लातूर जिल्ह्यात बांबू विकास आणि सामाजिक सुरक्षा प्रकल्पाची होतेय प्रभावी अंमलबजावणी; ६ लाखांहून अधिक रोपांची लागवड

*लातूर जिल्ह्यात बांबू विकास आणि सामाजिक सुरक्षा प्रकल्पाची होतेय प्रभावी अंमलबजावणी; ६ लाखांहून अधिक रोपांची लागवड* लातूर, दि. १२ : राज्यातील शेतकऱ्यांना पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत उत्पन्नाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी, तसेच त्यांना हवामान बदलाच्या संकटातून सावरण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बांबू आधारित कृषी-वनीकरणावर भर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अनुषंगाने राज्य शासनाने महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरणही जाहीर केले आहे. हवामान बदलामुळे शेतीमध्ये निर्माण होणारी अनिश्चितता दूर करण्यासाठी बांबू हे एक प्रभावी पीक ठरत आहे. बांबू लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी लातूर जिल्ह्यात ‘बांबू विकास आणि सामाजिक सुरक्षा’ प्रकल्प राबविला जात आहे. लातूर जिल्ह्यात लोदगा येथील फिनिक्स फाउंडेशन आणि गोदरेज ॲग्रोव्हेट यांच्या संयुक्त विद्यमाने २०२३ पासून या प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे. या प्रकल्पांतर्गत शेतकऱ्यांना केवळ बांबू लागवडीचे प्रशिक्षणच दिले जात नाही, तर त्यांच्या कौशल्य विकासावरही भर दिला जात आहे. लातूर जिल्ह्यात राज्य कृषि मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री पर्यावरण व शाश्वत विकास टास्क फोर्सचे प्रमुख पाशा पटेल यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा प्रकल्प राबविला जात आहे. जिल्ह्यातील सर्व १० तालुक्यांमध्ये २०२३ ते २०२५ या कालावधीत सुमारे ६ लाख ११ हजार ७२९ बांबू रोपांची लागवड पूर्ण झाली आहे. आतापर्यंत एकूण २ हजार ८५२ शेतकऱ्यांनी या मोहिमेत नोंदणी केली असून, त्यापैकी १ हजार ९५३ शेतकऱ्यांनी शासकीय अनुदानासाठी अर्ज सादर केले आहेत. या प्रकल्पासाठी शासनाकडून सुमारे ९० कोटी २७ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. *पर्यावरणपूरक आणि किफायतशीर शेती* बांबू हे कमी पाण्यावर येणारे पीक असून, उसाच्या तुलनेत याला अत्यंत कमी पाणी आणि रासायनिक खतांची गरज भासते. बांबूची झाडे इतर वृक्षांच्या तुलनेत ३० ते ३५ टक्के अधिक ऑक्सिजन उत्सर्जित करतात आणि मोठ्या प्रमाणात कार्बन शोषून घेतात. औष्णिक विद्युत प्रकल्पांमध्ये कोळशाला पर्याय म्हणून बांबूचा वापर होत असल्याने देशाच्या स्वच्छ ऊर्जा मोहिमेला (ग्रीन एनर्जी) यामुळे चालना मिळत आहे. *प्रशिक्षण आणि अंमलबजावणीवर भर* औसा तालुक्यातील लोदगा येथे बांबू रोपवाटिका आणि अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र कार्यरत आहे. या प्रकल्पांतर्गत गाव आणि तालुक पातळीवर समन्वयक नियुक्त करण्यात आले आहेत. हे समन्वयक प्रत्यक्ष शेतशिवारात जाऊन शेतकऱ्यांना जमिनीची निवड, खड्डा खोदणे, ठिबक सिंचन आणि खत व्यवस्थापनाचे तांत्रिक मार्गदर्शन करत आहेत. यात प्रामुख्याने 'तुल्डा 'मानवेल' यांसारख्या प्रगत जातींच्या ऊतक संवर्धन (टिश्यू कल्चर) तंत्रावर भर दिला जात आहे. *शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढविण्यासाठी जनजागृती* शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी 'मोबिलायझेशन व्हॅन', ध्वनिक्षेपक आणि लघुपटांच्या माध्यमातून गावोगावी बांबू शेतीचे महत्त्व पटवून दिले जात आहे. विशेष ग्रामसभा, प्रात्यक्षिक प्लॉट (डेमो प्लॉटस) आणि महिला बचत गटांना बांबूपासून शोभेच्या वस्तू बनवण्याचे प्रशिक्षण देऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याचे काम सुरू आहे. बांबूपासून इंधन विटा, फर्निचर, हस्तकला, कागद आणि कापड यांसह १८०० पेक्षा अधिक वस्तूंची निर्मिती शक्य असल्याने, हा प्रकल्प लातूरच्या ग्रामीण भागासाठी विकासाची नवी दिशा ठरत आहे. **