युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देणारा मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम

 

‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमानिमित्त विशेष वृत्त

 

युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देणारा

 मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम

राज्याच्या नवीन औद्योगिक धोरण-2019 अंतर्गत एक नाविन्यपुर्ण योजना व कार्यक्रम महाराष्ट्र शासनाने हाती घेतला आहे. यामध्ये स्थानिक पातळीवर व्यापक
प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी सूक्ष्म व लघु उपक्रमांचा चालना दिली जात आहे. याकरिता जिल्हा उद्योग केंद्राच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना राबविण्यात येत आहे.

प्रक्रिया व निर्मिती प्रकल्पासाठी रुपये 50 लाख आणि सेवा व कृषीपूरक उद्योग प्रकल्पासाठी कमाल रुपये 20 लाख प्रकल्प किंमत मर्यादा आहे. सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी स्वगुंतवणूक 10 टक्के, तर 90 टक्के बँक कर्ज मर्यादा राहील. या प्रवर्गासाठी शहरी भागात 15 टक्के आणि ग्रामीण भागात 25 टक्के अनुदान देण्यात येते. तसेच अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास प्रवर्ग, महिला, माजी सैनिक, दिव्यांग प्रवर्गातील व्यक्तींसाठी स्वगुंतवणूक 5 टक्के, बँक कर्ज मर्यादा 95 टक्के राहील. या प्रवर्गासाठी शहरी भागात 25 टक्के आणि ग्रामीण भागात 35 टक्के अनुदान देण्यात येते.  

अशा आहेत योजनेच्या अटी

जिल्ह्यातील स्थानिक रहिवासी असलेले व किमान 18 ते 45 वयोगटातील स्वयंरोजगार करु इच्छिणारे उमेदवार या योजनेसाठी पात्र आहेत. अनुसूचित जाती, इतर मागास प्रवर्ग, अनुसूचित जमाती, महिला, दिव्यांग, माजी सैनिक यांना 5 वर्षाची शिथिलता राहील. 10 लाख रुपयांवरील प्रकल्पासाठी किमान शैक्षणिक पात्रता सातवी उत्तीर्ण आणि 25 लाखावरील प्रकल्पासाठी किमान दहावी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. तसेच यापूर्वी लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांना पुन्हा लाभ घेता येणार नाही.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जन्म दाखला, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, वयाचा पुरावा, शैक्षणिक पात्रतेसंबंधित कागदपत्रे, आधारकार्ड, पॅनकार्ड, जातीचे प्रमाणपत्र, वाहतुकीसाठी परवानगी व वाहन चालविण्याचा परवाना आवश्यकतेनुसार, स्वयंसाक्षांकित विहित नमुन्यातील वचनपत्र ग्रामीण भागासाठी लोकसंख्या प्रमाणपत्र, प्रकल्प अहवाल, फोटो इत्यादी कागदपत्रे आवश्यक आहेत.

पात्र अर्जदारांनी आवश्यक कागदपत्रासह https://maha-cmegp.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक आहे. या योजनेमुळे जिल्ह्यातील युवक-युवतींच्या सर्जनशीलतेला वाव मिळून जिल्ह्यात स्वयंरोजगारपूरक वातावरण तयार होईल. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त युवक-युवतींनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक पी. बी. हनबर यांनी केले आहे.

*****