अण्णासाहेबपाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या राज्यातील सर्वलाभार्थ्यांनासीएससी (कॉमन सर्व्हीस सेंटर केंद्रा)मधून मिळणार माफक दरात सेवा

अण्णासाहेबपाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या राज्यातील सर्वलाभार्थ्यांनासीएससी (कॉमन सर्व्हीस सेंटर केंद्रा)मधून मिळणार माफक दरात सेवा लातूर, दि. 11 (जिमाका) :  अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्यालाभार्थ्यांना आता सीएससी (CSC) केंद्रामधून कॉमन सेव्ही्रस सेंटरमहामंडळाच्या योजनांचा लाभ माफक दरात घेता येणार आहे. याबाबतचा सामजस्य करार एमओयु(MOU) महामंडळाच्या मुख्य कार्यालयामध्ये महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विजयसिंहदेशमुख व सीएससी (CSC) केंद्राचे प्रमुख वैभव देशपांडे याच्या उपस्थितीत करण्यात आलाआहे.या करारानुसार, अण्णासाहेब पाटील आर्थिकमागास विकास महामंडळाचे लाभार्थी आता त्याच्या जवळच्या कोणत्याही सीएससी (CSC) केंद्रावरजावून महामंडळाच्या योजनांचा लाभ कमी दरात घेऊ शकतील. यामध्ये महामंडळाच्या योजनांसाठीऑनलाईन अर्ज भरणे, कागदपत्रे अपलोड करणे, योजनेची सद्यस्थिती तपासणे आणि आवश्यक मार्गदर्शनमिळवणे यासारख्या सुविधांचा समावेश आहे.सीएससी (CSC) केंद्र हे ग्रामीण भागातीलनागरिकांसाठी विविध सरकारी आणि खासगी सेवा पुरवण्याचे महत्वाचे माध्यम आहे. महामंडळानेसीएससी (CSC)  केंद्रासमवेत केलेल्या करारामुळेमहामंडळाच्या लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी जाण्याची गरजभासणार नाही, त्यामुळे त्यांचा वेळ आणि पैसा वाचेल.महामंडळाचे अध्यक्ष म्हणाले, "याकरारामुळे आमची उद्दिष्टे अधिक प्रभावीपणे पूर्ण होतील. राज्याच्या कानाकोपऱ्यात असलेल्यागरजू आणि पात्र तरुणापर्यंत महामंडळाच्या योजना पोचणार आहेत. कमी खर्चात आणि त्यांच्याघराजवळच त्याना आवश्यक सेवा मिळाल्यामुळे त्यांना स्वंयरोजगारासाठी प्रोत्साहित करुनमराठा समाजातील तरुणांना उद्योजक करण्याचे महामंडळाचा उद्देश पुर्णत्वास नेणे सोपेहोईल."राज्यामध्ये सीएसी (CSC) थे 72 हजारपेक्षा जास्त केंद्र कार्यरत असल्याने त्यांच्या माध्यमातून अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्यालाभाथ्यांना त्याच्या गावातूनच पात्रता प्रमाणपत्र (LO) कागदपत्र, बँकेचे कर्ज मजुरी(Bank sanction) बैंकेचा हप्ता (bank statement) अपलोड करण्यासाठी प्रायेकी 70 रुपयेशुल्क आकारण्यात येणार असल्याची माहिती महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक विजयसिंहदेशमुख यानी दिली. या करारामुळे लाभार्थ्यांचा वेळ वाचणारआहे, आणि त्यांना जिल्ह्याच्या विकाणी जाण्याची गरज लागणार नाही. ग्रामीण भागातील उद्योजकतेलाबालना मिळेल." यामुळे सद्यस्थितीत महामंडळाच्या नावाखाली लाभार्थ्यांकडून पैसेउकलणाऱ्या अनधिकृत एजंट लोकांना आळा घालणे शक्य होईल, भविष्यात लाभार्थ्यांसाठी महामंडळाचेमोबाईल अॅप व चॅट बॉट सारख्या सुविधा देखील उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.या नवीन उपक्रमामुळे महामंडळाच्या योजनांचालाभ घेण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी, पारदर्शक आणि किफायतशीर होईल असे मत महामंडळाचेव्यवस्थापकीय संचालक यांनी व्यक्त केले.****