विशेष लेख : ई-प्रशासनाचा 'लातूर पॅटर्न': आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराने प्रशासन गतिमान !

 

            महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ३० मे २०२५ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयान्वये, राज्यातील प्रशासकीय कार्यक्षमता वृद्धिंगत करण्यासाठी ‘१५० दिवसांचा ई-गव्हर्नन्स सुधारणा’ कार्यक्रम अत्यंत महत्त्वाकांक्षी स्वरूपात कार्यान्वित करण्यात आला. शासकीय कामकाज अधिक पारदर्शक, गतिमान, तंत्रज्ञानाधिष्ठित आणि प्रामुख्याने सर्वसामान्य नागरिकाभिमुख करणे हे या कार्यक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट होते. या विशेष मोहिमेअंतर्गत लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अत्यंत शिस्तबद्ध आणि नियोजनबद्ध अंमलबजावणी करत, राज्यातील पहिल्या पाच उत्कृष्ट जिल्ह्यांमध्ये स्थान पटकाविले आहे. लातूर जिल्ह्याने तंत्रज्ञानाचा वापर केवळ कार्यालयीन कामकाजापुरता मर्यादित न ठेवता तो थेट जनसामान्यांना जलद सेवा देण्यासाठी केला. या विशेष कामगिरीची दखल घेत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज (२८ मार्च) जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांचा सन्मान करण्यात आला.

             लातूर जिल्ह्यात १ जून २०२५ पासून ‘१५० दिवसांचा ई-गव्हर्नन्स सुधारणा’ कार्यक्रमाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली, ज्यामध्ये प्रामुख्याने सर्वसमावेशक संकेतस्थळ संरचना, सेवा हमी कायदा व आपले सरकार पोर्टलवरील सेवांना गती देणे, आणि संपूर्ण कार्यालयीन कामकाजात 'ई-ऑफिस' प्रणालीचा शंभर टक्के वापर करण्यावर विशेष भर देण्यात आला. प्रशासकीय गतिमानतेसाठी डेटा डॅशबोर्डची निर्मिती करून कामकाजाचे 'रिअल-टाइम मॉनिटरिंग' करणे, व्हॉट्सॲप चॅटबॉटद्वारे नागरी सेवांचे सुलभीकरण करणे, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) नाविन्यपूर्ण वापर तसेच जीआयएस व रिमोट सेन्सिंग यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रशासकीय कामकाजात अंतर्भाव करणे यांसारख्या बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. या व्यापक प्रकल्पाच्या यशस्वीतेसाठी प्रत्येक विषयानुसार स्वतंत्र नोडल अधिकारी, सहाय्यक नोडल अधिकारी आणि तांत्रिक मनुष्यबळाची नियुक्ती करून कामाचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले होते. जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांनी या सर्व यंत्रणेचा स्वतः साप्ताहिक आढावा बैठकांमध्ये प्रत्येक पॅरामीटरवर सूक्ष्म संनियंत्रण केले, तर राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्र (एनआयसी) आणि जिल्हा माहिती तंत्रज्ञान कक्ष (डीआयटी सेल) यांच्यातील प्रभावी समन्वयामुळे अंमलबजावणीत येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींचे निराकरण तत्काळ करणे शक्य झाले.

             लातूर जिल्ह्याच्या अधिकृत संकेतस्थळाची (latur.gov.in) संरचना पूर्णतः बदलून ती अधिक सुरक्षित आणि ‘युझर फ्रेंडली’ करण्यात आली असून, 'पेज स्पीड इनसाईटस'नुसार २.८ सेकंदाचा विक्रमी वेग गाठणारे हे पोर्टल 'गव्हर्नमेंट क्लाउड'वर होस्ट करण्यात आले आहे. विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे, 'भाषिणी एआय' या प्रगत तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून संकेतस्थळावरील माहिती तब्बल २३ भाषांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आली असून, आजवर ५ लाखाहून अधिक नागरिकांनी या सुविधेचा लाभ घेतला आहे. हे संकेतस्थळ WCAG 2.1 जागतिक मानकांनुसार आणि सायबर सिक्युरिटी ऑडीटसह विकसित केल्यामुळे ते दिव्यांग व्यक्तींसाठी सुलभ व सायबर हल्ल्यांपासून पूर्णतः सुरक्षित झाले आहे.

             नागरिकांना विहित कालमर्यादेत सेवा पुरवणे हा या मोहिमेचा मूळ गाभा असल्याने, सेवा हमी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करत प्राप्त ४ लाख ९२ हजार ६२९ अर्जांपैकी ४ लाख ८२ हजार ४२५ अर्जांचा निपटारा करण्यात आला. अहवाल कालावधीतील ९७.९३ टक्के इतकी विक्रमी निपटारा टक्केवारी गाठतानाच, अधिसूचित १८ दिवसांच्या मर्यादेऐवजी सरासरी ७ ते १० दिवसांतच सेवा वितरण करण्यात आले, ज्यामुळे अपीलाचे प्रमाण केवळ ०.०६९ टक्के इतके नगण्य राहिले.

             प्रशासकीय कामकाजात संपूर्णतः 'पेपरलेस' पद्धती आणण्यासाठी लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून तहसील स्तरापर्यंत ३७१ नोंदणीकृत वापरकर्त्यांच्या माध्यमातून ई-ऑफिसचा १०० टक्के वापर करण्यात आला असून, या काळात सुमारे २ लाख फाईल्सचे डिजिटल हस्तांतरण यशस्वीपणे पार पडले. 'शासकीय प्रक्रिया पुनर्रचना' अंतर्गत फाईल प्रक्रियेचे अनावश्यक टप्पे कमी केल्याने निर्णयांचा वेग लक्षणीयरीत्या वाढला असून 'लुकर स्टुडीओ' आधारित डॅशबोर्डमुळे ९२ विविध शासन योजनांचे प्रगती अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना एका क्लिकवर उपलब्ध झाले आहेत. यासोबतच, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साधनांचा वापर वाढवण्यासाठी जिल्हा व तालुका स्तरावर विशेष कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात आले, ज्यामुळे कार्यालयीन मसुदे अधिक अचूक होऊन वेळेची मोठी बचत झाली.

             व्हॉट्सॲप चॅटबॉटच्या माध्यमातून ५० शासकीय सेवा थेट नागरिकांच्या मोबाईलवर उपलब्ध करून देण्यात आल्या असून, यामुळे तक्रार नोंदवणे आणि अर्जाची स्थिती तपासणे सोपे झाले आहे. तसेच, जिल्ह्यातील ६,०९४ मालमत्तांचे डिजिटल मॅपिंग पूर्ण करून भौगोलिक माहिती प्रणालीच्या (GIS) आधारे आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यात आली आहे. लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने राबविलेल्या या सर्वंकष उपक्रमांचे 'क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया' या संस्थेमार्फत मूल्यमापन करण्यात आले. तांत्रिक क्षमता आणि अंमलबजावणीत दाखवलेले सातत्य यामुळे लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा राज्यातील सर्वोत्कृष्ट पाच जिल्ह्यांमध्ये समावेश झाला. योग्य नियोजन आणि तंत्रज्ञानाचा मानवी चेहरा ओळखून केलेला वापर यामुळे लातूर जिल्ह्याने राबविलेले उपक्रम आधुनिक आणि पारदर्शक प्रशासनासाठी उपयुक्त ठरले आहेत.

 

-         तानाजी घोलप, प्र. जिल्हा माहिती अधिकारी, लातूर

*****