शेतकऱ्यांकडून पीक विम्याचे जादा पैसे घेतल्यास सामूहिक सेवा केंद्राचा परवाना होणार रद्द

 

शेतकऱ्यांकडून पीक विम्याचे जादा पैसे घेतल्यास

सामूहिक सेवा केंद्राचा परवाना होणार रद्द

लातूर, दि. 26 (जिमाका) : या वर्षीपासून खरीप 2023 ते रब्बी 2025-26 या तीन वर्षांसाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या योजनेत शेतकरी हिस्स्याची विमा हप्ता रक्कम राज्य शासनामार्फत भरण्यात येणार असून शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपया विमा हप्ता भरून या विमा योजनेत सहभागी होता येणार आहे. या योजनेसाठी अर्ज भरण्यासाठी आपले सरकार सेवा केंद्रांना विमा कंपनीमार्फत प्रत्येक अर्जासाठी प्रक्रिया शुल्क म्हणून 40 रुपये देण्यात येते. त्यामुळे प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अर्ज भरताना सामूहिक सेवा केंद्रधारकाने विमा हप्त्याच्या एक रुपयापेक्षा जादा रक्कम घेतल्यास त्याचा परवाना रद्द करण्यात येईल, असे निवासी उपजिल्हाधिकारी विजयकुमार ढगे यांनी कळविले आहे.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसाठी शेतकरी https://pmfby.gov.in या संकेतस्थळावरून स्वतः अर्ज व विमा हप्ता भरता येईल. तसेच बँक, विमा केपनीप्रतिनिधी व सामूहिक सेवा केंद्र यांच्या माध्यामातून पीक विमा भरणा केला तरी केवळ एक रुपया विमा हप्ता व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही शुल्क सामूहिक केंद्रधारकाला देवू नये. जिल्ह्यातील काही सामूहिक सेवा केंद्रधारक शेतकऱ्यांकडून अतिरिक्त पैसे घेत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. ही बाब अत्यंत गंभीर स्वरूपाची आहे. सामूहिक सेवा केंद्रचालकांनी अतिरिक्त पैशाची मागणी करणे, विनाकारण विमा नोंदणी करण्यास टाळाटाळ करणे असे गैरप्रकार केल्यास शेतकऱ्यांनी संबंधीत तालुक्याचे तालुका कृषि अधिकारी अथवा तहसिलदार, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी अथवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात आपली तक्रार नोंदवावी. कोणताही सामूहिक सेवा केंद्रचालक गैरप्रकार करत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अथवा तक्रार प्राप्त झाल्यास, असा गैरप्रकार करणाऱ्या केंद्राचा परवाना रद्द करुन कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल, असे निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री. ढगे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात नमूद केले आहे.

Comments

Popular posts from this blog

मत्स्यव्यवसाय योजनांच्या लाभासाठी एन.एफ.डी.पी. पोर्टलवर नोंदणी करण्याचे आवाहन

सहकारी संस्थांच्या लेखापरिक्षकांसाठी नामतालिका तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू; ६ एप्रिलपासून ऑनलाईन अर्जांचे आवाहन

सहकारी गृहनिर्माण संस्था निवडणूक निर्णय अधिकारी पॅनेलसाठी अर्ज करावेत