्रकाश योजना

14 एप्रिल ते 6 डिसेंबर 2021 या कालावधीत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील अर्जदारांना प्राधान्याने महावितरणाद्वारे घरगुती ग्राहकांसाठी वीज जोडणी उपलब्ध करून देण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जीवन प्रकाश योजना राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय या योजनेत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या असंघटित उद्योगामधील वीज पुरवठ्यासंबंधी असणार्‍या तक्रारी/ समस्यांचे निवारण करण्याबाबतही समावेश असेल.

सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण

राज्य शासनाने 18 डिसेंबर 2020 रोजी जाहीर केलेल्या कृषिपंप वीज जोडणी धोरण-2020 नुसार सर्व शेतकर्‍यांना विश्वासार्ह, किफायतशीर आणि दिवसा सुनिश्चित वीज पुरवठा करण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने व केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचेकडून शेतकर्‍यांसाठी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थाण महाभियान (कुसुम) विचारात घेऊन राज्यातील कृषिपंप वीज जोडण्यांचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्याचे अभियान जाहीर करण्यात आले आहे.

शासनाने 31 मार्च 2018 पर्यंत नवीन विद्युत पुरवठ्याकरिता पैसे भरलेल्या ग्राहकांना वीज पुरवठा करण्याकरिता 5 मे 2018 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे 5048 कोटी रुपयांच्या उच्चदाब वितरण प्रणाली योजनेला मान्यता दिली आहे. या योजनेत एका रोहित्रावर फक्त एक किंवा दोन ग्राहकांना कृषिपंप जोडणी देण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत पैसे भरलेल्या 2.24 लाख कृषी ग्राहकांना वीज पुरवठा देण्याकरिता तसेच विद्यमान व संभाव्य कृषिपंपांचा वीज भार वितरित करण्याकरिता 226 वीज उपकेंद्र स्थापित करण्याचा समावेश आहे. उच्चदाब वितरण प्रणाली योजनेच्या 4734.61 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता देण्यात आली. तसेच उच्चदाब वितरण प्रणाली योजनेंतर्गत 31 मार्च 2018 अखेर वीज जोडणीकरिता प्रलंबित असणार्‍या कृषिपंप अर्जदारांना वीज जोडण्या देण्याकरिता या योजनेची मुदत 31 मार्च 2023 पर्यंत वाढवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

सौर ऊर्जा प्रकल्पांना मान्यता

वाशिम येथील वाशिम-1 येथे 130 मेगावॅट, वाशिम-2 येथे 40 मेगावॅट, मौजे. कचराळा जि. चंद्रपूर येथे 145 मेगावॅट, यवतमाळ येथे 75 मेगावॅट असे एकूण 390 मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणी. तसेच मौजे कौडगाव, जिल्हा उस्मानाबाद येथे 50 मेगावॅट, मौजे सिंदाला (लोहारा), जिल्हा लातूर येथे 60 मेगावॅट, औष्णिक विद्युत केंद्रामधील सद्य:स्थिती वापरात नसलेल्या उपलब्ध जागेवर (भुसावळ - 20 मेगावॅट, परळी - 12 मेगावॅट, कोरडी - 12 मेगावॅट व नाशिक - 8 मेगावॅट) असे एकूण 52 मेगावॅट आणि मौजे शिवाजीनगर, साक्री जिल्हा धुळे येथे 25 मेगावॅट असे एकंदरीत 187 मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी महानिर्मिती कंपनीला मान्यता देण्यात आली आहे.

तौक्ते, निसर्ग चक्रीवादळ

तौक्ते चक्रीवादळामुळे 16 ते 18 मे 2021 या कालावधीत सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, व पालघर जिल्ह्यातील वीजवाहक तारा तुटल्यामुळे व वीज खांब उन्मळून पडल्यामुळे वीज वितरण यंत्रणा कोलमडून पडली. यामध्ये 201 उच्चदाब उपकेंद्रे, 1342 उच्चदाब वाहिन्या व 36,030 वितरण रोहित्रे बाधित झाले होते व 8623 विजेचे खांब पडले होते. तौक्ते चक्रीवादळामुळे 5,575 गावातील 36.13 लाख ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित झाला होता. तौक्ते चक्रीवादळामध्ये महावितरणचे अंदाजे रुपये 58.5 कोटी इतक्या रकमेचे नुकसान झाले, तर निसर्ग चक्रीवादळामुळे 3 जून 2020 रोजी सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, पालघर, नाशिक, मालेगाव, अहमदनगर आणि पुणे जिल्ह्यातील वीजवाहक तारा तुटल्यामुळे व वीज खांब उन्मळून पडल्यामुळे वीज वितरण यंत्रणा कोलमडून पडल्याने 7,578 गावातील 51.62 लाख ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित झाला होता. निसर्ग चक्रीवादळामध्ये महावितरणचे अंदाजे रुपये 196.99 कोटी इतक्या रकमेचे नुकसान झाले. तौक्ते व निसर्ग चक्रीवादळामुळे मोठे नुकसान झाले असले तरी ऊर्जा विभागाने कंबर कसून सर्वसामान्यांना दिलासा मिळावा, यासाठी प्रभावित भागातील सर्व विद्युत यंत्रणा युद्धपातळीवर पूर्ववत केली.

या दोन वर्षात या सरकारने केलेल्या कामाचा लेखाजोखा देताना आणि त्यावर घेतलेले निर्णय या राज्यातील जनतेला समोर ठेऊन घेण्यात आले. त्यामुळे आपल्याला उत्तमोत्तम सेवा देऊ शकलो आणि येणार्‍या उर्वरित काळातही राज्यातील जनता लोडशेडिंग, शॉर्टेज यांसारख्या समस्यांना सामोरे जाणार नाही. सर्वांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी ऊर्जा विभाग निरंतर काम करत राहील, यासाठी आपले वीजबिल वेळेत आणि विहित मार्गाने भरा आणि राज्याच्या विकासात आपलीही भूमिका योग्य रीतीने बजावा.

शब्दांकन : संजय डी. ओरके,

विभागीय संपर्क अधिकारी