भूमिहीन दारिद्र्य रेषेखालील आदिवासींचे सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेसाठी 27 सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करावेत

 भूमिहीन दारिद्र्य रेषेखालील आदिवासींचे सबळीकरण व

स्वाभिमान योजनेसाठी 27 सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करावेत

लातूर, दि.18 (जिमाका):   भुमीहीन दारिद्र्य रेषेखालील आदिवासींचे सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेतंर्गत दारिद्र्य रेषेखालील भूमीहीन आदिवासी कुटुंबांना 4 एकर जिरायती (कोरडवाहू) किंवा 2 एकर ओलीताखालील जमीन देण्याचे प्रस्तावित आहे. ही योजना आदिवासी विकास विभागाच्या 28 जुलै, 2021 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 100 टक्के अनुदानित आहे.  या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी 27 सप्टेंबरपर्यंत छत्रपती संभाजीनगर एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयात अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

दारिद्र्य रेषेखालील भूमिहीन आदिवासी परितक्त्या स्त्रिया. दारिद्र्यरेषेखालील भूमीहीन आदिवासी विधवा स्त्रीया. भूमिहीन कुमारी माता, भूमीहीन आदिम जमाती , भुमीहीन पारधी यांना प्राधान्य राहील.

अर्जासोबत जोडावयाचे कागदपत्रे

उपविभागीय अधिकारी (एस.डी.एम.) यांनी दिलेले जात प्रमाणपत्र, दारिद्र्यरेषेखालील प्रमाणपत्र. लाभार्थ्यांचे किमान वय 18 व कमाल 60 इतके असावे. लाभार्थी ज्या गावातील जमीन आहे, त्या गावचा रहिवाशी असावा. भूमिहिन प्रमाणपत्र तहसलीदार यांनी दिलेले असावे. शाळा सोडल्याचा दाखला , वयाचा दाखला, आधारकार्ड. उत्पन्नाचा दाखला (तहसीलदार यांनी दिलेला) अर्ज सादर केलेलया वर्षातील असावा. लाभार्थी यांनी कोणत्याही शासकीय अथवा गायरान जमिनीवर अतिक्रमण केले नसल्याबाबतचे तलाठी यांचे प्रमाणपत्र अर्जासोबत जोडावे.

पात्र लाभार्थी यांनी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, छत्रपती संभाजीनगर, महानगर पालिका व्यापारी गाळे, तिसरा मजला, रिलायन्स मॉलच्या पाठीमागे , गजानन मंदिर रोड, गारखेड परिसर, छत्रपती संभाजीनगर ( दुरध्वनी क्रमांक : 0240-2952500) या कार्यालयातून अर्ज घेवून जावेत व परिपूर्ण भरलेले अर्ज या कार्यालयाकडे 27 सप्टेंबर, 2024 पर्यंत सादर करावेत.

योजनेकरिता जमिन विक्रीस इच्छूकांना आवाहन

भूमिहीन दारिद्र्य रेषेखालील आदिवासींचे सबळीकरण व स्वाभीमान योजनेतंर्गत आदिवासी विकास विभागाच्या 28 जुलै, 2021 या शासन निर्णयानुसार जमीन विक्रीसाठी इच्छूक बिगर आदिवासी जमीन मालकांनी परिपूर्ण प्रस्ताव छत्रपती संभाजीनगर सातबारा (विनाबोजा असलेला) नमुना आठ अ व नोंदणी शुल्क विभाग यांच्या जमिनीचे मूल्यांकन प्रमाणपत्र, जमिन ही कोणालाही दान दिली नसल्याचे व जमिनीचा कोणताही प्रकारे वाद नसल्योबातचे प्रमाणपत्र, शेतविक्रेते यांचे संमतीपत्र व कुटूंबांतील व्यक्तीचे ना-हरकत-प्रमाणपत्र बॉण्ड पेपरवरती नोटरीसह व विक्री करीत असलेल्या जमिनीचा भूमी अभिलेख कार्यालय यांचा टोच नकाशा ही कागदपत्रे जोडून परिपूर्ण प्रस्ताव एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालयास दिनांक 27 सप्टेंबर, 2024 पर्यंत सादर करण्यात यावा, असे आवाहन छत्रपती संभाजीनगर येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पचे प्रकल्प अधिकारी चेतना दौ. मोरे यांनी केले आहे.

***