शासकीय कर्मचारी गणना २०२६ साठी सर्वकष माहितीकोष अद्ययावत करण्याबाबत आवाहन

 ·         प्रमाणपत्राशिवाय वेतन देयके स्वीकारली जाणार नाहीत

        लातूर, दि. १३ (जिमाका) :- राज्य शासनाच्या नियोजन विभागाने २ सप्टेंबर, २०२६ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन परिपत्रकान्वये राज्याच्या सेवेतील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा 'सर्वकष माहितीकोष-२०२६' अद्ययावत करण्यात येणार असून, या प्रक्रियेसाठी जिल्ह्यातील सर्व आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी विहित वेळापत्रकानुसार कार्यवाही करून सहकार्य करावे, असे आवाहन लातूर जिल्हा सांख्यिकी कार्यालयाचे उप आयुक्त सं. क. ब. कलशेट्टी यांनी केले आहे.

            या मोहिमेंतर्गत १ जुलै, २०२६ हा संदर्भ दिनांक मानून शासनाच्या सेवेतील नियमित आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांसह नियमितेतर आस्थापनेवरील म्हणजेच कार्यव्ययी आस्थापनेवरील, रोजंदारीवरील, अंशकालीन, मानसेवी तसेच तदर्थ तत्त्वावर नेमणूक करण्यात आलेल्या सर्व प्रकारच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची माहिती संकलित करून माहितीकोष अद्ययावत केला जाणार आहे. या प्रक्रियेनुसार, संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना माहिती भरल्याबाबतचे पहिले प्रमाणपत्र नोव्हेंबर, २०२६ च्या वेतन देयकासोबत जोडण्यासाठी, तर भरलेली माहिती अचूक असल्याबाबतचे दुसरे प्रमाणपत्र फेब्रुवारी, २०२७ च्या वेतन देयकासोबत जोडण्यासाठी जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, लातूर यांच्या कार्यालयामार्फत निर्गमित करण्यात येणार आहे.

            शासनाच्या निर्देशानुसार जिल्हा सांख्यिकी कार्यालयाकडून निर्गमित करण्यात आलेले पहिले व दुसरे प्रमाणपत्र संबंधित महिन्याच्या वेतन देयकासोबत जोडलेले नसल्यास, ती वेतन देयके जिल्हा कोषागार कार्यालय तसेच उपजिल्हा कोषागार कार्यालयामार्फत स्वीकारली जाणार नाहीत. याशिवाय, केवळ हमीपत्राच्या आधारावर कोणत्याही कार्यालयास मुदतवाढ दिली जाणार नाही, अशा सक्त सूचनाही उप आयुक्त सं. क. ब. कलशेट्टी यांनी दिल्या आहेत. त्यामुळे सर्व संबंधित कार्यालयांनी याची गांभीर्याने दखल घेऊन वेळेत माहिती अद्ययावत करावी, असे जिल्हा सांख्यिकी कार्यालयाने कळविले आहे.

****

Comments

Popular posts from this blog

मत्स्यव्यवसाय योजनांच्या लाभासाठी एन.एफ.डी.पी. पोर्टलवर नोंदणी करण्याचे आवाहन

सर्वांगीण उन्नतीवर भर-अ‍ॅड. यशोमती ठाकूर मंत्री, महिला व बालविकास

सहकारी संस्थांच्या लेखापरिक्षकांसाठी नामतालिका तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू; ६ एप्रिलपासून ऑनलाईन अर्जांचे आवाहन