जिल्हा वार्षिक योजनेची कामे विहित मुदतीत पूर्ण करा- पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

वृत्त क्र. : 427 जिल्हा वार्षिक योजनेची कामे विहित मुदतीत पूर्ण करा- पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले लातूर, दि. २६ : सर्व शासकीय यंत्रणांनी विहित कालावधीमध्येच प्रशासकीय मंजुरीची कार्यवाही पूर्ण करणे आवश्यक आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतील कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर निविदा प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून कामे विहित वेळेत पूर्ण करावीत. प्रत्येक काम चांगल्या दर्जाचे, टिकाऊ व गुणवत्तापूर्ण होईल, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा लातूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी आज येथे दिल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन समिती सभागृहात झालेल्या जिल्हा नियोजन समिती बैठकीत पालकमंत्री श्री. भोसले बोलत होते. सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, जिल्हा परिषद अध्यक्ष उषाताई पाटील, खासदार डॉ. शिवाजी काळगे, आमदार विक्रम काळे, आमदार बसवराज पाटील, आमदार संजय बनसोडे, जिल्हाधिकारी डॉ. भारत बास्टेवाड, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहूल कुमार मीना, पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे, लातूर शहर महानगरपालिका अतिरिक्त आयुक्त देविदास जाधव यावेळी उपस्थित होते. तसेच आमदार अभिमन्यू पवार आणि आमदार रमेश कराड दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. प्रारंभी दिवंगत माजी खासदार डॉ. जनार्धन वाघमारे आणि डॉ. गोपाळराव पाटील यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून श्रद्धांजली वाहण्यात आली. जिल्ह्यामध्ये जनसुविधा योजनेंतर्गत गाव तेथे स्मशानभूमी अभियान प्रभावीपणे राबविण्यात यावे. गतवर्षी एकाच वर्षात १४८ गावांमध्ये स्मशानभूमी शेड उभारणी आणि अनुषंगिक कामे करण्यात आली आहेत. तसेच ज्या गावांमध्ये स्मशानभूमीसाठी जमीन उपलब्ध नाही, अशा गावांमध्ये भूसंपादनाद्वारे जमीन उपलब्ध करून घेण्यसाठी संबंधित लोकप्रतिनिधी, तहसीलदार आणि गट विकास अधिकारी यांनी संयुक्तपणे प्रयत्न करावेत, असे पालकमंत्री श्री. भोसले म्हणाले. जिल्हा परिषदेच्या जवळपास सर्वच शाळा ग्रामीण भागात असून या शाळांमध्ये प्रामुख्याने मुलींचे स्वच्छतागृह, वीज कनेक्शन, सीसीटीव्ही यांसारख्या मूलभूत सुविधांची कामे घेण्यात यावीत, मोडकळीस आलेल्या शाळांच्या बाबतीत वर्गखोल्यांच्या बांधकामांना प्राधान्य देण्यात यावे, असे त्यांनी सांगितले. महाऊर्जा विभागाने 'पीएम सूर्यघर योजनेच्या' अनुषंगाने शासकीय कार्यालयांच्या प्रस्तावांना मंजुरी द्यावी. जिल्हा विकास आराखड्याच्या अनुषंगाने प्राप्त झालेला नियतव्यय कोणत्याही परिस्थितीत नियमित योजनेकडे वळविण्यात येणार नाही, याची सर्व यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी, असे पालकमंत्री म्हणाले. राज्यातील एक हजार लोकसंख्येची गावे सिमेंट रस्त्याने जोडण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त गावांना जोडणारे रस्ते समाविष्ट होण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले. लातूर शहरातील वाहतूक व्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी पोलीस विभाग आणि महानगरपालिका यांनी संयुक्तपणे कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. गंजगोलाई परिसरात अतिक्रमण आणि बेशिस्त पार्किंगमुळे वाहतूक कोंडी निर्माण होत आहे. त्यामुळे येथील अतिक्रमण हटवून पार्किंगला शिस्त लावण्यासाठी पोलीस व महापालिका प्रशासनाने आवश्यक कार्यवाही गतीने करावी, असे पालकमंत्री श्री. भोसले म्हणाले. यंदा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील प्रकल्पांमध्ये उपलब्ध पाणीसाठ्याचा काळजीपूर्वक वापर करावा. खरीप पेरणीच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करावी. पुरेसा प्रमाणात पाऊस झाल्याशिवाय शेतकऱ्यांनी पेरणी करू नये, असे आवाहनही पालकमंत्र्यांनी यावेळी केले. तसेच राज्य शासनाने बळीराजासाठी जाहीर केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेतून जिल्ह्यातील एकही पात्र शेतकरी वंचित राहू नये, यासाठी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी काळजीपूर्वक काम करावे, असे पालकमंत्री श्री. भोसले यावेळी म्हणाले. महावितरण कंपनीविषयी नागरिकांमधून मोठ्या प्रमाणात तक्रारी प्राप्त होत आहेत. काही ठिकाणी शाखा अभियंता उपलब्ध नाहीत, त्यामुळे ग्राहकांची गैरसोय होत आहे. मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी योजनेची कामे अधिक गतीने होण्याची आवश्यकता आहे. यासोबतच महावितरणमार्फत विजेचे नवीन खांब उभारताना रस्त्याच्या अगदी लगतच हे खांब उभारले जात आहेत. यामुळे भविष्यात अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने हे खांब हटवावेत, असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले. जिल्हा परिषद अध्यक्ष उषाताई पाटील, खासदार डॉ. शिवाजी काळगे, आमदार विक्रम काळे, आमदार बसवराज पाटील, आमदार संजय बनसोडे यांनीही अवेळी रस्ते, पाणी टंचाई, पायाभूत सुविधांची कामे आदीबाबत आपल्या सूचना मांडल्या. गतवर्षीच्या ५७७ कोटींच्या खर्चाला मंजुरी; यंदाच्या ६१२ कोटींच्या नियोजनास मान्यता सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण योजनेतून ४४९ कोटी, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमातून १२५ कोटी, आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेतून ३.२३ कोटी रुपये असा एकूण एकूण ५७७.२३ कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला असून या संपूर्ण खर्चास जिल्हा नियोजन समितीने मंजुरी दिली. तसेच सम २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) करिता ४८४ कोटी रुपये, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमासाठी १२५ कोटी रुपये व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेसाठी ३.२३ कोटी रुपयांचा अंतिम आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे. या अनुषंगाने करण्यात आलेल्या नियोजनास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ****