मांजरा, तेरणा, तावरजा व मसलगा सिंचन प्रकल्पातील पाणी मागणीसाठी १७ डिसेंबरपर्यंत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन

 

मांजरा, तेरणा, तावरजा व मसलगा सिंचन प्रकल्पातील

पाणी मागणीसाठी १७ डिसेंबरपर्यंत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन

लातूर, दि. ०९ : लातूर पाटबंधारे विभाग क्रं. १ अंतर्गत मांजरा व तेरणा या दोन मोठ्या प्रकल्पातील, तसेच तावरजा व मसलगा मध्यम प्रकल्प, लघु प्रकल्प, साठवण तलाव व बॅरेजस आदी प्रकल्पातील पिण्यासाठी आवश्यक आरक्षित पाणीसाठा वगळता उर्वरित पाणी रब्बी हंगामात सिंचनासाठी देण्यात येणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी १७ डिसेंबर २०२४ पर्यंत संबंधित पाटबंधारे विभागाच्या शाखा अधिकारी कार्यालयात पाणी मागणी अर्ज सादर करावेत, असे लातूर पाटबंधारे विभाग क्र. १ चे कार्यकारी अभियंता अ. न. पाटील यांनी कळविले आहे.

रब्बी हंगाम २०२४-२५ करिता सर्व सिंचन लाभधारकांनी पाणी अर्ज नमुना ७ व ७ अ शासनाने सुधारित केलेल्या नमुन्यात संबंधित शाखा अधिकारी यांचे कार्यालयात पाणी अर्ज भरून शाखा अधिकारी यांच्या कार्यालयात १७ डिसेंबर २०२४ पर्यंत सादर करावेत. तसेच कमी पाण्यात येणारी रब्बी हंगामी पिके प्राधान्याने घ्यावीत. प्रकल्पातील उपलब्ध पाण्याचा विचार करता, प्रवाही सिंचनावरील ऊस आदी बारमाही पिकांसाठी वर्षभर पाणी उपलब्ध राहील, याची शाश्वती देता येणार नाही. त्यामुळे बारमाही पिकांची लागवड करताना याबाबीचा विचार करावा आणि काटकसरीने पाणी वापरावे.

अर्जदार हा संबंधित जमिनीचा मालक असणे आवश्यक आहे. पाणी अर्जासोबत सातबारा उतारा सादर करावा. मागील थकबाकी पूर्ण भरावी व रितसर पावती घ्यावी. पाणी मागणी क्षेत्र ०.२० आरच्या पटीत  (कमीत कमी ०.२० आर क्षेत्र) असावे. तसेच अर्जासोबत थकीत पाणीपट्टी भरल्यानंतर पाणी अर्ज मंजूर करण्यात येईल. पाणी अर्ज मंजूर झाल्यानंतर पिकास पाणी घ्यावे. आपआपल्या हद्दीतिल शेतचाऱ्या दुरुस्तीची जबाबदारी संबंधित बागायतदाराची राहील. शेतचारी नादुरुस्त असल्यास मंजुरी दिली जाणार नाही व पाणी दिले जाणार नाही. मंजुरीपेक्षा जास्त क्षेत्र सिंचीत केल्यास हंगामी दराच्या दीडपट दराने आकारणी केली जाईल. पाणी अर्ज न देता पाणी घेतल्यास बिनअर्जी क्षेत्राचे पंचनामे करुन दंडनीय दराने आकारणी करण्यात येईल.

कालव्यावरील उपसा सिंचन परवानाधारकाने त्यांचे मंजूर क्षेत्रास ठरवून दिलेल्या तारखेस पाणी कालव्याच्या शेवटपासून ते सुरवात याप्रमाणे घ्यावे. सिंचन नियोजन असल्यास मंजूर कालावधी सोडून कृषीपंप चालू ठेवल्यास सिंचन अधिनियम १९७६ चे कलम ९७ नुसार विद्युत पुरवठा खंडीत करणे, विद्युत मोटारी जप्त करणे, पाणीपरवाना रद्द करणे, व बिगर पाळी पंचनामा करण्यात येईल. शासनाने वेळोवेळी प्रसिद्ध केलेल्या प्रचलीत पाणीपट्टीच्या दराने आकारणी करण्यात येईल व त्यावर २० टक्के स्थानीक कर आकारला जाईल. नैसर्गिक आपत्तीमुळे किंवा काही अपरिहार्य कारणामुळे अथवा तांत्रिक कारणास्तव पाणीपुरवठा शक्य न झाल्यास व त्यामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास त्याची जबाबदारी पाटबंधारे विभागावर राहणार नाही.

प्रसिद्ध केलेल्या पाणी पालीच्या नियोजनाच्या कालावधीत काही अपरिहार्य कारणास्तव किंवा तांत्रिक अडचणी उदभवल्यास या जाहीर निवेदनाद्वारे देण्यात आलेल्या पाणी पाळीच्या नियोजनामध्ये बदल करण्याचे हक्क लातूर पाटबंधारे विभाग क्र. १ चे कार्यकारी अभियंता यांनी राखून ठेवले आहेत. उपसा सिंचन परवानाधारकांनी इतरांना पाणी दिल्यास किंवा मंजूर सिंचन परवान्यातील ५ एचपीपेक्षा जास्त क्षमतेची विद्युत मोटार आढळल्यास सिंचन परवाना रद्द करण्यात येईल. जबरदस्तीने अथवा विनापरवानगी गेट उघडल्यास, कालवा फोडून पाणी घेतल्यास पाटबंधारे अधिनियम १९७६ चे खंड क पोटकलम क व ख अन्वये दंडात्मक आणि कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल.

कालव्यावरील उपसा व ठिबक सिंचन पाणी परवानाधारकांचे पाणी अर्ज प्रथम प्राधान्याने मंजूर करून एकपट दरानेच अकारणी करण्यात येईल. तसेच ज्या लाभधारकांचे पाणी परवाने उपलब्ध नाहीत, त्या लाभधारकांस विनापरवाना व अनाधिकृत पाणी उपसा समजून संबधितास दिडपट दराने अकारणी करण्यात येईल. त्यामुळे कार्यक्षेत्रातील जास्तीत जास्त लाभधारकांनी पाणी परवाने घेवूनच सिंचनासाठी पाणी घ्यावे व पाटबंधारे विभागास सहकार्य करावे, असे आवाहन लातूर पाटबंधारे विभाग क्र. १ चे कार्यकारी अभियंता श्री. पाटील यांनी केले आहे.

*****