लातूर तालुक्यात 'विशेष सखोल पुनरिक्षण' मोहीम सुरू; मतदारांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन

लातूर तालुक्यात 'विशेष सखोल पुनरिक्षण' मोहीम सुरू; मतदारांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन लातूर, दि. ०६ : भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रमांतर्गत मतदारयादी अद्ययावत करण्याची मोहीम लातूर जिल्ह्यात सुरू करण्यात आली आहे. या विशेष मोहिमेअंतर्गत सन २००२ च्या मतदार यादीशी सर्व मतदारांचे मॅपिंग म्हणजेच पडताळणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ज्या मतदारांचे मॅपिंग होणार नाही, त्यांना पुढील काळात मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांसमोर सुनावणीच्या प्रक्रियेला सामोरे जावे लागणार आहे. ही संभाव्य प्रक्रिया टाळण्यासाठी मतदारांनी तातडीने आपले मतदार मॅपिंग करून घ्यावे, असे आवाहन लातूरच्या उपविभागीय अधिकारी रोहिणी नऱ्हे-विरोळे आणि तहसीलदार सौदागर तांदळे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे. या मोहिमेसाठी लातूर तालुक्यातील सर्व मतदार केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) व पर्यवेक्षक यांना मतदारांचे मॅपिंग करणे, अस्पष्ट फोटो गोळा करून ते अद्ययावत करणे आणि डीएसई नोंदींची पडताळणी करणे या कामांसाठी ०१ जुलै २०२६ ते १५ जुलै २०२६ या कालावधीत पूर्णवेळ कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. हे अधिकारी या कालावधीत मतदारांच्या घरोघरी भेट देऊन माहिती संकलन, ईएफ वाटप व जमा करणे आणि डिजिटायझेशनचे काम ३० जून २०२६ ते २९ जुलै २०२६ या कालावधीत पूर्ण करणार आहेत. या मोहिमेच्या वेळापत्रकानुसार २० जून ते २९ जून २०२६ दरम्यान बीएलओंचे प्रशिक्षण व मतदारयादी छपाईचे काम पूर्ण झाले असून, घरोघरी जाऊन माहिती संकलन केल्यानंतर ०५ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रारूप मतदारयादी प्रसिद्ध केली जाईल, ज्यामध्ये केवळ गणना प्रपत्र भरलेल्या व डिजिटायझेशन झालेल्या मतदारांचीच नावे समाविष्ट असतील. यानंतर ०५ ऑगस्ट ते ०४ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत मतदारांना दावे व हरकती दाखल करता येतील, ज्यामध्ये नवीन मतदार नोंदणीसाठी फॉर्म नंबर ६, नाव वगळण्यासाठी फॉर्म नंबर ७ आणि दुरुस्तीसाठी फॉर्म नंबर ८ भरण्याची संधी उपलब्ध असेल. या कालावधीत प्राप्त झालेल्या हरकती, अनमॅप्ड मतदार आणि नावात विसंगती असलेल्या मतदारांबाबतच्या सुनावणीचा व दावे-हरकती निकाली काढण्याचा कालावधी ०५ ऑगस्ट ते ०३ ऑक्टोबर २०२६ असा असेल. ०७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अंतिम मतदारयादी नोटीस बोर्डावर प्रसिद्ध केली जाईल. सुनावणीच्या वेळेस जन्मदाखला, पासपोर्ट, जात प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, कुटुंब नोंदवहीची प्रत, सरकारी जमीन किंवा घराचे दस्तऐवज, सरकारी ओळखपत्र, वन हक्क प्रमाणपत्र, राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी किंवा १ जुलै १९८७ पूर्वी सरकारी संस्था, बँक, पोस्ट अथवा एलआयसीने दिलेले ओळखपत्र या ११ मान्यताप्राप्त कागदपत्रांपैकी एक पुरावा सादर करणे आवश्यक आहे. या कार्यक्रमांतर्गत वयोगटानुसार मॅपिंगचे नियम ठरवून देण्यात आले असून, सन २००२ च्या यादीत नाव असलेल्या मतदारांना केवळ मॅपिंग पूर्ण करावे लागेल आणि त्यांना अतिरिक्त कागदपत्रांची गरज भासणार नाही. १ जुलै १९८७ पूर्वी जन्मलेल्या परंतु यादीत नाव नसलेल्या मतदारांना जन्मतारीख व जन्मस्थळ सिद्ध करणारे ११ पैकी एक कागदपत्र द्यावे लागेल; तर १ जुलै १९८७ ते २ डिसेंबर २००४ दरम्यान जन्मलेल्या मतदारांना स्वतःच्या दाखल्यासोबत आई किंवा वडिलांपैकी एकाचे जन्मतारीख व जन्मस्थळ सिद्ध करणारे कागदपत्र सादर करावे लागेल. तसेच २ डिसेंबर २००४ नंतर जन्मलेल्या मतदारांना स्वतःच्या पुराव्यांसह आई आणि वडील या दोघांचेही जन्मतारीख व जन्मस्थळ सिद्ध करणारे दस्तऐवज देणे बंधनकारक राहील. ज्यांचे २००२ च्या मतदार यादीत नाव नसेल किंवा त्यानंतर नाव नोंदणी झाली असेल, त्यांची पडताळणी आई-वडील तसेच आजी-आजोबांच्या नावाच्या आधारे केली जाणार आहे. माहिती संकलनासाठी बीएलओ मतदारांच्या घरी तीन वेळा भेट देतील आणि मतदार घरी उपलब्ध न मिळाल्यास त्यांच्या घराबाहेर नोटीस चिकटवली जाईल. तीनही भेटींनंतरही संपर्क न झाल्यास संबंधित मतदाराला फॉर्म भरण्याची संधी मिळणार नाही आणि जे मतदार ही प्रक्रिया पूर्ण करणार नाहीत, त्यांना मतदार याद्यांच्या सखोल पुनरिक्षण मोहिमेच्या वेळी सुनावणी व पुराव्यांच्या पडताळणीनंतरच मतदार यादीत नाव समाविष्ट करता येईल, त्यामुळे सर्व मत दारांनी या मोहिमेत सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. *****