बोकनगाव येथे पशुपालन व दुग्ध व्यवसाय शिबीर उत्साहात

 

बोकनगाव येथे पशुपालन व दुग्ध व्यवसाय शिबीर उत्साहात  

 

लातूर, दि. 18 (जिमाका):  मराठवाडा मुक्ती संग्राम अमृत महोत्सवानिमित्त मुरुड येथील कुक्कुट प्रशिक्षण केंद्र व लातूर रोटरी क्लब मिडटाऊन यांच्या संयुक्त विद्यमाने बोकनगाव येथे पशुपालन व दुग्ध व्यवसायाविषयी सात दिवसीय प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात करण्यात आले. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन माफसूचे विस्तार शिक्षण संचालक डॉ. अनिल भिकाणे यांनी केले.

परभणी पशूवैद्यकीय महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. नितीन मार्कंडे यांनी प्रजनन व गोठा नियोजन याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले. या शिबिरात डॉ. बुकशेटवार, डॉ. गणेश निटुरे, डॉ. दरगेश गोलहेर, डॉ. बालाजी देवकते, डॉ. शिवाजी क्षीरसागर, डॉ. किरण दंडे, डॉ. गुणवंत बिराजदार, डॉ. बाबासाहेब ठोंबरे यांनी पशुपालन व दुग्ध व्यवसाय यातील विविध विषयावर मार्गदर्शन केले.

या सात दिवसीय प्रशिक्षण समारोप प्रसंगी डॉ. योगेशसिंह बायस यांनी तरुणांनी दुग्ध व्यवसाय हा मुख्य व्यवसाय म्हणून स्विकारावा व स्वावलंबी व्हावे, असे आवाहन केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन व आयोजन एस.डी. कोळेकर यांनी केले. या कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी सरपंच सुरेखाताई स्वामी , उपसरपंच किशोर दाताळ, बंडू शिंदे, पंडित दाताळ, सुरेश शिंदे, बळवंत किरेकर यांच्यासह गावातील व परिसरातील नवतरुणांनी प्रयत्न केले . या कार्यक्रमात 255 प्रशिक्षणार्थ्यांनी प्रशिक्षण घेतले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक डॉ. राजकुमार पडिले यांनी केले.

****

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

लातूर जिल्ह्यातील सरपंच पद आरक्षणासाठी २४ व २५ एप्रिल रोजी सोडत

  लातूर जिल्ह्यातील सरपंच पद आरक्षणासाठी २४ व २५ एप्रिल रोजी सोडत लातूर ,  दि.   २१  ( जिमाका):   राज्य  शास नाच्या  ग्रामविकास विभा गच्या ५ मार्च २०२५ रोजीच्या   अधिसूचनेनुसार  ५ मार्च  २०२५ ते    ४  मार्च   २०३० या कालावधी साठी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदासाठी  अनुसूचित जाती ,  अनुसुचित जमाती ,  नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आणि महि ला   ( अनुसूचित  जाती ,  अनुसूचित  जमाती आणि नागरिकांचा  मागास  प्रवर्ग यातील महिलांसह )  आरक्षण सोडत घेण्यात येणार आहे. लातूर जिल्ह्यात देवणी तालुक्यातील आरक्षण सोडत देवणी तहसील कार्यालय येथे २५ एप्रिल २०२५ रोजी होणार आहे. तसेच उर्वरित सर्व तालुक्यातील ग्रामपंचायातींसाठी २४ एप्रिल २०२५ रोजी संबंधित तहसील कार्यालयात आरक्षण सोडत होईल. लातूर जिल्‍ह्या तील १६० सरपंच पदे अनुसूचित जातीसाठी राखीव ठेवण्यात येणार असून यापैकी ८० पदे अनुसूचित जाती प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव राहतील. अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी २१ सरपंच पदे राखीव ठेवण्या...
Read more

सहकारी गृहनिर्माण संस्था निवडणूक निर्णय अधिकारी पॅनेलसाठी अर्ज करावेत

  सहकारी गृहनिर्माण संस्था निवडणूक निर्णय अधिकारी पॅनेलसाठी अर्ज करावेत लातूर दि.   13   :   “ ई ”  वर्गातील संस्था म्हणजेच 250 पर्यंत किंवा त्यापेक्षा कमी सभासद असणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी 20 ते 31 जानेवारी, 2025 या कालावधीकरीता निवडणूक निर्णय अधिकारी यांची नामतालिका (पॅनल) तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी विहीत नमुन्यातील अर्ज शासकीय विभागातील (सहकार‍ विभागातील कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी वगळून), स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील, सहकारी संस्थेतील कायम कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी (वरीष्ठ लिपीक किंवा त्यापेक्षा जादा दर्जा असलेल्या कर्मचारी), प्रमाणित लेखापरीक्षक , वकील (पाच वर्षाचा कामाचा अनुभव), शासकीय सेवेतून, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतून सेवानिवृत्त झालेला अधिकारी, कर्मचारी (वयाची 65 वर्ष पेक्षा जास्त नसलेल्या) यांच्याकडून मागविण्यात आले आहेत.   विहीत नमुन्यातील अर्ज 20 ते  31 जानेवारी, 2025 या कालावधीत (शासकीय सुट्टीचे दिवस वगळून) लातूर,बीड, नांदेड व धाराशिव जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत मिळू शकत...
Read more

एम-सॅन्‍ड उत्‍पादक म्‍हणून परवानगी मिळविण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित

एम-सॅन्‍ड उत्‍पादक म्‍हणून परवानगी मिळविण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित लातूर दि. ०६ : राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाने २३ मे २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार नैसर्गिक वाळूला एम-सॅन्‍ड (कृत्रिम वाळू) पर्याय म्‍हणून विकास करण्‍याचे धोरण निश्चित केले आहे. या धोरणाची अंमलबजावणीची कार्यपद्धती १७ जुलै २०२५ रोजीच्या परिपत्रकानुसार निश्चित करण्यात आली आहे. शासकीय किंवा सार्वजनिक जमिनीवर खाणपट्टा मंजुरीसाठी कार्यपद्धती • प्रत्येक जिल्ह्यातील शासकीय किंवा सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या जमिनींची माहिती संकलित केली जाईल. या जमिनींसाठी विविध विभागांचे अभिप्राय घेऊन लिलावासाठी पात्र जमिनींची माहिती “महाखनिज” संगणक प्रणालीवर अपलोड केली जाईल. • महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, २०१३ च्या नियम ९ अन्वये पाच एकरपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी लिलाव प्रक्रिया राबवली जाईल. सर्वोच्च बोली लावणाऱ्या पात्र लिलावधारकाकडून शंभर टक्के एम-सॅन्ड उत्पादन युनिट स्थापण्याचे नोंदणीकृत हमीपत्र घेतले जाईल. हे हमीपत्र रद्द करता येणार नाही. • सर्वोच्च बोली लावणाऱ्या लिलावधारकाने खालील कागदपत्रांसह शासनाच्या पूर्वमान्यते...
Read more