लातूर जिल्ह्यातील न्यायालयांमध्ये १२ सप्टेंबर रोजी राष्ट्रीय लोकअदालत

लातूर जिल्ह्यातील न्यायालयांमध्ये १२ सप्टेंबर रोजी राष्ट्रीय लोकअदालत लातूर, दि. ०४ (जिमाका): राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या निर्देशानुसार लातूर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालय आणि जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालयांमध्ये येत्या १२ सप्टेंबर, २०२६ रोजी ‘राष्ट्रीय लोकअदालती’चे आयोजन करण्यात आले आहे. वेळ आणि पैशांची बचत करणाऱ्या या संधीचा लाभ घेऊन पक्षकार आणि विधीज्ञांनी १२ सप्टेंबर, २०२६ रोजी आयोजित राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये आपले वाद आपसी तडजोडीने निकाली काढावीत, असे आवाहन लातूरचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष संजय भारुका, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव व्ही. एन. गिरवलकर आणि लातूर जिल्हा वकील मंडळाचे अध्यक्ष एस. डी. जाधव यांनी केले आहे. या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये न्यायालयात प्रलंबित असलेली व तडजोडीस पात्र असणारी विविध दिवाणी आणि फौजदारी प्रकरणे, परक्राम्य संलेख अधिनियमातील कलम १३८ नुसार दाखल धनादेश अनादर (चेक बाऊन्स) प्रकरणे, भूसंपादन प्रकरणे, कौटुंबिक विवाद, मोटार वाहन अपघात दाव्यांची प्रकरणे, दरखास्त प्रकरणे, कामगार व औद्योगिक न्यायालयांतील विषय तसेच बँकांशी संबंधित प्रलंबित खटले तडजोडीसाठी ठेवण्यात येणार आहेत. याशिवाय बँक आणि विविध वित्तीय संस्थांची वाद-पूर्व प्रकरणेसुद्धा या लोकअदालतीत सामोपचाराने मिटवण्यासाठी मांडली जाणार आहेत. लोकअदालतीच्या माध्यमातून दोन्ही पक्षकारांना आपली बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी उपलब्ध होते आणि परस्पर संमतीने व सामंजस्याने वादावर कायमस्वरूपी तोडगा काढता येतो. लोकअदालतीमध्ये दोन्ही पक्षकारांच्या सहमतीने प्रकरण यशस्वीरीत्या निकाली निघाल्यास नियमानुसार न्यायालयात भरलेले न्यायालयीन शुल्क (कोर्ट फी) परत मिळण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे वेळ आणि पैशांची बचत करणाऱ्या या सुवर्णसंधीचा लाभ घेऊन पक्षकार आणि विधीज्ञांनी १२ सप्टेंबर, २०२६ रोजी आयोजित राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये आपली प्रकरणे मोठ्या संख्येने आपसी तडजोडीने निकाली काढावीत, असे जाहीर आवाहन करण्यात आले आहे. *****

Comments

Popular posts from this blog

मत्स्यव्यवसाय योजनांच्या लाभासाठी एन.एफ.डी.पी. पोर्टलवर नोंदणी करण्याचे आवाहन

सर्वांगीण उन्नतीवर भर-अ‍ॅड. यशोमती ठाकूर मंत्री, महिला व बालविकास

निलंगा तालुका सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था कार्यालय स्थलांतरीत