एम-सॅन्‍ड उत्‍पादक म्‍हणून परवानगी मिळविण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित

एम-सॅन्‍ड उत्‍पादक म्‍हणून परवानगी मिळविण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित लातूर दि. ०६ : राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाने २३ मे २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार नैसर्गिक वाळूला एम-सॅन्‍ड (कृत्रिम वाळू) पर्याय म्‍हणून विकास करण्‍याचे धोरण निश्चित केले आहे. या धोरणाची अंमलबजावणीची कार्यपद्धती १७ जुलै २०२५ रोजीच्या परिपत्रकानुसार निश्चित करण्यात आली आहे. शासकीय किंवा सार्वजनिक जमिनीवर खाणपट्टा मंजुरीसाठी कार्यपद्धती • प्रत्येक जिल्ह्यातील शासकीय किंवा सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या जमिनींची माहिती संकलित केली जाईल. या जमिनींसाठी विविध विभागांचे अभिप्राय घेऊन लिलावासाठी पात्र जमिनींची माहिती “महाखनिज” संगणक प्रणालीवर अपलोड केली जाईल. • महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, २०१३ च्या नियम ९ अन्वये पाच एकरपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी लिलाव प्रक्रिया राबवली जाईल. सर्वोच्च बोली लावणाऱ्या पात्र लिलावधारकाकडून शंभर टक्के एम-सॅन्ड उत्पादन युनिट स्थापण्याचे नोंदणीकृत हमीपत्र घेतले जाईल. हे हमीपत्र रद्द करता येणार नाही. • सर्वोच्च बोली लावणाऱ्या लिलावधारकाने खालील कागदपत्रांसह शासनाच्या पूर्वमान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करावा: • महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे CTE (Consent to Establish) प्रमाणपत्र. • एन-ए ले-आउट आणि अकृषिक परवानगी आदेश. • उद्योग आधार नोंदणी किंवा जिल्हा उद्योग केंद्र (DIC) नोंदणी प्रमाणपत्र. • महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन नियम, २०१३ अंतर्गत आवश्यक परवानग्या आणि नियम ७१ अन्वये व्यापारी परवाना. • गौण खनिजाच्या अवैध उत्खनन/वाहतुकीत दोषी आढळलेल्या व्यक्ती/संस्थांना प्रस्ताव सादर करता येणार नाही. • जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सादर केलेल्या परिपूर्ण प्रस्तावांची छाननी करून शासनाची मान्यता दिली जाईल. मान्यतेनंतर जिल्हाधिकारी सर्व अटी-शर्तींच्या पूर्ततेनंतर खाणपट्टा निष्पादित करतील. खाजगी जमिनीवर एम-सॅन्ड उत्पादनासाठी परवानगीखाजगी जमिनीवर शंभर टक्के एम-सॅन्ड उत्पादक म्हणून परवानगी मिळवण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील खनिकर्म विभागाकडे खालील कागदपत्रांसह ऑनलाइन अर्ज “महाखनिज” प्रणालीद्वारे सादर करावा- • विहित नमुन्यातील अर्ज, गट नंबर, ७/१२ उतारा, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, अर्ज फी, तोट नकाशा, गाव नकाशा, मोजणी नकाशा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा नाहरकत ठराव आणि जमीन क्षेत्राचे छायाचित्र. • CTE प्रमाणपत्र, एन-ए ले-आउट, अकृषिक परवानगी, DIC नोंदणी, आणि नियम ७१ अन्वये व्यापारी परवाना. • गौण खनिजाच्या अवैध उत्खनन/वाहतुकीत दोषी व्यक्ती/संस्थांना प्रस्ताव सादर करता येणार नाही. • परिपूर्ण प्रस्तावांना शासनाची मान्यता मिळाल्यानंतर जिल्हाधिकारी खाणपट्टा निष्पादित करतील. विद्यमान खाणपट्टाधारकांसाठी एम-सॅन्ड उत्पादक परवानगीयापूर्वी खाजगी जमिनीवर मंजूर दीर्घकालीन खाणपट्टाधारकांना शंभर टक्के एम-सॅन्ड उत्पादक म्हणून परवानगीसाठी खालील कागदपत्रांसह “महाखनिज” प्रणालीवर अर्ज करावा- • CTE प्रमाणपत्र, एन-ए ले-आउट, अकृषिक परवानगी, आणि नियम ७१ अन्वये व्यापारी परवाना. • अवैध उत्खनन/वाहतुकीत दोषी व्यक्ती/संस्थांना प्रस्ताव सादर करता येणार नाही. • शासनाच्या मान्यतेनंतर पूर्वीचा खाणपट्टा रद्द करून, ETS मोजणी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या खोली मोजणीनुसार नवीन खाणपट्टा निष्पादित केला जाईल. यासाठी खाणपट्टाधारकाकडून उत्खनन परिमाण योग्य असल्याचे प्रत slotted on affidavit घेतले जाईल. इतर अनुषंगिक बाबी • उद्योग सवलती: एम-सॅन्ड युनिटधारकांना उद्योग विभागाच्या सवलतींसाठी स्वतंत्र अर्ज करावा लागेल. • प्रथम ५० युनिट्स: प्रत्येक जिल्ह्यातील पहिल्या ५० एम-सॅन्ड युनिटधारकांना महसूल व उद्योग विभागाच्या सवलती मिळतील. • युनिट सुरू करण्याची मुदत: सर्व परवानग्या मिळाल्यानंतर युनिटधारकांना ६ महिन्यांत युनिट सुरू करणे बंधनकारक आहे.