पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेमुळे मिळणार ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी

विशेष लेख पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेमुळे मिळणार ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी शेतकऱ्यांसाठी पीक कर्ज हे केवळ एक आर्थिक सहाय्य नसून, ते शेतीच्या संपूर्ण उत्पादन चक्राला गती देणारे एक महत्त्वाचे साधन आहे. मात्र, बदलत्या हवामानामुळे उद्भवणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीसह इतरही कारणांमुळे अनेकदा शेतकरी कर्जबाजारीपणाच्या चक्रात अडकतात. एकदा पीक कर्ज थकीत झाले की, त्या शेतकऱ्यांची पतक्षमता कमी होते आणि पुढील हंगामासाठी नवीन कर्ज मिळण्यात अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे शेतीच्या अर्थकारणाची गती मंदावते. हीच बाब लक्षात घेऊन, राज्य शासनाने थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांना पुन्हा बँकिंग व्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ जाहीर केली आहे. हा निर्णय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा केंद्रबिंदू असलेल्या शेतकरी बांधवांना नवसंजीवनी देणारा ठरणार आहे. पीक कर्ज थकीत झाल्यानंतर संबंधित कर्जखाते बँकिंग नियमांनुसार अनुत्पादित मालमत्ता (एनपीए) होण्याचा धोका वाढतो. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना बँकांकडून नव्याने कर्ज मिळणे शक्य न झाल्याने, त्यांना नाईलाजास्तव खासगी सावकारांच्या दारात उभे राहावे लागते. या पार्श्वभूमीवर, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना ही केवळ एक कर्जमाफीची योजना नसून शेतकऱ्यांना बँकिंग व्यवस्थेशी पुन्हा जोडण्याचा एक महत्वपूर्ण दुवा आहे. कर्जमुक्तीनंतर पात्र शेतकऱ्यांची थकीत खाती नियमित होतील, ज्यामुळे त्यांना अत्यंत कमी व्याजदरात बँकांकडून नवीन पीक कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. केवळ थकबाकीदारांनाच नव्हे, तर आर्थिक शिस्त पाळणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेत न्याय देण्यात आला आहे. नियमितपणे पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांना शासनाकडून ५० हजार रुपयांपर्यंत विशेष प्रोत्साहन पर लाभ दिला जाणार आहे. शेतकरी आणि बँक यांच्यातील नाते हे केवळ कर्जदार आणि कर्जदाता एवढ्यापुरतेच मर्यादित नसून ते ग्रामीण विकासाचे मुख्य माध्यम आहे. या योजनेच्या माध्यमातून हे नाते अधिक दृढ होणार आहे. शेतकरी बांधवांनी नियमित कर्ज परतफेड केल्यास त्यांना भविष्यात केवळ पीक कर्जच नव्हे, तर शेतीचे यांत्रिकीकरण, आधुनिक सिंचन पद्धती आणि इतर महत्त्वाच्या कृषी योजनांचा लाभ अत्यंत सहजतेने घेता येईल. त्यामुळे कर्जमुक्ती म्हणजे सर्व आर्थिक समस्यांचा अंत नसून, ती एक नव्या आर्थिक नियोजनाची सुरुवात ठरणार आहे. संकलन : जिल्हा माहिती कार्यालय, लातूर *****