विशेष वृत्त प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेमुळे लातूर जिल्ह्यात अन्न प्रक्रिया उद्योगांना चालना

विशेष वृत्त प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेमुळे लातूर जिल्ह्यात अन्न प्रक्रिया उद्योगांना चालना लातूर, दि. ०४ (जिमाका): कृषि विभागामार्फत केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) अंतर्गत लातूर जिल्ह्यात अन्नप्रक्रिया उद्योगांना मोठी चालना मिळत आहे. सन २०२१-२२ ते २०२६-२७ या कालावधीत आतापर्यंत लातूर जिल्ह्यातील ४५५ अन्नप्रक्रिया उद्योग प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या सर्व प्रकल्पांसाठी २८ कोटी ९७ लाख ३० हजार रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले असून, लाभार्थ्यांना १० कोटी १७ लाख ५९ हजार रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. या योजनेमुळे शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, महिला, स्वयं-सहायता गट, बेरोजगार युवक-युवती, सहकारी संस्था तसेच अन्य पात्र लाभार्थींना स्थानिक कृषि उत्पादनांवर आधारित सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग सुरू करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत असून, याद्वारे नाशवंत फळपिके, कडधान्ये, तेलबिया, मसाला पिके, भाजीपाला, दूध व दुग्धजन्य पदार्थ, मांस व मत्स्य उत्पादने, सागरी उत्पादने आणि वन उत्पादने अशा स्थानिक कच्च्या मालावर आधारित उद्योगांना विशेष प्रोत्साहन दिले जात आहे. यामध्ये लसूण, आंबा, मिरची, मसाले, डाळी, तेलघाणी, पापड, शेवया, चिक्की, दुग्धजन्य पदार्थ व गूळ उद्योग यांसारख्या विविध सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगांचा समावेश आहे. या योजनेअंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्यांना एकूण प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्के किंवा जास्तीत जास्त १० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते. ग्रामीण व शहरी भागातील स्वयं-सहायता गट आणि उत्पादक सहकारी संस्थांना सामायिक पायाभूत सुविधा व भांडवली गुंतवणुकीसाठी आर्थिक सहाय्य दिले जात असून कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी ३५ टक्के अनुदान, तर स्वयं-सहायता गटांना ब्रँडिंग व मार्केटिंगसाठी खर्चाच्या ५० टक्क्यांपर्यंत सहाय्य दिले जाते. याशिवाय स्वयं-सहायता गटातील सदस्यांना लहान उपकरणे खरेदी करण्यासाठी प्रति सदस्य ४० हजार रुपये आणि कमाल ४ लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य देण्यात येते. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक पात्र वैयक्तिक लाभार्थ्यांनी पीएमएफएमई एमआयसी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावा, तर गट लाभार्थ्यांनी ऑफलाइन पद्धतीने जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयामार्फत निश्चित केलेल्या 'एक जिल्हा-एक उत्पादन' (ओडीओपी) अंतर्गत अर्ज सादर करावेत. या योजनेसंबंधीची सविस्तर माहिती www.mofpi.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. स्थानिक कृषि उत्पादनांवर आधारित अन्नप्रक्रिया उद्योग उभारून शेतमालाला मूल्यवर्धन मिळवून देणे, रोजगारनिर्मिती करणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश असून जिल्ह्यातील पात्र शेतकरी, महिला बचत गट, शेतकरी उत्पादक संस्था व इतर सर्व इच्छुकांनी संबंधित तालुका कृषि अधिकारी, सहाय्यक कृषि अधिकारी कार्यालय अथवा जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय, लातूर येथे संपर्क साधून या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन लातूरचे जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी दिलीप प्रभूराव जाधव व कृषि विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे. अधिक माहितीसाठी दूरध्वनी क्रमांक ७०२०३८७४३५ वर संपर्क साधता येईल. *****