ातूर जिल्ह्यात चारा आणि पिकांच्या अवशेषांची जिल्ह्याबाहेर विक्री व वाहतूक करण्यास पूर्णतः बंदी • औद्योगिक वापरावरही कडक निर्बंध; जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

लातूर जिल्ह्यात चारा आणि पिकांच्या अवशेषांची जिल्ह्याबाहेर विक्री व वाहतूक करण्यास पूर्णतः बंदी • औद्योगिक वापरावरही कडक निर्बंध; जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश लातूर, दि. १६ (जिमाका): खरीप हंगाम २०२६ मधील पावसाची तूट आणि पिकांच्या झालेल्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर लातूर जिल्ह्यातील सर्व १० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. आगामी काळात उद्भवणाऱ्या संभाव्य चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील सर्व प्रकारचा चारा, वैरण तसेच पिकांचे अवशेष जिल्ह्याबाहेर विक्री व वाहतूक करण्यास पूर्णतः बंदी घातली आहे. याशिवाय बायोकोल प्रकल्प, बायोमास ऊर्जा प्रकल्प, वीटभट्ट्या व साखर कारखान्यांमध्ये इंधन म्हणून पिकांच्या अवशेषांचा वापर करण्यावरही निर्बंध घातले आहेत. लातूरचे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. भारत बास्टेवाड यांनी महाराष्ट्र वैरण (निर्यात नियंत्रक) आदेश २००१ आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ मधील तरतुदींनुसार याबाबतचे आदेश निर्गमित केले आहेत. पावसाच्या तुटीमुळे चारा आणि वैरणीचे उत्पादन अत्यंत कमी होणार असून पशुधनाला सकस आहार मिळण्यासाठी सोयाबीनचे कुटार, ज्वारी व मक्याचा कडबा, गव्हाचे काड, हरभरा व तुरीचे भुसकट तसेच उसाचे पाचट व चोथा उपयुक्त ठरणार आहे. असे असताना जिल्ह्यातील औद्योगिक आस्थापनांकडून हे अवशेष मोठ्या प्रमाणात इंधन म्हणून वापरले जात असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे स्थानिक पशुधन धोक्यात येऊ नये यासाठी प्रशासनाने हे पाऊल उचलले आहे. या आदेशानुसार, लातूर जिल्ह्याच्या महसुली सीमा ओलांडून कोणत्याही वाहनाद्वारे इतर जिल्ह्यांत किंवा राज्याबाहेर चारा अथवा पिकांच्या अवशेषांची वाहतूक व विक्री करण्यास सक्त मनाई राहील. तसेच बायोकोल किंवा इतर औद्योगिक प्रकल्पांना इंधन म्हणून चारा व भुशाची साठवणूक व खरेदी करता येणार नाही, कारण हे सर्व अवशेष केवळ पशुधनाच्या वापरासाठीच राखीव राखले जातील. तथापि, लातूर जिल्ह्याच्या हद्दीत एका गावातून दुसऱ्या गावात किंवा एका तालुक्यातून दुसऱ्या तालुक्यात केवळ स्थानिक पशुधनाच्या वापरासाठी चारा वाहतुकीस मुभा देण्यात आली असून, हा चारा जिल्ह्याबाहेर जाणार नाही याची खबरदारी वाहनचालकांनी घ्यायची आहे. या आदेशाची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी उपविभागीय दंडाधिकारी, तहसीलदार, गट विकास अधिकारी, साहाय्यक पोलीस निरीक्षक व त्यांवरील पोलीस अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, कृषी व पशुसंवर्धन अधिकारी तसेच ग्रामस्तरीय अधिकाऱ्यांना वाहनांची तपासणी करणे, बेकायदेशीर वाहतूक रोखणे आणि विनापरवाना आढळलेला चारा व अवशेष जप्त करण्याचे पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. या आदेशाचा भंग करणाऱ्या व्यक्ती, व्यापारी, वाहनचालक अथवा औद्योगिक आस्थापनांवर महाराष्ट्र वैरण आदेश २००१, जीवनावश्यक वस्तू कायदा १९५५, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ आणि भारतीय न्याय संहिता २०२३ च्या संबंधित कलमांनुसार कडक फौजदारी कारवाई केली जाईल, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. *****