‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना–२०२६ शेतकऱ्यांना दिलासा आणि आर्थिक सक्षमतेसाठी बळ !

‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना–२०२६ शेतकऱ्यांना दिलासा आणि आर्थिक सक्षमतेसाठी बळ ! बदलते हवामान, अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्ती, वाढता उत्पादन खर्च आणि शेतीमालाच्या बाजारभावातील अनिश्चितता यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागतो. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देत त्यांना नव्याने उभे करण्यासाठी राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना–२०२६’ हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. ही योजना शेतकऱ्यांना आर्थिक सक्षमतेकडे नेणारी ठरणार आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक पुनर्बांधणीचा, आत्मविश्वास वृद्धीचा आणि शेती व्यवसायाला अधिक सक्षम करण्याचा हा एक व्यापक प्रयत्न आहे. ५६ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा राज्य शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा लाभ राज्यातील सुमारे ५६ लाखांहून अधिक पात्र शेतकऱ्यांना मिळणार असून सुमारे ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांची मदत उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. राज्याच्या इतिहासातील मोठ्या कर्जमुक्ती उपक्रमांपैकी ही एक योजना मानली जात आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाला कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे आर्थिक अडचणींमुळे कर्जफेड करू न शकलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळणार आहे. मोठ्या थकबाकीदारांसाठी एकवेळ समझोता योजना ज्या पात्र शेतकऱ्यांची थकबाकी दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे, अशा शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समझोता (One Time Settlement – OTS) योजना लागू करण्यात आली आहे. संबंधित शेतकऱ्यांनी दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेली थकबाकी भरल्यानंतर शासनाकडून त्यांच्या कर्जखात्यात दोन लाख रुपयांपर्यंतची मदत जमा करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे मोठ्या कर्जाच्या ओझ्याखाली असलेल्या शेतकऱ्यांनाही दिलासा मिळून ते पुन्हा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यास मदत होणार आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही सन्मान कर्जमुक्ती योजनेमध्ये शासनाने नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही विचार केला आहे. आर्थिक शिस्त राखत वेळेवर कर्जफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रामाणिकपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळून कर्ज व्यवहारातील शिस्त अधिक बळकट होणार आहे. पारदर्शक अंमलबजावणीसाठी डिजिटल प्रणालीचा वापर योजनेची अंमलबजावणी जलद, अचूक आणि पारदर्शक व्हावी यासाठी शासनाने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केला आहे. महाआयटीच्या सहकार्याने विकसित करण्यात आलेल्या विशेष ऑनलाइन पोर्टलच्या माध्यमातून पात्र शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करण्यात येत आहे. व्यापारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, प्राथमिक कृषी पतसंस्था आणि संबंधित विभागांकडून कर्जखात्यांची माहिती पोर्टलवर नोंदविण्यात येत आहे. संगणकीय पडताळणी, आधार प्रमाणीकरण आणि थेट लाभ हस्तांतरण प्रणालीद्वारे पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात लाभाची रक्कम जमा केली जाणार आहे. आधार प्रमाणीकरण आणि ॲग्रीस्टॅक नोंदणी महत्त्वाची योजनेचा लाभ योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावा यासाठी आधार प्रमाणीकरणाला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांनी आपले आधार कार्ड बँक खात्याशी संलग्न असल्याची खात्री करावी. तसेच ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. यासोबतच ॲग्रीस्टॅक नोंदणी, सातबारा उतारा, कर्ज खात्याचा तपशील, आधार कार्ड, बँक पासबुक आदी आवश्यक माहिती अद्ययावत ठेवणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांनी कोणत्याही मध्यस्थ किंवा दलालांवर विश्वास न ठेवता संबंधित बँक, सहकारी संस्था अथवा अधिकृत केंद्राशीच संपर्क साधावा. शाश्वत शेतीसाठी शासनाचे विविध उपक्रम शेतकरी कल्याणाचा व्यापक दृष्टिकोन ठेवून शासनाकडून जलसंधारण, सौर कृषी पंप, कृषी यांत्रिकीकरण, सिंचन सुविधा, प्रमाणित बियाणे, आधुनिक तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कृषी उपाययोजना आणि हवामानपूरक शेतीसाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. कर्जमुक्ती योजनेसोबत या सर्व उपाययोजनांमुळे शेती अधिक सक्षम, शाश्वत आणि स्पर्धात्मक होण्यास मदत होणार आहे. *****