स्त्री रुग्णालय लातूर आणि जिल्हा शीघ्र हस्तक्षेप केंद्राला मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनमोल सागर यांची भेट

 

स्त्री रुग्णालय लातूर आणि जिल्हा शीघ्र हस्तक्षेप केंद्राला

मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनमोल सागर यांची भेट

लातूर, दि. 2 (जिमाका): जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनमोल सागर यांनी आज लातूर स्त्री रुग्णालय आणि जिल्हा शीघ्र हस्तक्षेप केंद्राला भेट दिली. यावेळी त्यांनी स्त्री रुग्णालयातील बाह्यरुग्ण विभाग, एसएनसीयु विभाग व एनआरसी विभागाची पाहणी केली.

जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. प्रदीप ढेले, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. एच. व्ही. वडगावे, स्त्री रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक रवींद्र भालेराव यावेळी उपस्थित होते.

जिल्हा शीघ्र हस्तक्षेप केंद्रात नोंदणी विभाग, बालरोग तज्ज्ञ विभाग, दंत विभाग, ऑडिओलॉजिस्ट आणि स्पीच थेरपिस्ट विभाग, सामाजिक कार्यकर्ता व प्रयोगशाळा, फिजिओथेरपिस्ट विभाग, मानसशास्त्र विभाग, नेत्र विभाग, विशेष शिक्षक विभाग, ईईजी विभागाची पाहणी केली. तसेच येथील रुग्णांच्या पालकांना असलेल्या अडचणींबाबत आढावा घेतला.

जिल्हा शीघ्र हस्तक्षेप केंद्रातील आरोग्य सेवेचा गरजू रुग्ण, मतीमंद बालक, कर्णबधीर बालक, स्वमग्नता असलेले बालक, वाकडे पाय, फाटलेले ओठ अथवा टाळू, जन्मजात असणारा मोतीबिंदू, जन्मजात असणारे हृदयाचे रोग, जन्मजात असणारा बहिरेपणा, जन्मजात असणारा तिरळापणा, कुपोषित बालके, वाचादोष, श्रवणदोष, दृष्टीदोष, बौद्धिक अक्षमता, अध्ययन अक्षमता, दातांचे विकार असणाऱ्या रुग्णांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन श्री. सागर यांनी यावेळी केले.

*****

 






Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

लातूर जिल्ह्यातील सरपंच पद आरक्षणासाठी २४ व २५ एप्रिल रोजी सोडत

  लातूर जिल्ह्यातील सरपंच पद आरक्षणासाठी २४ व २५ एप्रिल रोजी सोडत लातूर ,  दि.   २१  ( जिमाका):   राज्य  शास नाच्या  ग्रामविकास विभा गच्या ५ मार्च २०२५ रोजीच्या   अधिसूचनेनुसार  ५ मार्च  २०२५ ते    ४  मार्च   २०३० या कालावधी साठी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदासाठी  अनुसूचित जाती ,  अनुसुचित जमाती ,  नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आणि महि ला   ( अनुसूचित  जाती ,  अनुसूचित  जमाती आणि नागरिकांचा  मागास  प्रवर्ग यातील महिलांसह )  आरक्षण सोडत घेण्यात येणार आहे. लातूर जिल्ह्यात देवणी तालुक्यातील आरक्षण सोडत देवणी तहसील कार्यालय येथे २५ एप्रिल २०२५ रोजी होणार आहे. तसेच उर्वरित सर्व तालुक्यातील ग्रामपंचायातींसाठी २४ एप्रिल २०२५ रोजी संबंधित तहसील कार्यालयात आरक्षण सोडत होईल. लातूर जिल्‍ह्या तील १६० सरपंच पदे अनुसूचित जातीसाठी राखीव ठेवण्यात येणार असून यापैकी ८० पदे अनुसूचित जाती प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव राहतील. अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी २१ सरपंच पदे राखीव ठेवण्या...
Read more

सहकारी गृहनिर्माण संस्था निवडणूक निर्णय अधिकारी पॅनेलसाठी अर्ज करावेत

  सहकारी गृहनिर्माण संस्था निवडणूक निर्णय अधिकारी पॅनेलसाठी अर्ज करावेत लातूर दि.   13   :   “ ई ”  वर्गातील संस्था म्हणजेच 250 पर्यंत किंवा त्यापेक्षा कमी सभासद असणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी 20 ते 31 जानेवारी, 2025 या कालावधीकरीता निवडणूक निर्णय अधिकारी यांची नामतालिका (पॅनल) तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी विहीत नमुन्यातील अर्ज शासकीय विभागातील (सहकार‍ विभागातील कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी वगळून), स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील, सहकारी संस्थेतील कायम कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी (वरीष्ठ लिपीक किंवा त्यापेक्षा जादा दर्जा असलेल्या कर्मचारी), प्रमाणित लेखापरीक्षक , वकील (पाच वर्षाचा कामाचा अनुभव), शासकीय सेवेतून, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतून सेवानिवृत्त झालेला अधिकारी, कर्मचारी (वयाची 65 वर्ष पेक्षा जास्त नसलेल्या) यांच्याकडून मागविण्यात आले आहेत.   विहीत नमुन्यातील अर्ज 20 ते  31 जानेवारी, 2025 या कालावधीत (शासकीय सुट्टीचे दिवस वगळून) लातूर,बीड, नांदेड व धाराशिव जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत मिळू शकत...
Read more

एम-सॅन्‍ड उत्‍पादक म्‍हणून परवानगी मिळविण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित

एम-सॅन्‍ड उत्‍पादक म्‍हणून परवानगी मिळविण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित लातूर दि. ०६ : राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाने २३ मे २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार नैसर्गिक वाळूला एम-सॅन्‍ड (कृत्रिम वाळू) पर्याय म्‍हणून विकास करण्‍याचे धोरण निश्चित केले आहे. या धोरणाची अंमलबजावणीची कार्यपद्धती १७ जुलै २०२५ रोजीच्या परिपत्रकानुसार निश्चित करण्यात आली आहे. शासकीय किंवा सार्वजनिक जमिनीवर खाणपट्टा मंजुरीसाठी कार्यपद्धती • प्रत्येक जिल्ह्यातील शासकीय किंवा सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या जमिनींची माहिती संकलित केली जाईल. या जमिनींसाठी विविध विभागांचे अभिप्राय घेऊन लिलावासाठी पात्र जमिनींची माहिती “महाखनिज” संगणक प्रणालीवर अपलोड केली जाईल. • महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, २०१३ च्या नियम ९ अन्वये पाच एकरपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी लिलाव प्रक्रिया राबवली जाईल. सर्वोच्च बोली लावणाऱ्या पात्र लिलावधारकाकडून शंभर टक्के एम-सॅन्ड उत्पादन युनिट स्थापण्याचे नोंदणीकृत हमीपत्र घेतले जाईल. हे हमीपत्र रद्द करता येणार नाही. • सर्वोच्च बोली लावणाऱ्या लिलावधारकाने खालील कागदपत्रांसह शासनाच्या पूर्वमान्यते...
Read more