औरंगाबाद विभागात महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमात अधिसूचित सेवांच्या 23 लक्ष अर्जांवर नोव्हेंबरअखेर कार्यवाही · आयुक्त डॉ. किरण जाधव यांच्या प्रयत्नांना यश

 

औरंगाबाद विभागात महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमात

अधिसूचित सेवांच्या 23 लक्ष अर्जांवर नोव्हेंबरअखेर कार्यवाही

·         आयुक्त डॉ. किरण जाधव यांच्या प्रयत्नांना यश

     

लातूर, दि.05 (जिमाका) : महाराष्ट्र राज्यामध्ये नागरिकांना सेवेचा हक्क क्रांतीकारी कायदा अर्थात महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 अंतर्गत अधिसूचित करण्यात आलेल्या विविध सेवांच्या 23 लक्ष अर्जांवरऔरंगाबाद विभागात कार्यवाही झाली आहे. आयुक्त डॉ. किरण जाधव यांनी सातत्याने पाठपुरावा करून तसेच जिल्हानिहाय आढावा बैठका घेवून या सेवांची गतिमान अंमलबजावणी होण्यासाठी प्रयत्न केले.

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमामुळे राज्याच्या नागरिकांना पारदर्शक, गतिमान व कालबद्ध सेवा मिळण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. या कायद्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याकरिता महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली. तसेच राज्यातील सर्व महसूली विभागामध्ये डिसेंबर 2021 मध्ये राज्य सेवा हक्क आयुक्तांची नियुक्ती करण्यात आली. औरंगाबाद विभागाचे प्रथम राज्य सेवा हक्क आयोग आयुक्त म्हणून सेवानिवृत्त आयपीएस अधिकारी डॉ. किरण जाधव यांची नियुक्ती झाली असून त्यांनी औरंगाबाद विभागामध्ये कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी औरंगाबाद,  जालना,  परभणी,   हिंगोली, नांदेड, लातूर, बीड, उस्मानाबाद येथे जिल्हास्तरावर जावून जिल्ह्यातील सर्व विभाग प्रमुखांच्या बैठका घेतल्या.

 ‘आपली सेवा, आमचे कर्तव्य’ या राज्य सेवा हक्क आयोगाच्या ब्रीदवाक्याची जाणीव देवून काम करण्याच्या सूचना डॉ. जाधव यांनी या बैठकीत दिल्या. तसेच प्रत्येक विभागप्रमुखांचा आढावा घेवून महाराष्ट्र शासनाने विकसीत केलेल्या ‘आरटीएस महाराष्ट्र’ या मोबाईल ऍ़पचा वापर करण्याविषयी प्रशिक्षण दिले. आपले सरकार पोर्टलवर सेवा मागणी करण्याबाबत जनतेमध्ये जनजागृती करण्याचे नियंत्रण अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी यांना आदेश दिले. 

आयोगाच्या घोषवाक्यानुसार सरंजामशाही कार्य संस्कृतीच्या मानसिकतेत बदल करुन, पात्र अर्जदारांना केंद्रबिंदू मानून, आपले ग्राहक मानून, त्यांची कमी गैरसोय होईल, याची दक्षता घेत त्यांना नियत कालावधीमध्ये सेवा देण्यात यावी. पात्र नागरीकांना वारंवार सेवेसाठी शासकिय कार्यालयालयात येण्याची आवश्यकता गरज भासू देवू नये. त्यांच्या मोबाईलवर सर्व अधिसूचित मागणी सेवा पुरविण्यात याव्यात. सेवेसाठी पात्र नसतील, तर तसे कोणत्या क्षेत्रात पात्र होतील, त्याबद्दल समुपदेशन करणे हा सुध्दा त्यांच्या कर्तव्यपूर्तीचा भाग असल्याचे या जिल्हास्तरीय बैठकीत समजावून सांगण्यात आले. याचाच परिणाम मागील संपूर्ण वर्षाच्या एकूण 26 लक्ष 92 हजार 779 तुलनेत यावर्षी औरंगाबाद विभागात केवळ नोव्हेंबर 2022 अखेर 23 लक्ष 76 हजार 681 अर्ज प्राप्त झाले, त्यापैकी 20 लक्ष 58 हजार 165 लोकसेवा हक्क अर्जांचा निपटारा करण्यात आला आहे.

जिल्हास्तरावरील बैठकीत सर्व विभाग प्रमुखांकडे प्रलंबित सेवांचा आढावा घेण्याची कार्यवाही करण्यात आली. प्रत्येक जिल्ह्यात चालू असलेल्या सेतू सुविधा, आपले सरकार सेवा केंद्राची पाहणी करण्यात आली. जनतेला सेवा मिळण्यामध्ये अडचणी जाणून घेण्यात आल्या. अधिसूचित केलेल्या सेवा नियत कालावधीमध्ये मिळवून देण्यासाठी सर्व अधिकारी यांचे प्रशिक्षण घेण्यात आले. लोकसेवा अधिनियम 2015 नियम 2016 ची पुनश्च एकदा सर्व अधिका-यांकडून उजळणी करुन घेण्यात आली.

महसूल विभागातील औरंगाबाद, सिल्लोड, वैजापूर ,पैठण, कन्नड, अंबाजोगाई, बीड, इत्यादी ठिकाणी तहसीलदार उपविभागीय कार्यालयास भेटी देवून त्या कार्यालयाची तपासणी करण्यात आली . याच बरोबर उपमहा संचालक मुद्रांक, अधिक्षक भूमिअभिलेख, तसेच सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार यांच्या बैठका घेवून नियत कालावधीमध्ये सेवा पुरविणेबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

औरंगाबाद विभागातील ग्रामीण भागात सर्वात जास्त म्हणजे 6 हजार 500 पेक्षा पदनिर्देशित असलेला विभाग म्हणजे ग्रामविकास व पंचायतराज विभाग याकडे विशेष लक्ष पुरविण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा अधिनियम 2015 बाबत पंचायत ग्राम पातळीवरील पदनिर्देशित अधिकारी यांना प्रशिक्षण देण्यात आले.  मुख्य सचिव दर्जाचे आयुक्त यांनी जनतेला सेवा मिळवून देण्यासाठी कमतरता जाणवू नये, यासाठी औरंगाबाद विभागातील खुलताबाद, फुलंब्री, औरंगाबाद, गंगापूर, वैजापूर, सिल्लोड, कन्नड, पैठण, बीड, बदनापूर, सोयगाव, अंबाजोगाई अशा एकूण बारा पंचायत समितीमध्ये एक हजार 300 ग्रामसेवक तथा पदनिर्देशित अधिकारी यांचे प्रशिक्षण स्वत: पूर्ण केले.

सर्व कर्मचारी आणिअधिकारी यांना आपले सरकार पोर्टल व ‘ आरटीएस महाराष्ट्र’ मोबाईल ऍ़प वापरण्याचे सविस्तर प्रशिक्षण दिले. त्यांचेशी प्रत्यक्ष सवांद साधून जनतेला अधिसूचित सेवा पुरविणेसाठी संवेदनशिलता वाढविली.लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 मधील तरतूदी समजावून सांगितल्या. पंचायत समिती स्तरावरील प्रथम व व्दितीय अपिल अधिकारी गट विकास अधिकारी यांचेशी बैठकीमध्ये प्रत्यक्ष चर्चा करुन गेल्या सात वर्षापासूनपासून प्रलंबित असलेली 3 हजार 652 पैकी 3 हजार 386 अपिले निकाली काढून जनतेला सेवा उपलब्ध करून दिल्या.

मुख्य सचिव दर्जाचे असणारे औरंगाबाद विभागाचे आयुक्त डॉ. किरण जाधव हे सर्व पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व व्दितीय अधिकारी, नियंत्रण अधिकारी यांचेशी संवादपूर्ण वातावरणामध्ये चर्चा करुन त्यांच्या अडी-अडचणी जाणून घेवून त्या सोडविण्याबाबत भूमिका आजही पार पाडत आहेत.

*****