लातूर जिल्हा कोषागार कार्यालयाचा ब्लॉग;

विभाग प्रमुख, निवृत्तीवेतनधारकांसाठी ऑनलाइन माहिती सुविधा
• ब्लॉगच्या माध्यमातून घरबसल्या मिळणार माहिती

लातूर, दि. 18 (जिमाका): लातूर जिल्हा कोषागार कार्यालयाने शासकीय विभाग प्रमुख, आहरण व संवितरण अधिकारी, निवृत्तीवेतनधारक आणि कुटूंबनिवृत्तीवेतनधारक यांच्या सुविधेसाठी https://laturtreasuryoffice.blogspot.com या ब्लॉगची निर्मिती केली आहे. या ब्लॉगच्या माध्यमातून कोषागाराशी संबंधित माहिती सुलभ आणि सहज उपलब्ध होणार असल्याचे जिल्हा कोषागार अधिकारी डॉ. उज्वला पाटील यांनी सांगितले.

या ब्लॉगची संकल्पना डॉ. उज्वला पाटील यांची असून, संकेतस्थळ मांडणी उपकोषागार अधिकारी (संगणक) आर. डी. माने यांनी केली आहे. ब्लॉग निर्मितीचे मार्गदर्शन अपर कोषागार अधिकारी (संगणक) ख. ना. खोजे यांनी केले.

या ब्लॉगवर डीडीओ सूचना, बील पोर्टल, ग्रास, एनपीएस, एसबीआय सीएमपी फास्ट प्लस, ई-कुबेर, सीएमपी रजिस्ट्रेशन, बीम्स, व्हीपीडीए, निवृत्तीवेतन, कोषवाहिनी, सेवार्थ, वेतनिका, महालेखापाल नागपूर, शासन निर्णय, जीईएम पोर्टल, शासकीय प्रकाशने, आयगॉट कर्मयोगी, नागरिकांची सनद, एम्प्लॉई कॉर्नर, बिल व्हेरिफिकेशन, डाऊनलोड, कार्यालयीन आदेश/परिपत्रके, संगणकीय प्रशिक्षण, ऑनलाइन सीआर, ई-टपाल लिंक, जीआयएस कॅल्क्युलेटर, आयकर माहिती आदी टॅब उपलब्ध आहेत. यामुळे आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना एकाच व्यासपीठावर सर्व आवश्यक माहिती आणि लिंक मिळतील.

जिल्ह्यातील विभाग प्रमुख, आहरण व संवितरण अधिकारी, निवृत्तीवेतनधारक आणि कुटूंबनिवृत्तीवेतनधारकांनी या ब्लॉगला भेट देऊन माहितीचा लाभ घ्यावा, तसेच अभिप्राय नोंदवावा, असे आवाहन लातूर जिल्हा कोषागार कार्यालयाने केले आहे.

*****


Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

लातूर जिल्ह्यातील सरपंच पद आरक्षणासाठी २४ व २५ एप्रिल रोजी सोडत

  लातूर जिल्ह्यातील सरपंच पद आरक्षणासाठी २४ व २५ एप्रिल रोजी सोडत लातूर ,  दि.   २१  ( जिमाका):   राज्य  शास नाच्या  ग्रामविकास विभा गच्या ५ मार्च २०२५ रोजीच्या   अधिसूचनेनुसार  ५ मार्च  २०२५ ते    ४  मार्च   २०३० या कालावधी साठी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदासाठी  अनुसूचित जाती ,  अनुसुचित जमाती ,  नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आणि महि ला   ( अनुसूचित  जाती ,  अनुसूचित  जमाती आणि नागरिकांचा  मागास  प्रवर्ग यातील महिलांसह )  आरक्षण सोडत घेण्यात येणार आहे. लातूर जिल्ह्यात देवणी तालुक्यातील आरक्षण सोडत देवणी तहसील कार्यालय येथे २५ एप्रिल २०२५ रोजी होणार आहे. तसेच उर्वरित सर्व तालुक्यातील ग्रामपंचायातींसाठी २४ एप्रिल २०२५ रोजी संबंधित तहसील कार्यालयात आरक्षण सोडत होईल. लातूर जिल्‍ह्या तील १६० सरपंच पदे अनुसूचित जातीसाठी राखीव ठेवण्यात येणार असून यापैकी ८० पदे अनुसूचित जाती प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव राहतील. अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी २१ सरपंच पदे राखीव ठेवण्या...
Read more

सहकारी गृहनिर्माण संस्था निवडणूक निर्णय अधिकारी पॅनेलसाठी अर्ज करावेत

  सहकारी गृहनिर्माण संस्था निवडणूक निर्णय अधिकारी पॅनेलसाठी अर्ज करावेत लातूर दि.   13   :   “ ई ”  वर्गातील संस्था म्हणजेच 250 पर्यंत किंवा त्यापेक्षा कमी सभासद असणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी 20 ते 31 जानेवारी, 2025 या कालावधीकरीता निवडणूक निर्णय अधिकारी यांची नामतालिका (पॅनल) तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी विहीत नमुन्यातील अर्ज शासकीय विभागातील (सहकार‍ विभागातील कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी वगळून), स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील, सहकारी संस्थेतील कायम कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी (वरीष्ठ लिपीक किंवा त्यापेक्षा जादा दर्जा असलेल्या कर्मचारी), प्रमाणित लेखापरीक्षक , वकील (पाच वर्षाचा कामाचा अनुभव), शासकीय सेवेतून, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतून सेवानिवृत्त झालेला अधिकारी, कर्मचारी (वयाची 65 वर्ष पेक्षा जास्त नसलेल्या) यांच्याकडून मागविण्यात आले आहेत.   विहीत नमुन्यातील अर्ज 20 ते  31 जानेवारी, 2025 या कालावधीत (शासकीय सुट्टीचे दिवस वगळून) लातूर,बीड, नांदेड व धाराशिव जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत मिळू शकत...
Read more

एम-सॅन्‍ड उत्‍पादक म्‍हणून परवानगी मिळविण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित

एम-सॅन्‍ड उत्‍पादक म्‍हणून परवानगी मिळविण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित लातूर दि. ०६ : राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाने २३ मे २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार नैसर्गिक वाळूला एम-सॅन्‍ड (कृत्रिम वाळू) पर्याय म्‍हणून विकास करण्‍याचे धोरण निश्चित केले आहे. या धोरणाची अंमलबजावणीची कार्यपद्धती १७ जुलै २०२५ रोजीच्या परिपत्रकानुसार निश्चित करण्यात आली आहे. शासकीय किंवा सार्वजनिक जमिनीवर खाणपट्टा मंजुरीसाठी कार्यपद्धती • प्रत्येक जिल्ह्यातील शासकीय किंवा सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या जमिनींची माहिती संकलित केली जाईल. या जमिनींसाठी विविध विभागांचे अभिप्राय घेऊन लिलावासाठी पात्र जमिनींची माहिती “महाखनिज” संगणक प्रणालीवर अपलोड केली जाईल. • महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, २०१३ च्या नियम ९ अन्वये पाच एकरपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी लिलाव प्रक्रिया राबवली जाईल. सर्वोच्च बोली लावणाऱ्या पात्र लिलावधारकाकडून शंभर टक्के एम-सॅन्ड उत्पादन युनिट स्थापण्याचे नोंदणीकृत हमीपत्र घेतले जाईल. हे हमीपत्र रद्द करता येणार नाही. • सर्वोच्च बोली लावणाऱ्या लिलावधारकाने खालील कागदपत्रांसह शासनाच्या पूर्वमान्यते...
Read more