ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नागरिकांचे सहकार्य गरजेचे ! · लातूर येथील कार्यशाळेत कायद्याबाबत जनजागृती

ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नागरिकांचे सहकार्य गरजेचे ! · लातूर येथील कार्यशाळेत कायद्याबाबत जनजागृती लातूर, दि. १२ : नागरी हक्क संरक्षण विभाग नांदेड अंतर्गत लातूर नागरी हक्क विभाग व भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने ११ ऑगस्ट रोजी लातूर समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त कार्यालय येथे अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याबाबत (ॲट्रॉसिटी ॲक्ट) कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यशाळेचे उद्घाटन नांदेड परिक्षेत्राचे नागरी हक्क संरक्षण पोलीस उपअधीक्षक अभिजीत पाटील, लातूरचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी समिरसिंह साळवे, समाज कल्याणचे प्रादेशिक उपायुक्त उमेश सोनवणे, सहाय्यक आयुक्त यादव गायकवाड, सेवानिवृत्त न्यायाधीश जगदीश जोशी, सत्र न्यायालयाचे सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता लक्ष्मण शिंदे, नागरी हक्क संरक्षण पथकाचे पोलीस निरीक्षक श्रीशैल्य कोले व सुनिता शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडले. कार्यक्रमाप्रसंगी बोलताना बार्टीचे डॉ. बबन जोगदंड यांनी सांगितले की, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचा प्रचार-प्रसार होणे आणि त्याची योग्य अंमलबजावणी होण्यासाठी शासकीय अधिकाऱ्यांबरोबरच नागरिकांचीही मोठी जबाबदारी आहे. समाजात या कायद्यांतर्गत गुन्हे घडूच नयेत, यासाठी नागरिकांनी सजग व जागरूक राहणे आवश्यक आहे. सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश सतीश जगताप, तसेच दयानंद महाविद्यालयाचे सेवानिवृत्त प्राचार्य लक्ष्मण राव यांनी अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम १९८९ व सुधारणा अधिनियम २०१५ मधील विविध तरतुदी, कायदेशीर सुधारणा, न्यायालयीन प्रक्रिया, पीडितांना मिळणारी मदत व पुनर्वसन याविषयी सविस्तर मार्गदर्शन केले. सोबतच उपस्थित पोलीस अधिकारी, सामाजिक न्याय विभागातील अधिकारी व इतर वक्त्यांनी ॲट्रॉसिटी कायद्याची सद्यस्थिती व विविध कलमांची माहिती दिली. समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त यादव गायकवाड यांनी उपस्थितांचे आभार मानले. ****