‘रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज’कडून 10 हजार 224 कंपन्यांवर होणार कारवाई - नागरिकांनी आक्षेप नोंदविण्याचे आवाहन

                              ‘रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज’कडून

10 हजार 224 कंपन्यांवर होणार कारवाई

·        नागरिकांनी आक्षेप नोंदविण्याचे आवाहन

लातूर दि. 07 (जिमाका) : कंपनी कायदा 2013 च्या कलम 248(1)(डी) व 10 ए अंतर्गत राज्यातील 10 हजार 224 कंपन्यांनी सदस्यत्व शुल्क अदा न केल्याने, तसेच या संदर्भात 180 दिवसात घोषणा दाखल न केल्याने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कार्यालयामार्फत कार्यवाही करण्यात येणार आहे.  या कंपन्यांची पडताळणी करून एखाद्या कंपनीविरुद्ध आक्षेप असल्यास नागरिकांनी परस्पर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, कार्पोरेट व्यवहार मंत्रालय, मुंबई यांना कळवावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत कळविण्यात आले आहे.

रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, कार्पोरेट व्यवहार मंत्रालय, मुंबई कार्यालयाच्या 2 सप्टेंबर, 2022 च्या पत्रान्वये कंपनी कायदा 2013 च्या कलम 248(1)(डी) व 10 ए अंतर्गत कंपन्यांनी सदस्यत्व शुल्क (Subscription) अदा न केल्यामुळे तसेच या संदर्भात 180 दिवसांच्या कालावधीत घोषणा दाखल न केल्यामुळे सहा हजार 107 कंपन्याची नावे कार्यवाही करण्यात येत आहे. नोंदणी वगळण्याच्या यादीत सीआयएन क्रमांक व कंपन्याची नावे नमूद केली आहेत.

कंपनी  (रिमूव्हल ऑफ नेम्स फ्रॉम दि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज) नियम, 2019 अन्वये कार्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार 2 नोव्हेंबर 2008 पासून ही कार्यवाही करण्यात येत आहे. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, कार्पोरेट व्यवहार मंत्रालय, मुंबई कार्यालयाने कंपनी  (रिमूव्हल ऑफ नेम्स फ्रॉम दि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज) नियम, 2019 च्या नियम 7 (2) अन्वये सहा हजार 107 नोंदणी वगळावयाची यादी शासनास सादर केली असून शासन स्तरावर या कंपन्यांची नोंदणी वगळण्यास आक्षेप असल्यास 30 दिवसात आक्षेप कळविण्याचे निर्देश दिले आहेत. 30 दिवसामध्ये आक्षेप न कळविल्यास शासनाची हरकत नसल्याचे समजल्यात येईल, असे कार्पोरेट व्यवहार मंत्रालय, मुंबई यांनी कळविले आहे. या  6 हजार 107 कंपन्यांची नोंदणी वगळावयाची यादी कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या http://www.mca.gov.in संकेतस्थळावर कंपनीच्या मास्टर डाटामध्ये उपलब्ध आहे.

रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, कार्पोरेट व्यवहार मंत्रालय, पुणे व मुंबई यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना लिहिलेल्या 23 ऑगस्ट, 2022 आणि 25 ऑगस्ट 2022 च्या पत्रान्वेय कंपनी कायदा 2013  च्या कलम 248 (2) अंतर्गत अनुक्रमे 65 व 618 कंपन्यांची नोंदणी वगळण्याची विनंती रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय, पुणे व मुंबई कार्यालयास केली असून नोंदणी वगळण्याची यादी पुणे व मुंबई कार्यालयास सादर केली आहे. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय, पुणे कार्यालयाच्या यादीत सीआयएन क्रमांक  व कंपन्यांची नावे नमूद केली आहेत.

तसेच रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय, मुंबई कार्यालयाच्या यादीत एस आर एन क्रमांक, सीआयएन क्रमांक व कंपन्यांची नावे नमूद केली आहेत. या 65 व 698 कंपन्यांची नोंदणी कंपनी कायदा 2013 अंतर्गत झाली आहे. या कायद्याच्या कलम 248 (2) अन्वये कंपन्यांची दायित्वे संपुष्टात आल्यानंतरच त्यांची नांदणी वगळण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.

65 आणि 618 कंपन्यांची नोंदणी वगळावयाची यादी कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय, मुंबई कार्यालयाच्या http://www.mca.gov.in/MumvaiV2/rov.html. या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. तसेच सदर कंपन्याची अतिरीक्त माहिती रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या http://www.mca.gov.in संकेतस्थळावर कंपनीच्या मास्टर डाटामध्ये उपलब्ध आहे.

रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, कार्पोरेट व्यवहार मंत्रालय, पुणे यांच्या राज्याच्या मुख्य सचिवांना लिहिलेल्या 24 ऑगस्ट 2022 च्या पत्रान्वये कंपनी कायदा 2013 च्या कलम 248 (1) (डी) 10 (1) अंतर्गत कंपन्यांनी सदस्यत्वशुल्क अदा न केल्यामुळे तसेच या संदर्भात 180 दिवसांच्या कालावधीत घोषणा दाखल न केल्यामुळे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, पुणे यांचेकडुन तीन हजार 434 कंपन्याची नोंदणी वगळण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. सदर कार्यवाही कंपनी  (रिमूव्हल ऑफ नेम्स फ्रॉम दि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज) नियम, 2019 अन्वये कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या सुचनेनुसार 26 नोव्हेंबर 2016 पासून करण्यात येत आहे. नोंदणी वगळण्याच्या या  यादीत सीआयएन क्रमांक व कंपन्यांची नावे नमूद केली आहेत.

या तीन हजार 434 कंपन्यांची नोंदणी वगळावयाची यादी कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय, पुणे कार्यालयाच्या http://www.mca.gov.in/content/mca/global/en/data-reports/rd-roc-info/public-notices.html या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. तसेच या कंपन्याची अतिरीक्त माहिती रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या http://www.mca.gov.in संकेतस्थळावर कंपनीच्या मास्टर डाटामध्ये उपलब्ध आहे.

रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय, पुणे व मुंबई कार्यालयाने कंपनी  (रिमूव्हल ऑफ नेम्स फ्रॉम दि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज) नियम, 2019 च्या नियम 7 (2) अन्वये नोंदणी वगळण्याची अनुक्रमे 65, 3434 व 618 कंपन्याची यादी शासनास सादर केली असुन शासनस्तरावर सदर कंपन्यांची नोंदणी वगळण्यास आक्षेप असल्यास, उपरोक्त पत्रांच्या दिनांकापासून तीस दिवसांत आक्षेप कळविण्याचे निर्देश शासनास दिले आहेत.

रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, मुंबई यांच्या 2 सप्टेंबर 2022 च्या यादीतील सहा हजार 107 कंपन्यांची तसेच रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, पुणे व मुंबई यांनी सादर केलेल्या 23 ऑगस्ट 2022, 24 ऑगस्ट 2022 व 25 ऑगस्ट 2022 च्या यादीतील अनुक्रमे 65, तीन हजार 434, 618 कंपन्याची पडताळणी करुन, कोणत्याही कंपनीबाबत आक्षेप असल्यास परस्पर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, कार्पोरेट व्यवहार मंत्रालय, पुणे व मुंबई यांना कळवावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत करण्यात आले आहे.

*****

 ​