ग्रामीण भागातील अनुसूचित जातीमधील कुटुंबांचे घरकुलाचे स्वप्न होणार साकार !

 ग्रामीण भागातील अनुसूचित जातीमधील कुटुंबांचे घरकुलाचे स्वप्न होणार साकार !


पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील रमाई आवास योजना समितीची ५ हजार ७०० घरकुलांना मंजुरी


लातूर, दि. ३१ (जिमाका) : जिल्ह्यात रमाई आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत नवीन ५ हजार ७६२ घरकुलांना पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती प्रवर्गातील कुटुंबातील व्यक्तींचे स्वतःच्या हक्काचे पक्के घर बांधण्याचे स्वप्न साकार होणार आहे.


जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या जिल्हास्तरीय रमाई आवास योजना समितीच्या बैठकीला जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सोमय मुंडे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनमोल सागर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता डॉ. सलीम शेख, प्रभारी अपर जिल्हाधिकारी संगीता टकले, निवासी उपजिल्हाधिकारी केशव नेटके, उपजिल्हाधिकारी अहिल्या गाठाळ, जिल्हा नियोजन अधिकारी सोमनाथ रेड्डी, समाज कल्याण सहायक आयुक्त शिवकांत चिकुर्ते, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी संतोषकुमार नाईकवाडी यांच्यासह समितीचे सदस्य उपस्थित होते.


रमाई आवास योजनेसह इतर आवास योजनांमधून जिल्ह्यात उभारण्यात येत असलेल्या घरकुलांच्या कामांना गती द्यावी. घरकुलांचे प्रस्ताव स्वीकारताना प्रत्येक गरजू आणि पात्र लाभार्थ्याला घरकुल मिळेल, याची दक्षता घावी. गतवर्षी मंजूर करण्यात आलेल्या घरकुलाच्या कामांपैकी अंतिम टप्प्यातील कामे लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी पाठपुरावा करावा. गतवर्षीचे आणि यावर्षीचेही घरकुल बांधणीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सर्वांनी समन्वयाने काम करावे, अशा सूचना पालकमंत्री ना. भोसले यांनी दिल्या.


सन २०२३-२४ मध्ये जिल्ह्यात रमाई आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत ७ हजार २८ घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली होती. त्यापैकी २ हजार २६ घरकुलांचे काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित ५ हजार २ घरकुलांचे काम प्रगतीपथावर असून यातील बहुतांश कामे अंतिम टप्प्यात असल्याचे समाज कल्याण सहायक आयुक्त श्री. चिकुर्ते यांनी यावेळी सांगितले. तसेच सन २०२४-२५ अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावांची माहिती त्यांनी सादर केली.

***



Comments

Popular posts from this blog

‘नाफेड’मार्फत मूग,उडीद व सोयाबीन खरेदीसाठी नोंदणी सुरु

विशेष लेख मराठी भाषेचे संवर्धन आणि आपली जबाबदारी

सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध पुरस्कारांसाठी १५ फेब्रुवारी पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन