२६ वर्षांपासून प्रलंबित सातबारा दुरुस्तीचा प्रश्न जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पुढाकारामुळे दोन दिवसांत निकाली

२६ वर्षांपासून प्रलंबित सातबारा दुरुस्तीचा प्रश्न जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पुढाकारामुळे दोन दिवसांत निकाली लातूर, दि. १५ : एका तलाठ्याच्या चुकीमुळे सातबारा उताऱ्यावर २६ वर्षांपूर्वी झालेली चुकीची नोंद दुरुस्त करण्यासाठी पाठपुरावा करणाऱ्या एका ८५ वर्षीय वृद्धाला लातूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. भारत बास्टेवाड यांच्या संवेदनशीलतेमुळे अखेर न्याय मिळाला आहे. वयोवृद्ध शेतकरी प्रभाकर प्रयाग यांचा काही वर्षांपासून रेंगाळलेला सातबारा दुरुस्तीचा प्रश्न जिल्हाधिकाऱ्यांनी केवळ दोन दिवसांत मार्गी लावला. लातूर येथील रहिवासी प्रभाकर विनायकराव प्रयाग (वय ८५) यांची खोपेगाव शिवारात वडिलोपार्जित जमीन आहे. २६ वर्षांपूर्वी वासनगाव तलावाच्या कालव्यासाठी या परिसरातील जमीन संपादित करण्यात आली होती. हा कालवा वास्तविक प्रभाकर प्रयाग यांच्या भावाच्या शेतातून गेला होता. मात्र, तत्कालीन तलाठ्याच्या नजरचुकीमुळे श्री. प्रयाग यांच्याही सातबाऱ्यावर '६ आर' जमीन संपादित झाल्याची नोंद करण्यात आली. ही चुकीची नोंद काढण्यासाठी श्री. प्रयाग मागील काही वर्षांपासून प्रशासनाकडे दाद मागत होते, मात्र हा तांत्रिक पेच सुटत नव्हता. या प्रकरणाची वस्तुस्थिती जिल्हाधिकारी डॉ. भारत बास्टेवाड यांच्या निदर्शनास येताच त्यांनी विलंब न लावता स्वतः या प्रकरणाची फाईल मागवून घेतली. प्रकरणाचे गांभीर्य आणि श्री. प्रयाग यांचे वय लक्षात घेऊन त्यांनी संबंधित विभागाला तातडीने दुरुस्तीचे आदेश दिले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या आदेशानंतर प्रशासकीय यंत्रणेने चक्रे फिरवून अवघ्या दोन दिवसांत कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली आणि त्रुटीमुक्त नवीन सातबारा तयार केला. गुरुवार, १४ मे २०२६ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी श्री. प्रयाग यांना आपल्या कार्यालयात बोलावून त्यांच्या हाती दुरुस्त केलेला सातबारा सुपुर्द केला. २६ वर्षांचा प्रश्न मार्गी लागल्याने श्री. प्रयाग यांनी अत्यंत भावूक होत जिल्हाधिकाऱ्यांचे आभार मानले. महसूल विभागाशी संबंधित प्रकरणे प्रलंबित असल्यास किंवा संबंधित कर्मचारी दाद देत नसल्यास, कोणत्याही कामासाठी विहित शुल्कापेक्षा जास्त पैशांची मागणी केल्यास नागरिकांनी तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी यांच्या निदर्शनास आणून द्यावे. याबाबत तातडीने कार्यवाहीच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधितांना दिल्या आहेत. तसेच नागरिक थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयातही याबाबत अर्ज करू शकतात, असे जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत कळविण्यात आले आहे. ***