कल्याणकारी कायदे, शासकीय योजना तळागाळातील नागरिकांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक-न्यायमूर्ती नीरज धोटे
• विधी सेवा महाशिबीर व शासकीय योजनांचा महामेळावा उपक्रमाचे उद्घाटन
• महिला, गरजूंना विधी सेवा प्राधिकरणकडून मिळते मोफत कायदेशीर सहाय्यलातूर, दि. ०५ : न्यायापासून कोणतीही व्यक्ती वंचित राहू नये, यासाठी राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जातात. यासाठी महिला, दिव्यांग यासह इतरही पात्र व्यक्तींना मोफत कायदेशीर सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाते. अशा उपक्रमांची, तसेच शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कल्याणकारी योजनांची माहिती तळागाळातील सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. यासाठी विधी सेवा महाशिबीर व शासकीय योजनांचा महामेळाव्यासारखे उपक्रम उपयुक्त ठरतील, असा विश्वास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) खंडपीठाचे न्यायमूर्ती नीरज धोटे यांनी व्यक्त केला.
लातूर येथील लक्ष्मीप्रयाग बॅक्वेटस येथे आयोजित विधी सेवा महाशिबीर व शासकीय योजनांचा महामेळाव्याच्या उद्घाटनप्रसंगी न्यायमूर्ती श्री. धोटे बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश व्ही. व्ही. पाटील होते. जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सोमय मुंडे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सदस्य सचिव पी. पी. केस्तीकर, महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेचे सदस्य अॅड. अण्णाराव पाटील, जिल्हा वकील मंडळाचे अध्यक्ष अॅड. एस. एम. इंगळे यांच्यासह न्यायिक अधिकारी, विविध शासकीय विभागांचे प्रमुख, जिल्हा वकील मंडळांचे पदाधिकारी, विधिज्ञ व नागरिक यावेळी उपस्थित होते. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या निर्देशानुसार लातूर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.
कायदेविषयक माहिती आणि शासनाच्या योजना तळागाळातील व्यक्तीपर्यंत पोहोचविण्यासाठी न्यायपालिका महाशिबिराच्या माध्यमातून प्रयत्न करीत आहे. कायद्याने नागरिकांना दिलेले हक्क आणि शासनाच्या योजनांपासून कोणीही वंचित राहू नये, असा यामागील उद्देश आहे. विधी सेवा प्राधिकरणच्या माध्यमातून महिलांसह इतरही पात्र व्यक्तींना मोफत कायदेविषयक सहाय्य दिले जाते. याबाबतही समाजात जनजागृती करण्यावर भर दिला जावा. यासोबतच शासनाच्या योजनांचा लाभही वंचित घटकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीने प्रयत्न करावेत, असे आवाहन न्यायमूर्ती श्री. धोटे यांनी केले.
कायदेविषयक माहिती लोकांपर्यंत पोहचविण्यासोबतच शासकीय योजनांच्या जनजागृतीसाठी न्यायपालिकेने पुढाकार घेतल्याने या योजनांच्या अंमलबजावणीला मदत होईल, असे जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे म्हणाल्या. तसेच लातूर जिल्ह्यातील हरित क्षेत्र वाढविण्यासाठी नागरिकांच्या सहकार्याने ‘माझं लातूर, हरित लातूर’ अभियान राबविण्यात येत असून त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. यासोबतच दिव्यांग मुलांसाठी राबविण्यात आलेल्या ऑटिझमविषयक उपक्रमासाठी जिल्हा प्रशासनाला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला आहे. महिलांच्या सन्मानासाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक घरावर पतीच्या नावासोबत पत्नीचे नाव असलेली पाटी लावण्यासाठी, तसेच स्वामित्व योजनेंतर्गत आठ अ, सातबारा उताऱ्यावरही महिलांचे नाव लावण्यासाठी प्रयत्न सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.
समाजातील प्रत्येक घटकाला न्याय देण्यासाठी कायदे बनविण्यात आले आहेत. त्यानुसार न्यायदानाचे काम न्यायपालिका करीत आहे. विधी सेवा प्राधिकरणमार्फत गरजूंना देण्यात येणाऱ्या विधी सहाय्याची माहिती मिळण्यासाठी विधी सेवा महाशिबीर उपयुक्त ठरेल, असे जिल्हा पोलीस अधीक्षक सोमय मुंडे म्हणाले.
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा लातूर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे अध्यक्ष व्ही. व्ही. पाटील यांनी विधी सेवा महाशिबीर व शासकीय योजनांचा महामेळाव्याच्या आयोजनाची भूमिका सांगितली. भारतीय संविधानाने नागरिकांना दिलेले हक्क प्रत्येकाला माहिती असणे आवश्यक आहे. विधी सेवा महाशिबिराच्या माध्यमातून याबाबत जनजागृती करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेचे सदस्य अॅड. अण्णाराव पाटील यांनीही यावेळी आपले मनोगत व्यक्त केले. भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेच्या पूजनाने कार्यक्रमाचे उद्घाटन झाले. सूत्रसंचालन लातूरच्या प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी आमेशा अजीज पाशा पिरजादे-पाटील आणि आरती शिंदे यांनी केले. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सदस्य सचिव पी. पी. केस्तीकर यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.
विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना लाभाचे वितरण
विधी सेवा महाशिबीर व शासकीय योजनांचा महामेळावा कार्यक्रमात शासनाच्या विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना प्रातिनिधिक स्वरुपात लाभाचे वितरण करण्यात आले. यामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना, महिला बचतगटांना अर्थसहाय्य, मनरेगा अंतर्गत सिंचन विहीर, जनावरांचा गोठा, पशुसंवर्धन विभागाच्या विविध योजना, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, समाज कल्याण विभाग, कृषि विभाग, महिला व बाल कल्याण विभागाच्या विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांचा समावेश होता.
३० दालनांद्वारे शासनाच्या विविध योजनांबाबत जनजागृती
केंद्र व राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांची माहिती देण्यासाठी विधी सेवा महाशिबीर व शासकीय योजनांचा महामेळावा उपक्रमात ३० दालने उभारण्यात आली होती. यावेळी उपस्थित दोन महिलांच्या हस्ते या दालनांचे उद्घाटन करण्यात आले. याठिकाणी येणाऱ्या नागरिकांना वैयक्तिक लाभाच्या योजनांची माहिती देण्यात आली. न्यायमूर्ती नीरज धोटे, जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सोमय मुंडे, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश व्ही. व्ही. पाटील यांनी या दालनांना भेट देवून माहिती घेतली. तसेच महिला बचतगटांच्या दालनात पौष्टिक तृणधान्य (मिलेट) पासून बनविलेल्या पदार्थांचा त्यांनी आस्वाद घेतला. याठिकाणी उपस्थित विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांशी त्यांनी संवाद साधला.
जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी असलम तडवी, उपविभागीय अधिकारी रोहिणी नऱ्हे-विरोळे, तहसीलदार सौदागर तांदळे, गट विकास अधिकारी तुकाराम भालके, लातूर शहर महानगरपालिका सहायक आयुक्त पंजाबराव खानसोळे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक प्रवीण खडके, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी रमेश जाधव, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक प्रमोद शिंदे, महिला आर्थिक विकास महामंडळांचे जिल्हा समन्वय अधिकारी मन्सूर पटेल यावेळी उपस्थित होते.
मोफत कायदेशीर मदतीसाठी टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणमार्फत महिला, बालक, दिव्यांग व्यक्ती, अनुसूचित जातीचा किंवा अनुसूचित जमातीचा सदस्य, आपत्ती किंवा जातीय हिंसाचार, अत्याचार, आपत्तीचा बळी, तस्करीचा बळी, कैदी, औद्योगिक कामगार आणि वार्षिक उत्पन्न ३ लाख रुपयेपेक्षा कमी असलेल्या व्यक्तींना मोफत कायदेशीर मदत देण्यात येते. यासाठी कोणताही कायदेशीर खर्च किंवा वकील शुल्क भरावे लागत नाही. याबाबत अधिक माहिती घेण्यासाठी १५१०० या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन यावेळी करण्यात आले.
Comments
Post a Comment