अल्पसंख्यांक विद्यार्थी बहुल शैक्षणिक संस्थांनी पायाभूत सुविधांसाठी सुधारित प्रस्ताव सादर करावेत

 

अल्पसंख्यांक विद्यार्थी बहुल शैक्षणिक संस्थांनी

पायाभूत सुविधांसाठी सुधारित प्रस्ताव सादर करावेत

लातूर दि. 17: अल्पसंख्यांक बहुल शासनमान्यता प्राप्त खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपरिषद, नगरपालिका शाळा व दिव्यांक शाळांमध्ये पायाभूत पुरविण्यासाठी अनुदान योजना सन 2024-25 मध्ये राबविण्यात येत आहे. अल्पसंख्यांक विकास विभागाच्या                            7 ऑक्टोबर, 2015 शासन निर्णयानुसार “राज्यातील धार्मिक अल्पसंख्यांक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगीक प्रशिक्षण संस्था व दिव्यांग शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना राबविण्यात राबविली जाते. या योजनेसाठी यापूर्वी प्राप्त प्रस्ताव रद्द करण्यात आले आहेत.  

त्यामुळे संस्थांचालकांनी या योजनेअंर्तगत सुधारित प्रस्ताव 13 फेब्रुवारी, 2025 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार इन्वर्टर सुविधा उपलब्ध करून देणे व पेयजलाची व्यवस्था या दोन पायाभूत सोयी सुविधा, तसेच 7 ऑक्टोबर, 2015 रोजीच्या शासन निर्णयात नमूद केलेल्या एकूण 12 पायाभूत सुविधापैकी या दोन पायाभूत सोयी सुविधांच्या प्रस्तावांबरोबर इतर आवश्यक सोई-सुविधांसाठी अनुदानाचे प्रस्ताव रु. 10 लाखाच्या मर्यादेत प्राथमान्ये सादर करावेत.

तसेच 11 ऑक्टोबर, 2013, दिनांक 22 डिसेंबर, 2023 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार व शासन शुद्धीपत्रक 21 ऑगस्ट, 2024 मधील तरतुदीनुसार अनुदानाचे नव्याने विहित नमुन्यात, परिपूर्ण सुधारित प्रस्ताव जिल्हा नियोजन अधिकारी, नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालय,बार्शी रोड, लातूर या कार्यालयात  22 फेब्रुवारी, 2025 रोजी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत सादर करावेत. मुदतीनंतर प्राप्त  प्रस्ताव विचारात घेतले जाणार नाहीत, असे जिल्हा नियोजन अधिकारी तथा जिल्हा अल्पसंख्यांक अधिकारी सोमनाथ रेड्डी यांनी कळविले आहे.

****