स्वयंसेवी वैद्यकीय सेवेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सीएमई क्रेडिट गुण प्रणाली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेकडून पारदर्शक व सर्वसमावेशक निर्णय

स्वयंसेवी वैद्यकीय सेवेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सीएमई क्रेडिट गुण प्रणाली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेकडून पारदर्शक व सर्वसमावेशक निर्णय मुंबई, दि. 16: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून आणि मार्गदर्शनाखाली ग्रामीण व दुर्गम भागात आरोग्यसेवा पोहोचविण्यासाठी कार्यरत असलेल्या वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या स्वयंसेवी सेवेचा सन्मान आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन व महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद (MMC) सातत्याने सकारात्मक पावले उचलण्यात येत आहे. याच अनुषंगाने स्वयंसेवी सेवेकरिता CME (Continuing Medical Education) क्रेडिट गुण प्रणाली अधिक प्रभावी करण्यासाठी स्पष्ट व पारदर्शक धोरण राबविण्यात येत आहे.  स्वयंसेवी सेवेसाठी सीएमई (CME) क्रेडिट गुण देण्याबाबत  सखोल विचार करून परिषदेकडून सध्या अंमलात असलेल्या प्रणालीची माहिती स्पष्ट करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेने मान्यताप्राप्त असलेल्या संघटना, संस्था, अध्यापन संस्था तसेच वैद्यकीय महाविद्यालयांना ठराविक निकष व मार्गदर्शक तत्वांनुसार CME क्रेडिट गुण प्रदान करण्यात येत आहेत. यामुळे वैद्यकीय व्यावसायिकांचे ज्ञान अद्ययावत राहण्यासोबतच त्यांच्या सामाजिक बांधिलकीलाही चालना मिळत आहे. ग्रामीण, आदिवासी व दुर्गम भागात शस्त्रक्रिया, वैद्यकीय शिबिरे किंवा आरोग्य सेवा देणाऱ्या परंतु अद्याप मान्यता नसलेल्या संस्था, संघटना किंवा रुग्णालयांसाठीही शासनाने स्पष्ट मार्ग खुला करून दिला आहे. अशा संस्थांनी महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेकडून मान्यता (Accreditation) प्राप्त केल्यानंतर त्यांनाही CME क्रेडिट गुण देण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. या निर्णयामुळे एकीकडे वैद्यकीय सेवेच्या गुणवत्तेची खात्री राहणार असून, दुसरीकडे स्वयंसेवी आरोग्य उपक्रम अधिक शिस्तबद्ध, उत्तरदायी आणि परिणामकारक ठरणार आहेत. मान्यता प्रक्रियेमुळे वैद्यकीय शिबिरांचे नियोजन, उपचारांची गुणवत्ता आणि रुग्ण सुरक्षेला प्राधान्य मिळणार आहे. महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेच्या या धोरणात्मक निर्णयामुळे राज्यातील वैद्यकीय व्यावसायिकांना स्वयंसेवी कार्याकडे अधिक प्रेरणा मिळणार असून, शासनाच्या ‘सर्वांसाठी दर्जेदार आरोग्यसेवा’ या संकल्पनेला बळ मिळणार आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील सेवाभाव, कौशल्यवृद्धी आणि सामाजिक उत्तरदायित्व यांचा समतोल साधणारी ही CME क्रेडिट गुण प्रणाली राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. 0000 कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे सार्वजनिक आरोग्य सेवांना मिळणार नवे बळ- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्य शासन व वाधवानी एआय यांच्यात सामंजस्य करार मुंबई, दि. 16 : राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य सेवा अधिक सक्षम, तंत्रज्ञानाधिष्ठित आणि लोकाभिमुख करण्याच्या दिशेने राज्य शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence – AI) आधारित आधुनिक उपाययोजनांचा प्रभावी वापर करण्यासाठी राज्य शासन आणि वाधवानी एआय (LEHS AI Unit) या सामाजिक हेतूने कार्य करणाऱ्या ना-नफा-ना-तोटा संस्थेमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून करण्यात आलेल्या या सामंजस्य कराराअंतर्गत क्षयरोग (TB), मातृ, नवजात व बाल आरोग्य (MNCH), प्राथमिक आरोग्य सेवा, ई-हेल्थ आदी क्षेत्रांमध्ये एआय तंत्रज्ञानाचा समावेश करून आरोग्य सेवांचा दर्जा अधिक उंचावण्यात येणार आहे. राज्यातील शेवटच्या घटकापर्यंत दर्जेदार, वेळेवर आणि प्रभावी आरोग्य सेवा पोहोचवणे हा या भागीदारीचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल महाराष्ट्र आता पुढील टप्प्यात प्रवेश करत असून कृत्रिम बुद्धिमत्ता सार्वजनिक आरोग्यासाठी ‘फोर्स मल्टिप्लायर’ ठरणार आहे. वाधवानी एआयच्या सहकार्याने एआय सक्षम आरोग्य व्यवस्था उभारणार असल्याचे श्री फडणवीस म्हणाले. सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले की, क्षयरोग, प्राथमिक आरोग्य सेवा आणि मातृ-बाल आरोग्यासाठी एआय साधनांचा वापर केल्यास लवकर निदान, सुलभ सेवा आणि अग्रिम कर्मचाऱ्यांना वेळेवर मार्गदर्शन मिळेल. ही भागीदारी राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला अधिक सक्षम व सक्षम बनवेल. वाधवानी एआयचे प्रमुख शेखर शिव सुब्रमणियन यांनीही या सहकार्याबद्दल समाधान व्यक्त करताना सांगितले की, महाराष्ट्र शासनाबरोबरची ही भागीदारी नवोन्मेष, समता आणि दीर्घकालीन परिणाम साधणाऱ्या आरोग्य सुधारणांसाठी महत्त्वाची ठरेल. या सामंजस्य करारामध्ये पुढील बाबींचा समावेश आहे. क्षयरोग निर्मूलनासाठी एआयचा प्रभावी वापर या उपक्रमांतर्गत क्षयरोग रुग्णांमध्ये उपचार सोडून देण्याचा धोका, उपचारातील अडथळे व मृत्यूची शक्यता उपचाराच्या सुरुवातीलाच ओळखण्यासाठी एआय आधारित प्रणाली वापरण्यात येणार आहे. त्यामुळे उच्च जोखमीच्या रुग्णांवर वेळेत लक्ष देऊन योग्य उपचार करता येणार आहेत. ‘Cough Against TB’ या एआय आधारित अ‍ॅप्लिकेशनच्या माध्यमातून खोकल्याच्या आवाजाचे विश्लेषण करून क्षयरोगाची प्राथमिक ओळख आरोग्य संस्थांमध्ये जलदगतीने करता येणार आहे. याशिवाय, उपगाव पातळीवर (५०० मी. × ५०० मी.) क्षयरोगाचा धोका दर्शविणारे व्हल्नरेबिलिटी मॅपिंग तयार करण्यात येणार असून, लोकसंख्या घनता, आरोग्य सुविधा, प्रदूषण, कुपोषण यांसारख्या घटकांचा अभ्यास करून सक्रिय रुग्ण शोध (ACF) मोहिमा अधिक परिणामकारक रितीने राबविता येणार आहेत. ई-हेल्थ व प्राथमिक आरोग्य सेवांना गती राज्याच्या ई-संजीवनी टेलिमेडिसीन सेवेमध्ये एआय आधारित Clinical Decision Support System (CDSS) समाविष्ट करण्यात येणार आहे. यामुळे डॉक्टरांना अचूक निदान व रुग्णांच्या तक्रारींचा संक्षिप्त आढावा घेणे सुलभ होणार आहे. मधुमेही रुग्णांसाठी ‘मधुनेत्रा’ या एआय प्रणालीद्वारे डोळ्यांच्या तपासणीस मदत होणार असून आवश्यकतेनुसार तज्ज्ञांकडे रुग्णांना संदर्भित करता येणार आहे. ‘हेल्थ वाणी’ या एआय आधारित संवाद सहाय्यकाच्या माध्यमातून आशा, एएनएम यांसारख्या अग्रिम आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मोबाईलवरच प्रशिक्षण, मार्गदर्शन व प्रमाणित माहिती सहज उपलब्ध होणार आहे. मातृ व बाल आरोग्यासाठी अभिनव तंत्रज्ञान ‘शिशु मापन’ या एआय आधारित अ‍ॅप्लिकेशनमुळे केवळ स्मार्टफोन व साध्या मोजमापाच्या साधनांच्या सहाय्याने नवजात शिशूचे वजन, लांबी, डोके व छातीचा घेर मोजणे शक्य होणार आहे. घरभेटीद्वारे ४२ दिवसांपर्यंत नवजात शिशूंची काळजी अधिक प्रभावीपणे घेता येणार आहे. नेतृत्वाचे मत समावेशक व तंत्रज्ञानाधारित आरोग्य महाराष्ट्राच्या दिशेने वाटचाल सध्या देशभरात वाधवानी एआयच्या उपाययोजनांद्वारे १५ कोटीहून अधिक लोकांपर्यंत सेवा पोहोचत असून, आरोग्य, शेती व शिक्षण क्षेत्रात सामाजिक परिवर्तन घडविण्यात संस्थेचा मोलाचा वाटा आहे. या सामंजस्य करारामुळे  राज्यात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या सहाय्याने अधिक सक्षम, समावेशक आणि लोककल्याणकारी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 0000

Comments

Popular posts from this blog

लातूर जिल्ह्यातील सरपंच पद आरक्षणासाठी २४ व २५ एप्रिल रोजी सोडत

सहकारी गृहनिर्माण संस्था निवडणूक निर्णय अधिकारी पॅनेलसाठी अर्ज करावेत

एम-सॅन्‍ड उत्‍पादक म्‍हणून परवानगी मिळविण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित