जिल्ह्याच्या गतिमान विकासासाठी केंद्र शासनाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करा - खासदार सुधाकर शृंगारे

 

जिल्ह्याच्या गतिमान विकासासाठी

केंद्र शासनाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करा

-         खासदार सुधाकर शृंगारे

·        जिल्हा विकास व संनियंत्रण समिती आढावा सभा

लातूर दि. 05 (जिमाका) : जिल्ह्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची अधिकाधिक कामे पूर्ण करण्यासाठी सर्वांनी समन्वयाने काम करावे, अशा सूचना जिल्हा विकास व संनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष तथा खासदार सुधाकर शृंगारे यांनी आज येथे दिल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात झालेल्या जिल्हा विकास व संनियंत्रण  समितीच्या आढावा बैठकीत श्री. शृंगारे बोलत होते. आमदार संभाजी पाटील-निलंगेकर, आमदार अभिमन्यू पवार, जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज बी. पी., जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिनव गोयल, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सोमय मुंडे, महानगरपालिका आयुक्त बाबासाहेब मनोहरे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक दत्तात्रय गिरी, अशासकीय सदस्य बावय्या स्वामी, अनिल चव्हाण, अंगद भोसले यांच्यासह विविध अंमलबजावणी यंत्रणाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील नादुरुस्त रस्त्यांची तातडीने दुरुस्ती करण्यात यावी. तसेच राष्ट्रीय महामार्ग सार्वजनिक बांधकाम विभागाने महामार्गांची अपूर्ण कामे तातडीने पूर्ण करावीत. टेंभूर्णी ते लातूर मार्गाचे चौपदरीकरण करण्याचे केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी जाहीर केले आहे. त्यानुसार बांधकाम विभागाने आराखडा तयार करावा. तसेच या मार्गाची तात्पुरत्या स्वरुपात दुरुस्ती करावी, असे श्री. शृंगारे यांनी सांगितले. तसेच जिल्ह्यात केंद्र शासनाच्या विविध योजनांमधून सुरु असलेल्या कामांची गती वाढवून ही कामे लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतून जिल्ह्यात वितरीत होत असलेल्या मदतीमध्ये तफावत असल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांकडून येत आहेत. या तक्रारींचा तातडीने निपटारा करून पात्र शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याच्या सूचना श्री. शृंगारे यांनी यावेळी दिल्या. लातूर रेल्वे स्थानकावर दिव्यांग बांधवांसाठी स्वतंत्र कक्ष उभारणे आवश्यक आहे. याकरिता रेल्वे प्रशासनाने प्रस्ताव तयार करावा. या अनुषंगाने पाठपुरावा करून सदर कक्ष उभारणीसाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

किसान कार्ड योजनेतून पशुधनासाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. केंद्र शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या या योजनेची जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना माहिती देवून जिल्ह्यात पशुधन वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावेत. तसेच राष्ट्रीयकृत बँकांनी पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण करून शेतकऱ्यांना वेळेत अर्थसहाय्य उपलब्ध करून द्यावे. जिल्ह्यात पीक विमा कंपनीच्या कार्यपद्धतीबाबत शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात तक्रारी येत असून संबंधित अधिकाऱ्यांनी याविषयी तातडीने कार्यवाही करावी, असे आमदार संभाजी पाटील-निलंगेकर यांनी सांगितले. तसेच बचतगटांची उत्पादने लोकप्रतिनिधी, अधिकारी यांनी खरेदी करून त्यांना प्रोत्साहन द्यावे. त्यामुळे इतर नागरिकही ही उत्पादने खरेदी करतील, असे ते म्हणाले.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढीसाठी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात फळबाग लागवड होणे आवश्यक आहे. यासाठी कृषि विभागाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना फळबाग लागवडीसाठी प्रोत्साहित करावे. तसेच शेततळ्यासारख्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना देवून संरक्षित सिंचनाच्या सुविधा निर्मितीसाठी प्रयत्न करावा. जिल्ह्यातील शेतरस्त्यांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करून शेतमाल वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. तसेच जिल्ह्यात स्थापन झालेल्या बचतगटांना ‘आत्मा’शी सलंग्न करून त्यांना उद्योग, व्यवसाय उभारणीसाठी मदत करावी. तसेच त्यांनी उत्पादित केलेल्या मालाला बाजारपेठ उपलब्ध होण्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक असल्याचे आमदार अभिमन्यू पवार यांनी सांगितले.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेशी संबंधित सर्व शासकीय विभागांनी समन्वयाने काम करून या योजनेची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करावी. या अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांविषयी  ग्रामसभेत माहिती देवून पुरवणी आराखड्यात फळबाग लागवड, शेततळेसारख्या कामांचा समावेश करावा, अशा सूचना जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज बी. पी. यांनी दिल्या. पीक विमा विषयक तक्रारी निकाली काढण्यासाठी कंपनीने तातडीने कार्यवाही करावी, असे त्यांनी सांगितले.

जिल्ह्यातील बचतगटांना उद्योग, व्यवसायासाठी बँकांमार्फत कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येत असून त्यांनी उत्पादित केलेल्या मालाला बाजारपेठ मिळावी, यासाठीही प्रयत्न केले जात आहेत. बचतगटांनी उत्पादित केलेल्या मालाचे ब्रँडिंग व मार्केटिंग करण्यावर भर देण्यात येत असल्याचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. गोयल यांनी सांगितले. तसेच जिल्ह्यातील बंद स्थितीत असलेली बचतगटांची विक्री केंद्र सुरु करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महानगरपालिका आयुक्त श्री. मनोहरे यांनी शहरात राबविण्यात येत असलेल्या योजनांची माहिती दिली. दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जलजीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्यता योजना यासह केंद्र शासनामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांचा यावेळी आढावा घेण्यात आला.

*****