योजना ‘सारथी’च्या... ‘सारथी’कडून मिळते संघ लोकसेवा आयोग परीक्षेचे मोफत प्रशिक्षण

विशेष वृत्त                                                                 

    प्रादेशिक योजना : लातूर जिल्हा

ग्रामीण व नागरी भागांचे अवलंबित्व विचारात घेता जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी  महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 चे तरतुदीनुसार दिनांक 13 ऑगस्ट 2007 च्या अधिसूचनेनुसार संपूर्ण लातूर जिल्हा हा ''प्रदेश'' म्हणून घौषित केला असून त्याचे सुनियंत्रित व समतोल विकासासाठी प्रादेशिक योजना तयार करण्याकरीता 15 फेब्रुवारी 2011 चे आदेशानुसार मा.आयुक्त, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांचे अध्यक्षतेखाली एकूण 21 सदस्य असलेल्या लातूर प्रादेशिक नियोजन मंडळाची स्थापना केलेली आहे.

           

भविष्य काळामध्ये होणारा विकास सुनियाजित / सुनियंत्रित करण्यासाठी  जिल्हयाचा विकास आराखडा तयार करणे हा एक प्रभावी पर्याय आहे. जिल्हा हा नियोजनासाठी घटक धरण्याचे शासनाने यापूर्वीच ठरवून सांगली, जळगांव, रत्नागिरी, पुणे, चंद्रपूर-बल्लारपूर, सोलापूर, नाशिक, अकोला, औरंगाबाद, इत्यादी जिल्ह्यासाठी योजना तयार करण्यात आलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे जालना, नांदेड, लातूर या प्रदेशासाठी  प्रथमच प्रादेशिक योजना करण्यात येत आहेत.

प्रादेशिक योजनेची सर्वसाधारण उद्दिष्टे व रुपरेषा

राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय विकास धोरणाच्या चौकटीत प्रादेशिक नियोजनाची उद्दिष्टे सर्वसाधारणपणे खालील प्रमाणे आहेत.

अ) जिल्ह्यातील विविध भागांची विकसन क्षमता लक्षात घेऊन त्याचा सर्वकष व संतुलित विकास साधणे.

ब) तालुकानिहाय साधन संपत्तीचा जास्तीत जास्त  व योग्य उपयोगाद्वारे सर्वकष विकास साधणे.

क) त्याचप्रमाणे जिल्ह्याचा अन्य केंद्रांच्या ठिकाणी विकासाचे विकेंद्रीकरण सुचविणे.

ड) नागरी व त्या लगतच्या झालर क्षेत्रात सुरु असलेला अनिर्बंध व अनियमित विकास नियंत्रण करणे, त्याच प्रमाणे सेवा-सुविधा वरील ताण, जमिनीच्या वाढत्या किंमती, प्रदुषण, घर टंचाई इत्यादी भेडसावणाऱ्या प्रश्नांचा सर्वसाधारण अभ्यास करुन त्याच्या योग्य नियंत्रणा साठी नियोजन सुचविणे.

            या अनुषंगाने लातूर प्रादेशिक योजनेच्या नियोजनाची प्रमुख उद्दिष्टे स्थुल मानाने खालील प्रमाणे नमूद करता येतील.

1.                   प्रदेशाच्या आर्थिक, सामाजिक व औद्योगिक विकासाची विद्यमान स्थिती समजावून घेणे, त्यांचे प्रश्न समजावून घेणे व या बाबींच्या विकासाच्या दृष्टीकोनातून नेमकी कशाची उणीव व कमतरता आहे हे जाणून घेऊन समतोल विकासाच्या दृष्टीने उपलब्ध साधनांचा कसा उपयोग करुन घेता येईल याचा अभ्यास करुन उपाय योजना सुचविणे .

2.                  लोकसंख्येची प्रदेशातील विभागणी, ग्रामीण भागातून शहरी भागाकडे होणारे स्थलांतर रोखणे व ग्रामीण जनतेला प्रामुख्याने त्या भागातच अन्यथा नजीकच्या परिसरात रोजगाराच्या संधी कशा उपलब्ध करुन देता येतील याचा अभ्यास करुन उपाय योजना सुचविणे.

3.                  जिल्ह्यातील तोकड्या व अनियमीत पर्जन्यमानाचे प्रमाण व त्यामुळे अवर्षनाचा सदोदीत कल विचारात घेऊन कोरडवाहू तंत्रज्ञानाचा यासाठी कसा अपयोग करुन घेता येईल याचा अभ्यास करुन उपाय योजना सुचविणे.

4.                 शेती व्यवसायाची कमाल विकसन क्षमता व रोजगार निर्मिती यांचा साकल्याने अभ्यास करुन या व्यवसायात सक्षमपणे सामावू शकणाऱ्या विद्यमान व भविष्यकालीन कामगार संख्येसाठी उत्पादन व सेवा व्यवसायात रोजगार उपलब्धता वाढविणे व त्यासाठी ग्रामीण भागातच योग्य ठिकाणी औद्योगिक व सेवा व्यवसायाच्या विकासास योग्य संधी व सुविधा निर्माण करण्यासाठी नागरी / ग्रामीण विकास केन्द्रांचे विकासासाठी निर्देशन करणे.

5.                 जिल्ह्यातील धरणे व तलावांची पाणलोट क्षेत्रे, जंगल क्षेत्रे व डोंगरी प्रदेश तसेच घोषित अभयारण्ये व पर्यावरण संवेदनक्षम क्षेत्र यांचे संवर्धन करुन नैसर्गिक संतुलन व सौंदर्य जोपासण्या विषयी अभ्यास व उपाययोजना सूचविणे.

6.                  राज्य स्तरीय निर्दोष्ट केलेल्या औद्योगिक विकासाच्या अनुषंगाने योजना क्षेत्रातील औद्योगिक विकासाची स्थाने निश्चित व त्यासाठी औद्योगिक नियोजनाच्या आराखडा तयार करणे.

7.                 जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण भागाचे सुयोग्य पध्दतीने परस्पर पूरक विकासाचे दृष्टीने नियोजन करणे त्यामुळे शहरे, मोठी गावे व त्या खालील लहान लोकसंख्येची गावे व अशा नागरी व ग्रामीण लोकसंख्येचा स्तरीय रचनेचा अभ्यास व विश्लेषन करुन शहरी व ग्रामीण भागाचे एकात्मिक पध्दतीने विकासाचे नियोजन करणे.

8.                 प्रादेशिक नियोजन हे केवळ शहर हद्दीच्या क्षेत्रापुरतेच मर्यादीत न रहाता शहरा बाहेरील ग्रामीण झालर क्षेत्र तसेच प्रदेशातील सर्व तालुक्यामध्ये वसलेल्या प्रमुख खेडे गावांच्या विकासा संबंधाने शास्त्रशुध्द अभ्यास करुन त्या संबंधीच्या ग्रामीण केंद्राच्या विकासा संबंधाने सर्वकष नियोजन करणे.

9.                  तालुका पातळीवर मनुष्य बळ संपत्ती व तालुक्याचे उत्पन्न वृध्दीसाठी अभ्यास करणे हा प्रादेशिक योजनेचा महत्वाचा भाग आहे. अशा तऱ्हेने प्रदेशाच्या ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर संपत्ती निर्माण करुन याबाबत प्रदेशाला सक्षम करणे हा प्रादेशिक योजनेचा मुलभूत भाग आहे. स्वावलंबन आणि विकेंद्रीकरण हा प्रादेशिक नियोजनाचा गाभा आहे.

10.               प्रादेशिक नियोजनाच्या माध्यमातून अर्थ, उद्योग, शेती, सहकार, व्यापार, वाहतुक व दळण वळण, पर्यटनयांचे माध्यमातून प्रदेशाचे व त्यामधील नागरिकांचे रहाणीमान व आर्थिक दर्जा उंचाविणे साठीच्या अनुषंगाने अभ्यास करुन  नियोजन करणे.

11.               क्षेत्रीय (जमीनवापर) नियोजन व आर्थिक नियोजन यांचा मेळ घालणे.

12.              शासनाच्या तसेच खाजगी मालकीच्या ताब्यात असलेल्या टेकडया व निरुपयोगी जमिनीवर पर्यावरण संतुलनाच्या दृष्टीकोनातून सामाजिक वनीकरण किंवा अन्य योग्य माध्यमातून जंगल वाढीचे प्रयत्न करणेसाठी उपाययोजना सुचविणे.

लातूर प्रदेशाची व्याप्ती व क्षेत्र

लातूर प्रदेशाचे एकूण क्षेत्रफळ 7157 चौ.कि. असून हे क्षेत्र महाराष्ट्र राज्याच्या 2.33 % इतके आहे. क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने हा प्रदेश महाराष्ट्रात 26 व्या क्रमांकावर आहे.2011 च्या जनगणनेप्रमाणे या जिल्ह्याची एकूण लोकसंख्या 24,54,196 इतकी आहे. यापैकी 25.46 % नागरी केंद्रातील वस्ती असून उर्वरित 74.54 % लोकसंख्या ग्रामीण भागात विखुरलेली आहे. सदया  एकूण 10 नागरी केंद्र 928 खेडी लातूर प्रदेशात अंतर्भूत आहेत.

लातूर प्रादेशिक नियोजन मंडळाने सदस्य सचिव यांचे कार्यालयाचे माध्यमातून जिल्ह्यातील विकास विषयक सर्व बाबींचा विद्यमान स्थितीचा उदा. शेती व पाटबंधारे, वन, उद्योग, वाहतुक व परिवहन, गृहनिर्माण, पर्यटन, सार्वजनिक सेवा सुविधा यांचा अभ्यास केला. त्यासाठी आवश्यक ती सर्व्हेक्षणे व माहितीचे संकलन विविध शासकीय खाते व संस्थाकडून करण्यात आले आहे. प्रादेशिक योजनेसाठी विद्यमान जमीन वापर विषयक अभ्यास व विद्यमान स्थितीचे अनुषंगाने सर्व्हेक्षण व विश्लेषण काम पूर्ण झाले आहे.

प्रादेशिक नियोजनाचे अनुषंगाने प्रादेशिक नियेाजन मंडळाच्या चार सभा झालेल्या आहेत. प्रादेशिक योजनेच्या अनुषंगाने संपूर्ण जिल्हयाचे सर्वेक्षणा अंती विद्यमान जमिन वापर नकाशा तयार करण्यात आले असुन मंडळाच्या दिनांक 25.7.2014 च्या तीस-या बैठकीत मंजूर करण्यात आलेल्या आहेत. सदरहू अहवाल आणि विविध नकाशे Latur.nic.in या संकेतस्थळावर आम जनतेच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात आलेल्या आहेत. लोकसंख्या व भौगोलीक  परिस्थितीचा आणि उपलब्ध नैसर्गिक व मानव निर्मीत साधन संपत्तीचा विचार करुन प्रारुप प्रादेशिक योजना तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असुन योजने अंतर्गत विचारात घेण्यात आलेल्या गावांची विभागणी खालील प्रमाणे आहे.

नागरी विकास केंद्र (Urban Growth Centre) : मुरुड (बुद्रुक), रेणापूर, पानगांव,  किल्लारी, औराद (शहाजनी),  नळेगांव, शिरुर ताजबंद,  किनगांव

ग्रामीण उपविकास केंद्र (Rural Growth Centre) : लामजना,  उजनी,  मातोळा, वडवळ नागनाथ, चापोली, हडोळती,  खरोळा, वाढवणा (बुद्रुक), कासार शिरसी, साकोळ

नगर परिषदांलगतच्या परिघस्त गावे. (Fringe Area Plan): औसा,  निलंगा,  उदगीर, अहमदपूर

            आजपर्यंत झालेल्या कामाची सविस्तर माहिती विद्यमान जमिन वापर नकाशासह अहवाल स्वरुपात वरील प्रमाणे Latur.nic.in अधिकृत वेबसाईट वर नागरिकांच्या माहितीसाठी उपलब्ध असल्याची माहिती प्रादेशिक नियोजन मंडळ लातूरचे उपाध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी पांडुरंग पोले यांनी दिली.

*****