लातूर जिल्ह्यात रब्बी हंगामासाठी प्रधानमंत्री सुधारित पीक विमा योजना लागू

लातूर जिल्ह्यात रब्बी हंगामासाठी प्रधानमंत्री सुधारित पीक विमा योजना लागू लातूर, दि. ०५ (जिमाका): सन २०२६-२७ पासून प्रधानमंत्री सुधारित पीक विमा योजना लागू करण्यात आली असून, लातूर जिल्ह्यामध्ये ही योजना एस.बी.आय. जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांच्यामार्फत राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत रब्बी हंगामातील ज्वारी (जिरायत व बागायत) पिकासाठी ३० नोव्हेंबर तर गहू (बागायत) व हरभरा पिकासाठी १५ डिसेंबर ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. ही योजना अधिसूचित मंडळातील अधिसूचित पिकांसाठी लागू असून कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक स्वरूपाची आहे. योजनेत सहभागासाठी ई-पीक पाहणी करणे आणि फार्मर आयडी असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. योजनेअंतर्गत ज्वारी जिरायत व बागायत पिकासाठी जोखीमस्तर ७० टक्के असून विमा संरक्षित रक्कम प्रति हेक्टरी ३६,००० रुपये आहे, तर शेतकऱ्याने भरावयाचा विमा हप्ता ५४० रुपये आहे. तसेच गहू बागायत पिकासाठी जोखीमस्तर ७० टक्के, विमा संरक्षित रक्कम प्रति हेक्टरी ४५,००० रुपये आणि शेतकऱ्याने भरावयाचा विमा हप्ता ६७५ रुपये आहे. हरभरा पिकासाठी जोखीमस्तर ७० टक्के, विमा संरक्षित रक्कम प्रति हेक्टरी ३६,००० रुपये तर शेतकऱ्याचा विमा हप्ता ५४० रुपये आहे. कोणत्याही अवैध मार्गाने विमा काढल्यास संबंधित अर्ज रद्द केला जाईल. तसेच बोगस पीक विमा घेतल्याचे आढळून आल्यास अशा अर्जदारास पीक विमा योजना आणि नमो शेतकरी महासन्मान योजनेसारख्या डीबीटीद्वारे लाभ देणाऱ्या कृषी विभागाच्या योजनांचा लाभ घेण्यापासून पाच वर्षांसाठी बंदी घातली जाईल. अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकासाठी खातेदारांव्यतिरिक्त कुळाने किंवा भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरीही या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत; परंतु भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना नोंदणीकृत (रजिस्टर्ड) भाडेकरार पीक विमा संकेतस्थळावर अपलोड करणे बंधनकारक राहील. रब्बी २०२६ च्या हंगामात उत्पादन आधारित विमा संरक्षणाची निश्चिती करताना महसूल मंडळ व तालुक्यातील पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे आलेले सरासरी उत्पादन काढले जाईल. यामध्ये गहू पिकाकरिता रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाद्वारे प्राप्त उत्पादनास ५० टक्के आणि पीक कापणीद्वारे प्राप्त उत्पादनास ५० टक्के भारांकन दिले जाणार आहे. सदर शासनाचे परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२६०७०३१९३८३१०००१ हा आहे. शेतकऱ्यांनी शेवटच्या टप्प्यात गर्दी व घाई न करता वेळेत आपल्या अधिसूचित पिकाचे विमा संरक्षण नजीकच्या बँकेमार्फत किंवा नागरी सुविधा केंद्राद्वारे घ्यावे, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दिलीप जाधव यांनी केले आहे. या योजनेसंबंधित काही अडचण निर्माण झाल्यास शेतकऱ्यांनी संबंधित विमा कंपनी, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, जवळील बँक किंवा १४४४७ या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधून माहिती घ्यावी, असेही त्यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. ****