मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेत महत्त्वपूर्ण बदल; प्रकल्प मर्यादा वाढवून अनुदानातही वाढ

 मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेत महत्त्वपूर्ण बदल; प्रकल्प मर्यादा वाढवून अनुदानातही वाढ

लातूर, दि. १२(जिमाका): सुशिक्षित बेरोजगारांना स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक सहाय्य करणाऱ्या मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेत राज्य सरकारने महत्त्वाचे बदल केले आहेत. याबाबतचा सुधारित शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत आता सेवा उद्योग, कृषिपूरक व्यवसाय, कृषिवर आधारित उद्योग, ई-वाहतूक, ब्रँड आधारित साखळी विक्री केंद्रे, फिरते विक्री केंद्रे, खाद्यपदार्थ केंद्रे, कुक्कुटपालन, अंडी उबवणी केंद्रे, मधुमक्षिकापालन, मत्स्यपालन, रेशीम उद्योग, हॉटेल, धाबा, शाकाहारी-मांसाहारी पदार्थ विक्री, होम स्टे, क्लाऊड किचन, जलक्रीडा, मासेमारी, आणि प्रवासी वाहतुकीसाठी बोट व्यवसाय यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

यापूर्वी अनुसूचित जाती-जमातींसाठी 50 वर्षे आणि इतर प्रवर्गांसाठी 45 वर्षे असलेली वयोमर्यादा आता पूर्णपणे काढून टाकण्यात आली आहे. तसेच, सेवा उद्योग आणि कृषी पूरक उद्योगांसाठी प्रकल्पाची कमाल किंमत 20 लाखांवरून 50 लाख रुपये, तर उत्पादन उद्योगांसाठी 50 लाखांवरून 1 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती-जमातींसाठी सेवा उद्योगात शहरी भागात 25 टक्के (कमाल 5 लाख रुपये) आणि ग्रामीण भागात 35 टक्के (कमाल 7 लाख रुपये) अनुदान दिले जाणार आहे. उत्पादन उद्योगांसाठी हे अनुदान अनुक्रमे 25 टक्के (कमाल 12.50 लाख रुपये) आणि 35 टक्के (कमाल 17.50 लाख रुपये) आहे. इतर प्रवर्गांसाठी सेवा उद्योगात शहरी भागात 15 टक्के (कमाल 3 लाख रुपये) आणि ग्रामीण भागात 25 टक्के (कमाल 5 लाख रुपये), तर उत्पादन उद्योगांसाठी शहरी भागात 15 टक्के (कमाल 7.50 लाख रुपये) आणि ग्रामीण भागात 25 टक्के (कमाल 12.50 लाख रुपये) अनुदान मिळेल.

या  योजने अंतर्गत कर्ज मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांना सेवा उद्योग आणि कृषी पूरक उद्योगांसाठी एक आठवडा, तर उत्पादन उद्योगांसाठी दोन आठवड्यांचे उद्योजकीय प्रशिक्षण अनिवार्य आहे. प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण करणाऱ्यांनाच कर्ज आणि अनुदान मिळेल. लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण पद्धती आणि केंद्र निवडण्याची मुभा आहे. तरी इच्छुकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक यांनी केले आहे.

*****