प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजनेतून युवकांसाठी कौशल्य विकासाची संधी

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजनेतून युवकांसाठी कौशल्य विकासाची संधी लातूर, दि. ०५ भारत सरकारच्या कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना अंतर्गत प्रायोगिक प्रकल्पाच्या विस्तारासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसिद्ध केली आहेत. अर्थसंकल्प २०२४-२५ मध्ये घोषित केलेल्या या योजनेचा मुख्य उद्देश देशातील तरुणांना भारतातील अव्वल कंपन्यांमध्ये प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळवून देणे हा आहे. या प्रायोगिक प्रकल्पांतर्गत 1 लाख 10 हजार इंटर्नशिप संधी उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून हा प्रकल्प डिसेंबर 2026 पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. इंटर्नशिपचा कालावधी हा संबंधित क्षेत्राच्या आणि कंपनीच्या गरजेनुसार 6 ते 9 महिने इतका असेल. यातील किमान अर्धा कालावधी हा प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी (ऑन-जॉब) व्यतीत करणे अनिवार्य आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी उमेदवाराचे वय 18 ते 25 वर्षे दरम्यान असावे. हायस्कूल, उच्च माध्यमिक उत्तीर्ण, आयटीआय प्रमाणपत्रधारक, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा धारक किंवा पदवीधर बी.ए., बीएस.सी., बीकॉम, बीसीए, बी. फार्मा, बी.ई., बी. टेक. इत्यादी आणि पदव्युत्तर पदवी शैक्षणिक पात्रता असलेले उमेदवार पात्र आहेत. उमेदवार पूर्णवेळ नोकरीत नसावा किंवा पूर्णवेळ शिक्षण घेत नसावा. आयआयटी, आयआयएम, आयआयएसईआर, एनआयडी सारख्या नामांकित संस्थांमधील पदवीधर, तसेच सीए, सीएस,एमबीबीएस, एमबीए, पीएचडीधारक या योजनेसाठी पात्र नाहीत. तसेच, ज्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १२ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे किंवा ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य कायमस्वरूपी सरकारी कर्मचारी आहेत, ते या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. ही योजना थेट लाभ हस्तांतरण डीबीटी तत्त्वावर आधारित असून उमेदवारांना दरमहा 9 हजार रुपये मानधन दिले जाईल. यामध्ये कंपनीचा वाटा 900 रुपये असेल, तर सरकार 8 हजार 100 रुपये थेट उमेदवाराच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा करेल. इंटर्नशिप सुरू केल्यावर आणि ठराविक कालावधी पूर्ण झाल्यावर दोन टप्प्यांत एकूण 6 हजार रुपये रुपयांचे एकरकमी अनुदान दिले जाईल. प्रत्येक उमेदवाराला प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना आणि प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना अंतर्गत जीवन आणि अपघाती विमा कवच दिले जाईल. इच्छुक उमेदवारांना मंत्रालयाच्या अधिकृत पोर्टल www.pminternship.mca.gov.in वर जाऊन आपली नोंदणी करावी लागेल. या पोर्टलवर उमेदवारांना त्यांच्या पसंतीचे क्षेत्र, स्थान आणि कंपनी निवडण्याची सुविधा उपलब्ध असेल. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय या योजनेसाठी नोडल एजन्सी म्हणून काम पाहत असून, उद्योगांच्या सहभागातून या प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी केली जात आहे. तरुणांना उद्योगांच्या गरजेनुसार कौशल्य प्राप्त करून देऊन त्यांची रोजगारक्षमता वाढवणे, हा या योजनेचा मूळ हेतू आहे. ****